‘लुम्बिनीलाई साँस्कृतिक शहरका रुपमा विकास गर्नुपर्छ’

निरा गौतम
प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले लुम्बिनीलाई साँस्कृतिक विविधतायुक्त शहरको रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

लुम्बिनी विकास कोषले आज लुम्बिनीमा आयोजना गरेको ‘वृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको योजना तथा विश्व शान्तिनगरको कार्यान्वयन सम्बन्धी छलफल’ कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, “लुम्बिनीको गुरुयोजना र यहाँका होटलले मात्रै स्थानीयवासीलाई लाभ दिन नसक्ने हुँदा लुम्बिनीलाई साँस्कृतिक विविधायुक्त शहरको रुपमा विकास गर्नुपर्छ ।”

“स्थानीय समुदाय आफै पर्यटन प्रवद्र्धनका हिस्सेदार बन्नुपर्छ, त्यसका लागि लुम्बिनी बाहिर साँस्कृतिक विविधतायुक्त शहरको विकास गर्नु आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “लुम्बिनी बाहिर ‘मिनि ठमेल’ निर्माण हुनसके पर्यटकको बसाइँ लम्ब्याउन सहज हुन्छ ।”

मुख्यमन्त्री पोखरेलले सम्पदा प्रवद्र्धनका लागि जग्गा अधिग्रहण गरेर नक्साङ्कनको काम अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताउँदै सैनामैनाको जोगिडाँडा देवदहको खयरडाँडा जस्ता क्षेत्रको पुरातात्विक महत्व पहिचानका लागि यस क्षेत्रमा पुरातत्व विभागको कार्यालय स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले लुम्बिनी विकास कोष अहिलेसम्म आफ्नो क्षेत्रभित्रको विकासमा मात्रै केन्द्रित रहेकाले गुरुयोजनाको काम पूरा भएपछि कोष बाहिरको काममा पनि ध्यान दिन सकिने बताउनुभयो । “विकास निर्माणमा मात्रै कोष केन्द्रित हुने हो भने पर्यटन प्रवद्र्धन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “व्यवस्थित बस्ती विकासको लागि प्रदेश सरकारले योजना बनाएर अगाडि बढ्ने गृहकार्यमा लागेको छ ।”

वृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको योजना बनाइने

कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले सामाजिक र साँस्कृतिक विविधतालाई ध्यानमा राखेर वृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको योजना बनाउने बताउनुभयो ।

“वृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रभित्र बौद्ध स्तूप, मस्जिद, मन्दिरलगायत सबै क्षेत्रलाई समेटिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “धार्मिक, साँस्कृतिक विविधतालाई ध्यानमा राखेर बुद्धको जीवनीसँग जोडिएका रुपन्देही, कपिलबस्तु र नवलपरासीका विभिन्न क्षेत्रको विकास गर्ने अवधारणा सरकारले अगाडि बढाउँछ ।” उहाँले भन्नुभयो, “कुनै पनि विकासका आयोजना अगाडि बढाउँदा स्थानीयवासीको जीवनस्तरमा कसरी परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई विशेष जोड दिइन्छ ।”

मन्त्री भट्टराईले वृहत्तर लुम्बिनी विकासको योजना कार्यान्वयन गर्न वृहत्तर लुम्बिनी विकास प्राधिकरण गठन गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो ठूलो आयोजना हो, यसको बजेट झण्डै रु दुई खर्ब हुन्छ । यसले वृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रका नागरिकको सामाजिक, साँस्कृतिक परिवर्तमा ध्यान दिन्छ र यसमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको लगानी हुन्छ ।”

राष्ट्रियसभा नेकपाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले लुम्बिनी क्षेत्र वरपरको विकासमा सङ्घीय सरकारले उचित ध्यान दिन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । तीन वर्ग माइल क्षेत्रको विकासले मात्रै लुम्बिनीको विकास नहुने बताउँदै उहाँले लुम्बिनीका स्थानीयवासीको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । धार्मिक सद्भावको नमूना शहरको रुपमा लुम्बिनीको विकास गर्न सकिनेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य वृजेशकुमार गुप्ताले लुम्बिनीको विकासले मात्रै यो क्षेत्रको विकास नहुने बताउँदै बुद्धको जीवनीसँग सम्बन्धित धेरै क्षेत्र कपिलबस्तुमा रहेपनि ती क्षेत्रको उचित विकास हुन नसकेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

प्रदेश नंं. ५ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लिला गिरीले लुम्बिनीको विकास र समृद्धिका लागि स्थानीयवासीको साथ र सहकार्य आवश्यक रहने बताउनुभयो ।

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति हृदयरत्न बज्राचार्यले स्थानीयवासीकै चाहना बमोजिम विश्वविद्यालयले शैक्षिक गतिविधि अगाडि बढाउने बताउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य फकरुद्दिन खाँनले लुम्बिनी विकासका सन्दर्भमा क्वाकको योजना लागू हुन नसक्ने बताउनुभयो । लुम्बिनीको विकासमा स्थानीयवासीको सहभागितालाई ध्यान दिन सुझाव दिँदै उहाँले बाहिर बनाएर ल्याएको योजना कार्यान्वयन गर्ने नभई स्थानीयवासीको आवश्यकताका आधारमा योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा वृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको विकासबारे प्रस्तुतिकरण गर्दै लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष भिक्षु मेत्तेय (अवधेश कुमार त्रिपाठी)ले प्रोफेसर केञ्जो टाङ्ले तयार पारेको लुम्बिनी गुरुयोजना पूरा गर्न ग्लोबल बोलपत्र आह्वान प्रक्रियामा गएको बताउनुभयो । लुम्बिनी विकासका लागि आवश्यकपर्ने लगानीको स्रोत पहिचान भइरहेको बताउँदै उहाँले जनतामुखी र विकासमुखी काममा त्यसको लगानी गर्ने बताउनुभयो ।

पूर्ववनमन्त्री मोहम्मद वकिल मुसलमानले अब लुम्बिनीका नाममा जग्गा दिन स्थानीयवासी तयार नहुने भएकाले थप जग्गा अधिग्रहणको योजना नबनाउन आग्रह गर्नुभयो । लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाका प्रमुख मनमोहन चौधरीले लुम्बिनीलाई स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्ने गरी योजना बनाइएको बताउँदै नगरपालिकाको फोहर व्यस्थापनमा चुनौती देखिएकाले यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव घिमिरे, सैनामैना नगरपालिका प्रमुख चित्रबहादुर कार्की, देवदह नगरपालिकाका उपप्रमुख विद्यालक्ष्मी गुरुङ, लुम्बिनी विकास कोषका कामु सदस्य सचिव ज्ञानीन राई र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यलगायतले विश्वको उत्कृष्ट गन्तव्यको रुपमा लुम्बिनीको विकास गर्ने सरकारको योजना रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका नगर सभापति मोहम्मद सइद खाँन, पर्यटन व्यवसायी हेमबहादुर विष्ट, अक्रामुद्दिन मुसलमान, उद्योग व्यापार सङ्गठनका अध्यक्ष अनिल गुरुङ, इस्लाम खाँन, गङ्गाराम कुर्मीलगायतले लुम्बिनीको विकास कोषको पर्खालभित्र मात्रै सीमित रहेकाले बाहिर पनि विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । (तस्वीर उपलब्ध छ)