दण्ड गृहबाट पुनःस्थापना केन्द्रतर्फ बाल सुधार गृह: मन्त्री वादीद्वारा शिक्षा र एआई सीपसहितको रूपान्तरण योजना सार्वजनिक

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले सिंहदरबारमा आयोजित संसदीय समितिको बैठकमा देशभरका बाल सुधार गृहहरूलाई दण्ड दिने थलो नभई वास्तविक सुधार, शिक्षा र पुनःस्थापना केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने दृढ प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । कानुनी विवादमा परेका बालबालिकाहरूको भविष्य सुरक्षित गर्न र उनीहरूलाई समाजमा सम्मानजनक पुनःस्थापना गराउन मन्त्रालयले यो नयाँ नीतिगत पहलकदमी अघि बढाएको हो ।

देशभर सञ्चालित १० वटा सुधार गृहमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका आश्रित रहँदा सिर्जित पूर्वाधार तथा सुरक्षा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न यो नयाँ योजना ल्याइएको हो । सरकारले गत साउनदेखि गैरसरकारी संस्थाको व्यवस्थापनमा रहेका सुधार गृहहरूलाई आफ्नै पूर्ण नियन्त्रणमा लिएर सुधार प्रक्रिया थालेको छ । हाल उमेर पुगेका र साना बालबालिकाहरूलाई सँगै राख्दा सुरक्षामा समस्या देखिएकाले नुवाकोट र बाँकेमा १८ वर्षभन्दा माथिकाका लागि छुट्टै बस्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ ।

बालबालिकाको उचित शारीरिक र मानसिक विकासका लागि रासन र पोषण खर्च वृद्धि गर्न गृह र अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको छ । बढ्दो उमेरका बालबालिकाका लागि कैदीबन्दी सरहको दैनिक भत्ता अपर्याप्त भएकाले यसमा सुधार गर्न लागिएको हो । स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न सबैको स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ भने प्राथमिक उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी थप गरी गृहभित्रै उपचारको वातावरण बनाइँदैछ ।

भौतिक सुधार र क्षमता विस्तारका लागि तनहुँमा नयाँ सुधार गृह निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने कर्णाली प्रदेशमा पनि नयाँ केन्द्र स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । बालबालिकाहरूलाई समयसापेक्ष सीप प्रदान गर्न हाल विद्यालय सञ्चालनमा रहेका बाहेकका स्थानमा पनि शिक्षाको पहुँच पुर्याइनेछ । आधुनिक प्रविधिको युग सुहाउँदो व्यावसायिक तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सम्बन्धी सीपमूलक तालिम दिएर उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने तयारी छ ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई समयानुकुल परिमार्जन गर्न संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइनुले राज्य बालबालिकाको मौलिक हक संरक्षणमा प्रतिबद्ध रहेको पुष्टि हुन्छ । भक्तपुर, कास्की र पर्साका केन्द्रहरूलाई नमूनाका रूपमा विकास गर्दै संसदीय उपसमितिका सुझावहरूलाई चरणवद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । यसरी कानुनी र व्यावहारिक सुधारमार्फत बाल सुधार गृहहरूलाई साँच्चिकै रूपान्तरण गृह बनाउने सरकारी लक्ष्य देखिन्छ ।