अधिग्रहणको पचास वर्षमा पनि विस्थापितको पीडा उस्तै

लुम्बिनी । लुम्बिनी विकास समितिले घरजग्गा अधिग्रहण गरेपछि रामलखन नटुवाको परिवार घरबारविहीन भयो । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका–३ बस्ने लोपोन्मुख नटुवा समुदायका उनले तत्कालीन पडरिया प्राथमिक विद्यालय अगाडि घर बनाउँदा पुनरावेदन अदालत बुटवलसम्म मुद्दा खेप्नुप¥यो ।

घरबारविहीन बनेकी छिमेकी दुर्गावती नटुवाले नजिकै रहेको कृषि विकास बैंकको जग्गा अगाडि सडक छेउमा छाएको झुप्रो लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको सहयोगमा बैंकले हटाएपछि भाडाको कोठामा बस्नुपरेको दुखेसो पोखे। गुजारा चलाउन उनको परिवारलाई मागेर खानुको विकल्प छैन ।

लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका–१० महिलवार बस्ने स्व असगर मुसलमानका दुई छोराको हाल पनि उस्तै छ । तत्कालीन लुम्बिनी विकास समितिले सस्तोमा घरजग्गा अधिग्रहण गरेपछि त्यस रकमले उनले अर्को किन्न सकेनन् । परिवार पाल्न छोराहरुलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । “बाजे घुरे कहारले अधिग्रहणमा परेको पूरै डेढ बिघा घरजग्गाबापत पाउनुभएको रु आठ हजारबाट अर्को जोड्न सकेनन्”, वडा नं १० का अध्यक्ष विनोद कहारले भने, “अधिग्रहणपछि प्राप्त भएको पैसा सबै फजुल खर्चमै सकियो, हामी छोरानातिले पेट पाल्न लुम्बिनीमै मजदुरी गर्नुप¥यो ।”

तत्कालीन लुम्बिनी बजार, हडहवा, मध्यनगर, कृतिपुर, बिचौवापुर, हरनामपुर, पर्सालगायत सिङ्गो गाउँ अधिग्रहणमा विस्थापित भयो । सयौँ परिवार घरबारविहीन भए । तर समिति ९हालको लुम्बिनी विकास कोष० ले चलनचल्तीको मुआब्जा पनि नदिएको विस्थापित परिवारका एपी चौधरीले बताए । कोषले अब्बल खेत प्रतिबिघा सात हजार, दोयम छ हजार पाँच सय तथा सिम चहारको छ हजार रुपैयाँ मुआब्जा दिएको तथ्याङ्क छ ।

अधिग्रहण गरिएका एक हजार एक सय ५५ बिघामध्ये एक हजार एक सय पाँच बिघा १४ कट्ठा ११ धुरको ७४ लाख सात हजार आठ सय ६२ रूपैयाँ छ पैसा मुआब्जा वितरण भएको देखिन्छ । कोषका प्रमुख सूचना अधिकृत हरिध्वज राईका अनुसार तत्कालीन मध्यनगर गाउँका जमिन्दार काशिप्रसाद श्रीवास्तवलगायत केही व्यक्तिले हालसम्म पनि जग्गाको मुआब्जा बुझेका छैनन् । उनले भने, “४९ बिघा पाँच कट्ठा नौ धुर जग्गाको मुआब्जा लुम्बिनीवासीले बुझेका छैनन् ।” पछि लोकदर्शन बज्राचार्य नेतृत्वको तत्कालीन लुम्बिनी विकास समितिले विस्थापितका लागि एक परिवार एक रोजगारको प्रलोभन दिएको थियो ।

भगवान् बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको विकासक्रमले गति लिँदै गर्दा लुम्बिनीभित्र लुम्बिनीवासीको खोजी हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । पर्यटन व्यवसायी हुसेनी लोधले भने, “लुम्बिनीको पहिचानसँगै प्राचीन इतिहास र गाथा जोडिएकाले विस्थापित लुम्बिनीवासीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने समयको पनि माग हो ।” विसं २०३० मा लुम्बिनी विकास परियोजना र २०३६ सालमा तत्कालीन लुम्बिनी विकास समितिले जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु गरेको थियो । उनले भने, “बुद्ध संस्कृतिको प्रचारप्रसार विश्वभरि भइरहँदा उनकै जन्मस्थलबाट विस्थापित बासिन्दाबारे सोधखोज र अध्यावधिक अभिलेख छैन ।”

उचित मुआब्जा माग गर्दा प्रहरीले तीनपटक थुनेर यातना दिएको सम्झँदै तत्कालीन लुम्बिनीवासी हाल शुद्धोधन गाउँपालिका कपिलवस्तु निवर्तमान अध्यक्ष निसार अहमद खाँ भन्छन्, “सँगै जन्मे–हुर्केका साथीलाई भेट्न र चिन्न गाह्रो भयो, करिब २४ वर्षको हुँदा म लुम्बिनीबाट लखेटिएको हुँ ।” विस्थापितलाई बेवास्ता गरेर यहाँको संंस्कृति र सभ्यता नजोगिने भन्दै उनी भन्छन्, “लुम्बिनी विकास कोषले विस्थापितलाई गुरुयोजना अन्तर्गतको लुम्बिनी ग्राम क्षेत्रभित्र स्थापित गराउन सके लुम्बिनीको पहिचान बचाउन सकिन्थ्यो ।”

सन् १९९२–१९९६ को उत्खननबाट बुद्धजन्म स्मारक शिला (मार्कर स्टोन)फेला परेपछि युनेस्कोले १९९७ मा लुम्बिनीलाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरेको हो । यसले पनि लुम्बिनी धार्मिक र आध्यात्मिक महत्वको मात्र नभई सांस्कृतिक रुपले महत्वपूर्ण सहर भएको पुष्टि गर्छ । राजा महेन्द्रले विसं २००८ मा लुम्बिनीको विकासका लागि लुम्बिनी प्रबन्धक समिति गठन गरेका थिए ।