नेकपाका दुई अध्यक्षबीच रस्साकस्सी, राजनीतिक प्रतिवेदनमै विवाद

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र राजनीतिक प्रतिवेदनको विषयलाई लिएर अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच रस्साकस्सी सुरु भएको छ । पार्टी एकतापछि गठन भएको राजनीतिक प्रतिवेदन कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन अझै प्रकाशित हुनसकेको छैन । प्रकाशन गर्ने अन्तिम तयारी पुगेको अवस्थामा पुनःसमावेश गर्ने विषयमा कुरो नमिलेपछि विवाद सुरु भएको हो ।

उक्त प्रतिवेदनमा नेकपाका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले जनताको बहुदलिय जनवाद समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव दोहो¥याएपछि अवस्था पहिलेकै बाटोमा फर्केको छ । एकीकरणको काममा जुटनपर्ने अध्यक्षद्धय पुनः राजनीतिक प्रतिवेदनमै केन्द्रीत हुनपरेको छ । उक्त प्रतिवेदन सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी सचिवालय बैठकले अध्यक्षद्धयलाई दिएको थियो ।

पार्टी एकतापूर्व नै दुई अध्यक्षबीच पार्टीको कार्य दिशाबारे सहमति भइसकेको थियो । तर सचिवालय बैठकमा नै राजनीतिक प्रतिवेदन संशोधन गर्नुपर्ने माग उठेपछि केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्य विभाजनको एजेण्डा नै छायाँमा परेको छ । पार्टी भित्रको आन्तरिक विवादका कारण एकताको घोषणा भएको लामो समय बितिसक्दा पनि नेकपाले केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्यविभाजन गर्न सकिरहेको छैन ।

यो पनि पढ्नुस्
किन लोकप्रिय बन्दै गयो चिनिया भाषा नेपाली विद्यालयमा ?
कृष्णराज गौतम
काठमाडौं। काठमाडौँ उपत्यका तथा आसपास क्षेत्रका ६० भन्दा बढी निजी विद्यालयमा चिनियाँ भाषा पढाइने गरिएको छ। ती विद्यालयले विद्यार्थीलाई अतिरिक्त भाषाका रूपमा उक्त विषय पढाउने गरेका छन्। काठमाडौँको कलङ्कीमा लर्निङ रियाल्म इन्टरनेशनल (एलआरआई), यूरो स्कुल, अक्षरा स्कुल, वाग्मती स्कुल, जोसेफ स्कुल, वृहस्पति विद्या सदन, त्रियोग हाइस्कुल, ललितपुरस्थित जेम्स स्कुललगायत ६३ विद्यालयमा चिनियाँ भाषा पढाउने गरेको पाइएको छ।

आर्थिकरूपमा सक्षम मानिएका ज्ञानोदय मावि, जनप्रभात माविलगायत केही सामुदायिक विद्यालयले पनि उक्त भाषा सिकाउन गृहकार्य गरिरहेका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासबीच चिनियाँ भाषाका अतिरिक्त प्राविधिक ज्ञान तथा व्यवसायिक सीप पढाउन सम्झौता गर्न लागिएको मन्त्रालयको योजना महाशाखाका उपसचिव ध्रुव रेग्मीले जानकारी दिए।

केही निजी विद्यालयले करीब दुई दशकदेखि चिनियाँ भाषा पढाउँदै आएको भए पनि शिक्षा मनत्रालयसँग त्यसको अभिलेख छैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा बोलिने विभिन्न भाषामध्ये चिनियाँ भाषा पनि एक हो। भाषा अध्यापनलाई व्यवस्थित तरिकाले अभिलेख गर्न मन्त्रालयअन्तर्गत स्वयंसेवक परिचालन तथा भिसा शाखाको समेत व्यवस्था गरिएको छ। विद्यालयले आवश्यक पूर्वाधार तयार गरेपछि भाषा अध्यापनका लागि स्वयंसेवकको माग गरी उक्त शाखामा पत्राचार गर्ने व्यवस्था छ।

मन्त्रालयका अनुसार आव २०७४÷७५ का लागि ८८ चिनियाँ शिक्षकलाई भिसाका लागि सिफारिस गरिएको छ। भिसा शाखा प्रमुख केवलीराम अधिकारीले तलब लिएर पढाउने विदेशी शिक्षकलाई प्रक्रिया पुगेको अवस्थामा श्रम स्वीकृतिका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पत्राचार गर्ने बताउँदै तलब नलिने (वेतलबी) शिक्षकलाई स्वयंसेवीका रूपमा गृह मन्त्रालयमा कार्य सहमतिको पत्राचार गरी भिसा व्यवस्थापनमा सहजताको प्रबन्ध गरिने बताए।

अतिरिक्त भाषा ज्ञानका रूपमा मात्र सिकाइएको चिनियाँ भाषाको औपचारिक पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था भने सरकारले गरेको छैन। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नेपाली अङ्ग्रेजी, फ्रान्सेली, रुसी, जर्मन, स्पेनी, चिनियाँ, हिन्दी, जापानी, बङ्गाली, उर्दू, तिब्बती, संस्कृत, ग्रिक, ल्याटिन, अरबी, पर्सियन, हिब्रु, मैथिली, नेवारी, अवधी, भोजपुरी भाषालाई माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) को पाठ्यक्रममा अध्यापन गराउन अनुमति दिएको जनाइएको छ।

एलआरआईका संस्थापक अध्यक्ष शिवराज पन्तले नेपाल र चीनबीचको पुरानो मैत्री सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै भाषा सिकाइले चीनको इतिहास, संस्कृति, आर्थिक प्रगतिलगायत विषयलाई अध्ययन गर्न विशेष महत्व राख्ने विचार व्यक्त गरे। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा बोलिने भाषा यहाँका बालबालिकाले सिक्न पाएकामा गौरव व्यक्त गर्दै उनले यस कार्यले दुवै मुलुकका नागरिकबीच बलियो मित्रता कायम हुने बताए। उक्त विद्यालयले प्रत्येक वर्ष करीब एक हजार ८०० विद्यार्थीलाई चिनियाँ भाषा सिकाउने गरेको जनाइएको छ। करीब डेढ अर्बको जनसङ्ख्या पुग्न लागेको छिमेकी राष्ट्र चीनको यहाँस्थित दूतावासले चिनियाँ भाषा अध्यापनका लागि स्वयंसेवकको व्यवस्था गर्ने गरेको छ। ती स्वयंसेवकलाई दैनिक कक्षा तालिका, खाना र बासको व्यवस्था विद्यालयले गर्ने गरेका छन्।