थप १० सहरलाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाइने, मधेसमा पाँच सहर थप्ने लक्ष्य

२५ असार, काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्री प्रभु साहले ‘जनता आवास कार्यक्रम’मा पक्षपात भएको पाइए कडा कार्वाही गर्ने  चेतावनी दिएका छन् । अहिलेसम्म पक्षपात र अनियमितता नभएको दाबी उनले गरेका छन् ।

आइतबार व्यवस्थापिका संसदमा सांसदहरुका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री साहले जनता आवास कार्यक्रम गरिव, विपन्न र पिछडिएका समुदायलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएकाले सोही अनुसार नै काम भइरहेको दाबी गरे ।

तर, विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी सांसदहरुले ‘जनता आवास कार्यक्रम’ लक्षित वर्गसम्म नपुगेको र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुलाई पोस्ने उद्देश्यले ल्याइएको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

सोही आरोपको खण्डन गर्दै मन्त्री साहले ‘जनता आवास कार्यक्रम’ लक्षित वर्गमा पुर्‍याउनकै लागि सबै जिल्लामा सांसदहरुको नेतृत्वमा समिति नै गठन गरिएको बताए ।

भवन निर्माण आचारसंहिता अनुसार भवन निर्माणको काम गर्न पनि सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइसकिएको जानकारी पनि उनले दिए ।

हाल १३ वटा ‘स्मार्ट सिटी’ निर्माणको कामलाई आगामी आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गर्नेगरी बजेट व्यवस्था गरिएको र विस्तृत अध्ययनको कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको जानकारी मन्त्री साहले दिए । मन्त्री साहले थप १० वटा सहरलाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने गरी आगामी वर्षभित्र विस्तृत अध्ययनको काम सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

सरकारले पोखरा, विराटनगर, भरतपुर, वीरगञ्ज लगायत देशका मुख्य-मुख्य सहरलाई आर्थिक करिडोरको रुपका विकास गर्नेगरी विस्तृत अध्ययनको काम पनि सुरु गरेको छ । मन्त्री साहले एशीयाली विकास बैंकको अनुदानमा देशका मुख्य-मुख्य सहरलाई आर्थिक करिडोरका रुपमा विकास गर्न विस्तृत अध्ययनको काम सुरु गरिएको जानकारी दिए ।

मन्त्री साहका अनुसार हुलाकी लोकमार्गमा १० वटा सहरहरुको पहिचानको काम सुरु गर्ने, मध्य पहाडी लोकमार्गमा पहिचान भएका १० वटा सहरहरुको विस्तृत अध्ययनको काम सुरु गर्ने र तराई मधेसमा ५ वटा थप सहर विकास गर्ने लक्ष्यसहितको बजेट विनियोजन गर्ने बताए ।