बक्यौता दाखिला नगर्ने करदाताको नाम सार्वजनिक
सारांश
- काठमाडौँ ।
- आन्तरिक राजस्व कार्यालय जनकपुरधामले बक्यौता रकम दाखिलाका लागि अटेर गर्ने करदाताको नाम सार्वजनिक गर्दै तत्काल सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको छ ।
- आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विभिन्न मितिमा पत्राचार, फोन सम्पर्क तथा सङ्कलन भ्रमणका माध्यमबाट आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क दाखिला गर्न आग्रह गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएपछि करदाताको नामसहित सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको प्रमुख कर अधिकृत किशोर वर्तौलाले जानकारी दिए।
काठमाडौँ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय जनकपुरधामले बक्यौता रकम दाखिलाका लागि अटेर गर्ने करदाताको नाम सार्वजनिक गर्दै तत्काल सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको छ ।
आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विभिन्न मितिमा पत्राचार, फोन सम्पर्क तथा सङ्कलन भ्रमणका माध्यमबाट आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क दाखिला गर्न आग्रह गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएपछि करदाताको नामसहित सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको प्रमुख कर अधिकृत किशोर वर्तौलाले जानकारी दिए।
उनका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि करतर्फको बक्यौता दाखिला नगर्ने दुई सय ६८ र आयकर तथा अन्तःशुल्क तथा टिडिएसतर्फ ३६ करदाताका नाममा सूचना जारी गरिएको छ । १५ दिनभित्र बक्यौता दाखिला गरी सोको प्रमाण आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेस गर्न सूचनामा भनिएको छ ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०४ मा कुनै व्यक्तिले कर दाखिला गर्ने मितिसम्म सो कर दाखिला नगरेमा नेपाल सरकारले व्यक्तिको सम्पत्ति माथि दाबी गर्ने, दफा १०५ मा दाबी गरेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्नेदेखि दफा १११ मा कर असुलीका लागि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेसम्मको व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २१ मा म्यादभित्र कर नबुझाएमा महानिर्देशकको पूर्वस्वीकृति लिइ कर अधिकृतले व्यवस्थाबमोजिमका कुनै वा सबै तरिका अपनाइ कर असुल गर्ने भनिएको छ । अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा १० ‘ज’ मा म्यादभित्र बुझाउनुपर्ने अन्तःशुल्क नबुझाएमा अन्तःशुल्क अधिकृतले विभिन्न सात उपाय अपनाएर असुल गर्नसक्ने कानुनी प्रबन्ध छ ।
कार्यालयले आयकरतर्फ रु २८ करोड र मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ रु ३२ करोड ७४ लाख २८ हजार आठ सय १७ गरी कूल रु ६० करोड ७४ लाख २८ हजार आठ सय १७ बक्यौता उठाउन बाँकी छ । ब्याज, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्कसमेत गरेर सो बराबर बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको हो ।
करदाताले प्रत्येक महिना आफूले बुझाउनुपर्ने कर रकम स्वयं निर्धारण गरी सो महिना समाप्त भएको २५ दिनभित्र विवरण पेस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
यसो नगर्दा तोकिएको राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न पनि समस्या हुने र बक्यौता बढ्दै गई करदातामाथि नै दायित्व थपिने गरेको छ । यस कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा सिन्धुली, सर्लाही र महोत्तरीसमेत छन् ।
प्रतिक्रिया