पहिलो चौमासिकदेखि नै योजना कार्यान्वयन शुरु हुनुपर्छः मन्त्री बाँस्कोटा
सारांश
- काठमाडौँ, २९ साउन ।
- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यालयका कार्ययोजना पहिलो चौमासिकदेखि नै कार्यान्वयन शुरु भई शत्प्रतिशत परिणाम निस्कनुपर्ने बताएका छन्।
- मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक तथा आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, “नीति र बजेटमा परेका योजना समयमै कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
काठमाडौँ, २९ साउन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यालयका कार्ययोजना पहिलो चौमासिकदेखि नै कार्यान्वयन शुरु भई शत्प्रतिशत परिणाम निस्कनुपर्ने बताएका छन्। मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक तथा आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, “नीति र बजेटमा परेका योजना समयमै कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।” मन्त्री बाँस्कोटाले योजना कार्यान्वयनका लागि असार नै पर्खने प्रवृत्तिको अब अन्त्य हुनुपर्छ भन्दै योजना कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक खरीद कानूनमा परिवर्तन गरिनुपर्ने तथा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव फरक रुपमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।
चालू आवको बेरुजु शून्य हुनेगरी काम गर्न मन्त्रालयअन्तर्गत निकायका अधिकारीलाई निर्देशन दिदैं उनले आर्थिक अनुशासनभित्र बसेर काम गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । मन्त्री बाँस्कोटाले भने, “राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)ले अनलाइनलाई गुणस्तरीय बनाउने, बेइजिङ र दिल्लीमा प्रतिनिधि राख्ने प्रस्ताव तुरुन्त ल्याउन र नेपाली समुदाय धेरै भएका स्थानमा प्रतिनिधि राखी त्यो समुदायलाई नेपालसँग जोड्ने काम गर्नुपर्छ ।” कलाकार कल्याणकारी कोषको प्रस्ताव छिटो ल्याउन, पैसा पनि कमाउने र सेवा पनि पु¥याउने संस्थालाई व्यापार योजना ल्याउन उनले चलचित्र विकास बोर्डलाई निर्देशन दिए ।
मन्त्री बाँस्कोटाले रेडियो नेपाललाई न्यू मिडियामा जान, गोरखापत्रलाई सेवा सुधार गर्न, पत्रपत्रिका वर्गीकरणको काम स्वच्छ रुपमा गर्न मातहतका सम्बन्धीत कार्यालयलाई निर्देशन दिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीले मुद्रणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन मुद्रण विभागलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आयोगमा छलफल भइरहेको बताए । “फ्रिक्वेन्सी वितरणका लागि योजना बनाइनुपर्छ, स्थानीय तहलाई फिक्वेन्सी वितरणको अधिकार भएजस्तो अभिव्यक्ति आइरहेको छ, यसलाई स्पष्ट बनाइनुपर्छ, राज्य सङ्घीयतामा गएको र राजनीतिक परिवर्तन पनि भएकाले १५ औँ योजना फरक रुपमा बनाउने तयारी भइरहेको छ”, उनले भने ।
सदस्य शाहीले शासकीय सुधारका लागि पनि योजनागत रुपमा नै काम गरिने बताउँदै विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा लैजानुपर्ने गरी केही विषय नआएकाले कार्यान्वयन राम्रो भएको मान्नुपर्छ भने । सो अवसरमा मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले आफैँले बनाएका योजना कार्यान्वयन गर्न अहिलेदेखि नै काम शुरु गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए । “जेठ १५ मै बजेट आएपछि असारमा तयारी गरेर साउनमा ठेक्का आह्वान गर्नुपर्छ, अर्को असार कुरेर बस्नुहुन्न, समयमै काम शुरु गरे पूँजीगत खर्च बढ्छ”, उनले भने ।
सचिव गुरुङले सुशासन कायम हुने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिदैं हुलाकको सुधारका लागि मन्त्रालयले कार्यक्रम अघि सारेको जानकारी दिए। बैठकमा राससका महाप्रबन्धक ओपेन्द्र शर्मा, नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष डा महेन्द्र बिष्ट, रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार कार्की, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुलीलगायत मातहतका कार्यालयका प्रतिनिधिले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा कार्यालयबाट भएको प्रगति प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया