कैदीबन्दी बढे, क्षमताभन्दा जेलमा तीन गुणा बढी

Shikharkhabar Shikharkhabar
|
शुक्रबार, फाल्गुन १८, २०७४
|
|
२० पटक हेरिएको
Shares
कैदीबन्दी बढे, क्षमताभन्दा जेलमा तीन गुणा बढी

सारांश

  • काठमाडौं, १८ फागुन – २०७२ सालको महाभूकम्पमा जगन्नाथ देवलस्थित केन्द्रीय कारागारको जीर्ण भित्तो भत्किँदा १७ कैदी एकैसाथ पुरिए।
  • करिब १५ सय क्षमताको कारागारमा (महिला बन्दीगृहसमेत) दुई हजार ६ सय २२ कैदीबन्दी थुनिएका छन्।
  • दुई सय क्षमताको डिल्लीबजारस्थित सदरखोरमा पनि झन्डै सात सय बन्दी छन्।

काठमाडौं, १८ फागुन – २०७२ सालको महाभूकम्पमा जगन्नाथ देवलस्थित केन्द्रीय कारागारको जीर्ण भित्तो भत्किँदा १७ कैदी एकैसाथ पुरिए। करिब १५ सय क्षमताको कारागारमा (महिला बन्दीगृहसमेत) दुई हजार ६ सय २२ कैदीबन्दी थुनिएका छन्। दुई सय क्षमताको डिल्लीबजारस्थित सदरखोरमा पनि झन्डै सात सय बन्दी छन्। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा यम विरहीले खबर लेखेका छन् ।

देशभरका सबैजसो जेलको हालत यस्तै छ। अधिकांश जीर्ण छन्। घाम र हावासमेत पर्याप्त मात्रामा नछिर्ने कोठामा कैदीबन्दी थुनिएका छन्। कैदीबन्दीको अत्यधिक चाप भएका जेलमा राति आलोपालो गरेर सुत्नुपर्ने अवस्था छ। चर्पी र नुहाउने कक्ष एकै ठाउँमा छ। अधिकांशमा स्वास्थ्यकर्मी र औषधिको उचित प्रबन्ध छैन।

शिशु स्याहार, प्रसूति स्याहार, वृद्धवृद्धा, तेस्रोलिंगीका लागि छुट्टै प्रबन्ध छैन। क्षमताभन्दा बढी बन्दी रहेका कारण विस्तारा, झुल र खाटको समस्या छ। थुनापछि प्रायः कैदीको स्वास्थ्य जाँचसमेत हुने गरेको छैन। मनोरञ्जन र खेलकुदको सुविधा त कतै–कतै मात्रै छ। जेलहरू अपांगमैत्री छैनन्। पुराना कारागार भूकम्पले जीर्ण र कच्ची छन्। रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिका हेर्न पाउँदैनन्। भेट्न जाने आफन्तका लागि छुट्टै भेटघाट कक्ष छैन। अधिकांश कैदीले भुइँमा काठ राखेर सुत्ने गरेको बताएका छन्।

कारागारमा पिउने पानी, खाना पकाउने इन्धन र बिजुलीको पनि पर्याप्तता छैन। अदालत टाढा रहेका कारण धेरैलाई एकैसाथ हतकडी लगाएर पुर्‍याउन कठिन छ। कैदीलाई खानावापत प्रतिछाक सात सय ग्राम चामल र ४५ रुपैयाँ दिइँदै आएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत साउनमा ५५ जिल्लाका जेलमा गरेको अनुगमन प्रतिवेदनले यस्तो दर्दनाक अवस्था उजागर गरेको हो। अघिल्लो वर्ष सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार विपुल न्यौपाने संयोजकत्वको अध्ययन टोलीले गरेको अनुगमनले पनि कैदीको अवस्था जोखिमपूर्ण र दयनीय रहेको औंल्याएको छ।

सर्वोच्च अदालतले समेत तत्काल जेलको अवस्था सुधार्ने योजना ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ। कैदीबन्दीको अवस्था जर्जर रहेको भन्दै अधिवक्ता अजयशंकर झा, सूर्यबहादुर पाण्डे, विमला यादव, सानुमैया डंगोल, कोपिला श्रेष्ठ, शशि बस्नेत, राकेशकुमार शाह र खेमप्रसाद गौतमले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले तत्काल अवस्था सुधार्ने योजना ल्याउन प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कारागार व्यवस्था विभागलगायत निकायलाई परमादेश गरेको हो।

तीनगुणा बढी बन्दी

jail-kaidi

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाईंले छुटाउनुभयो कि?