गत आर्थिक वर्ष राजस्व असुली २७ प्रतिशतले ब्रिद्धी

काठमाडौं :  गत आर्थिक वर्ष राजस्व असुली २७ प्रतिशतले बढेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ६ खर्ब ११ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली गरेको छ। आव २०७२/७३ मा चार खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली भएको थियो। करको दायरा विस्तार र कर प्रणालीमा भएको सुधारले अघिल्लो आवभन्दा गत आव राजस्व बढेको सरकारको दाबी छ।

अर्थ मन्त्रालयले गत वर्ष पाँच खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ राजस्व असुल्ने लक्ष्य राखेको थियो। राजस्व लक्ष्यभन्दा आठ प्रतिशत अर्थात् ४६ अर्ब रुपैयाँ बढी असुली भएको मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। विगत केही वर्षदेखि करका दरमा ठूलो परिवर्तन भएको छैन। राजस्वसम्बन्धी नीतिमा पनि ठूलो परिवर्तन गरिएको छैन।

करको दायरा विस्तार, कर परिपालनको स्तर अभिवृद्धि, राजस्व प्रशासनमा प्रविधि उन्मुख सेवाको विकास र विस्तार, चुहावट नियन्त्रण र प्रशासकीय सुधार गरी राजस्व संकलनको लक्ष्य हासिल गरेको बताइएको छ। कुल राजस्वमध्ये करतर्फ पाँच खर्ब ५३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ छ। यो रकम कुल राजस्वको ९०.५४ प्रतिशत हुन आउँछ। यस्तै, गैरकर राजस्व ५७ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ छ। लक्ष्यको तुलनामा कर राजस्व ८.४८ प्रतिशत र गैरकर राजस्व ४.६२ प्रतिशत बढी हो। कर राजस्व अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष ३१.५४ प्रतिशत बढी असुली भएको छ।

कुल राजस्वमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आयकरको हिस्सा बढी छ। गत वर्ष भ्याटबाट एक खर्ब ६१ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ (२६.३३ प्रतिशत) र आयकरबाट एक खर्ब ५१ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ (२४.७४) प्रतिशत संकलन भएको छ। भन्सार महशुलबाट एक खर्ब १२ अर्ब २२ करोड (१८.३४ प्रतिशत), अन्तःशुल्कबाट ८४ अर्ब २३ करोड (१२.८१) प्रतिशत संकलन भएको छ। उल्लेखित शिर्षकमा संकलन भएको कर अघिल्लो वर्षको तुलनामा क्रमशः ३१.६३ प्रतिशत, २८.९२ प्रतिशत, ३६.५९ प्रतिशत र २८.५१ प्रतिशत बढी हो।

यसैगरी, सवारीसाधन करबाट आठ अर्ब ८० करोड, घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबाट १८ अर्ब २० करोड र अन्य करबाट १६ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो ६ आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि २०७३/७४ सम्मको कुल राजस्व वृद्धिदर क्रमशः २६.०२ प्रतिशत, २१.३९ प्रतिशत, २०.२९ प्रतिशत, १३.७३ प्रतिशत, १८.९५ प्रतिशत र २६.९३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ।

राजस्व वृद्धि हुनुमा नयाँ करदाता विस्तार, ६.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिले सिर्जना गरेको अनुकूल आर्थिक गतिविधि, पुनर्निर्माणमा लगानी विस्तार, भन्सार विन्दुमा सुरुवात गरेको नयाँ प्रणाली, कर अनुसन्धान, लगानीको वातावरण निर्माण, निर्वाचनले बढाएको आर्थिक क्रियाकलाप, बन्द हडतालरहित वातावरण, राजस्व प्रशासनको विस्तारलगायत कारण रहेको अर्थमन्त्री कार्कीले बताउनुभयो।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा सात खर्ब ३० अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यथास्थितिमै पछिल्लो ६ वर्ष राजस्व असुलीमा भएको वृद्धिका आधारमा यस वर्ष पनि राजस्वको लक्ष्य हासिल हुने अर्थ मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान छ। यस वर्ष ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हाँसिल गर्न प्रस्ताव गरिएको लगानी, पुनर्निर्माणका क्रियाकलापमा वृद्धि, निजी क्षेत्रको लगानीमा आउने सुधार, स्थानीय तहमा प्रदान गरिएको अनुदानको उपयोग, निर्वाचनबाट बढ्ने आर्थिक गतिविधि, भन्सार मूल्यांकन प्रणालीमा सुधार, सूचनामा आधारित अनुसन्धान, करको दायरा विस्तार, कर परिपालना अभिवृद्धि र चुहावट नियन्त्रणका लागि कठोर कदम चालेर राजस्व लक्ष्यभन्दा बढी असुली गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

अर्थसचिव शान्ताराज सुवेदीले राजस्वमा आयकर र भ्याट नै मुख्य स्रोत भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार आगमी वर्ष आयकर र भ्याटकै प्रतिस्पर्धा हुनेछ। राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले पछिल्ला वर्षमा आयकरको दर बढ्दै गइरहेको बताउनुभयो।