लागत बढेपछि आधा सिलिण्डरको वितरण बन्द: बजारमा पुनः १४.२ केजीकै ग्यास, प्रतिसिलिण्डर ९३७ रुपैयाँ घाटा

उपभोक्ताको माग र बढ्दो ढुवानी लागतलाई सम्बोधन गर्न सरकारले बजारमा पुनः पूर्ण तौलको एलपी ग्यास सिलिण्डर बिक्री सुरु गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले आपूर्ति प्रणालीलाई सहज बनाउन बुधबार संसदीय समिति बैठकमा १४.२ केजीकै सिलिण्डर वितरण गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो।

यसअघि रुस–युक्रेन युद्धका कारण सिर्जित ग्यास अभावको त्रास र संचय गर्ने प्रवृत्तिका कारण सरकारले गत फागुनदेखि ७.१ केजीका आधा सिलिण्डर वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो। तर, उक्त आधा तौलको प्रणालीले ढुवानी, जनशक्ति र मर्मतसम्भारको लागत बढाएपछि चौतर्फी मागका आधारमा नेपाल आयल निगमले मंगलबारदेखि पुरानै व्यवस्था लागू गरेको हो।

नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए पनि नेपाल आयल निगमले एलपी ग्यासमा अझै ठूलो आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नु परिरहेको छ। पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यसूचीअनुसार निगमलाई ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ९३६ रुपैयाँ ९८ पैसा घाटा रहेको छ, जब कि हाल बजारमा ग्यासको खुद्रा मूल्य प्रतिसिलिण्डर दुई हजार ६० रुपैयाँ कायम छ।

सरकारले ग्यासमा प्रत्यक्ष अनुदान नदिई पेट्रोल र डिजेलको नाफाबाट ग्यासको घाटा पूर्ति गर्ने ‘क्रस–सब्सिडी’ नीति अपनाउँदै आएको छ। इन्धनको मूल्य सन्तुलन मिलाउनकै लागि पछिल्लो तीन–चार महिनामा मूल्य स्थिरीकरण कोष र सञ्चित नाफाबाट करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

देशभर ५८ वटा ग्यास उद्योग सञ्चालनमा रहे पनि निगमको आफ्नै भण्डारण सुविधा नहुँदा आपूर्ति व्यवस्थापन अझै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। हाल करिब ७०० ग्यास बुलेट ट्रान्जिटमा रोकिँदा भारतबाट हुने लोडिङ प्रक्रिया प्रभावित भए पनि आगामी चाडपर्व र जाडो मौसमका लागि मन्त्रालयले विशेष तयारी गरिरहेको छ।

बजारको माग धान्न उद्योगहरूको दैनिक क्षमता प्रभावकारी रहे पनि औद्योगिक प्रयोजनको ग्यास भने बजार मूल्यमै बिक्री हुने हुँदा त्यसमा निगम सुरक्षित छ। पत्रकारिता आचारसंहिता अनुकूल पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरिएको यस निर्णयले आगामी दिनमा उपभोक्तालाई राहत पुग्ने र कालोबजारी नियन्त्रण हुने विश्वास लिइएको छ।