संसदले महाभियोग कस-कसलाई लगाउन पाउँछ? बन्यो नयाँ नियम

संविधान संशोधन तथा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीविरुद्ध महाअभियोग लगाउनेबारे संसद्ले नयाँ नियम बनाउने भएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा छलफलका लागि प्रस्तुत नियमावलीको मस्यौदामा यसअघिको व्यवस्थापिका संसद्को भन्दा केही फरक नियम समेटिएको छ।

संघीय संविधानअनुसार प्रदेश सभासमेत गठन भइसकेकाले संविधान संशोधनबारे केही नयाँ प्रावधान संघीय संसद्ले अघि सारेको छ । कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन गर्नुपरे सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनुपर्ने संघीय संसद्को नियमावलीमा राखिएको छ । संविधानको अनुसूची ६ मा समावेश प्रदेशका अधिकारसम्बन्धी संशोधन गर्नुपरे पनि प्रदेश सभाको सहमति लिनुपर्ने गरी संघीय संसद्को नियम बन्दै छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

संविधान संशोधन गर्न संसद्ले अपनाउनुपर्ने नियम यस्तो
संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र संघीय संसद् सचिवालयका महासचिवले सार्वजनिक गरिसक्नुपर्नेछ । प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा प्रदेशको अधिकारमाथि संशोधन परे ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनुपर्नेछ । राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भई प्रदेश सभाको समेत सहमति लिइसकेको भए प्रतिनिधिसभाले प्रदेश सभामा पठाउनुपर्ने छैन । प्रदेश सभाबाट संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकृत भए संघीय संसद्मा समेत संविधान संशोधन हुन सक्ने छैन । प्रदेशले अस्वीकृत गरे संघीय संसद्मा समेत विधेयक निष्क्रिय हुनेछ ।

महाअभियोग प्रस्ताव टुंगो लगाउन समितिलाई बढी समय दिने प्रस्ताव
महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको सात दिनपछिको बैठकमा छलफल हुनेगरी सभामुखले समय तोक्नुपर्ने प्रस्ताव नियमावलीको मस्यौदामा उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालू नरहे पनि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदले १५ दिनभित्र संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न माग गर्नसक्नेछ । अधिवेशन प्रारम्भ भएको तीन दिनभित्रको कुनै बैठकमा छलफल हुनेछ । छलफलपछि महाअभियोग सिफारिस समितिमा सो प्रस्ताव पठाइनेछ ।

समितिले महाअभियोगका लागि प्रतिनिधिसभालाई सिफारिस गरेमा प्रतिनिधिसभाको एकचौथाइ सांसदले समर्थन गरेमा मात्रै महाअभियोगको कारबाही अघि बढ्नेछ । महाअभियोगसम्बन्धी कारबाही संसद्मा अघि बढेपछि आरोपितले कारबाही टुंगो नलागेसम्म कार्यसम्पादन गर्न नपाउने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति रहने र बैठक प्रारम्भ भएको ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था नयाँ नियममा गरिएको छ । यसअघि समितिले ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने नियम थियो । महाअभियोग सिफारिस समितिले संसद्मा बुझाएको प्रतिवेदन दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरे सम्बन्धित पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन् ।