राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमाथि अर्थ समितिमा छलफल: कारबाही र योग्यताको अस्पष्टता हटाउन ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था गर्न माग

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूले प्रस्तावित वित्तीय सजायको व्यवस्थामा परिमार्जन गर्न माग गरेका छन्। राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रावलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूमाथि गरिने कारबाही र त्यसपछिको योग्यताको विषयमा ऐनमै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो। विधेयकको दफा १०० मा रहेको अस्पष्टताले भविष्यमा कानुनी जटिलता निम्त्याउन सक्ने उहाँको तर्क थियो।

कार्यकारी निर्देशक रावलले ‘सचेत गराउने’ र ‘अयोग्य ठहरिने’ व्यवस्थाबीच स्पष्ट भिन्नता हुनुपर्ने धारणा राख्दै खेलको ‘येलो कार्ड’ र ‘रेड कार्ड’ जस्तै सजायको वर्गीकरण हुनुपर्ने बताउनुभयो। हालको प्रस्तावित व्यवस्थाले सामान्य सचेत गराउँदा पनि पदमुक्ति हुनसक्ने अन्योल सिर्जना गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। विगतमा सामान्य सचेत गराई पदमुक्त गरिएका विषयलाई अदालतले समेत अस्वीकार गरेको नजिर उहाँले समितिसमक्ष स्मरण गराउनुभयो।

गम्भीर प्रकृतिको कारबाही र पदमुक्ति गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई सफाइ पेस गर्ने तथा स्पष्टीकरणको उचित अवसर दिइने अभ्यास रही आएको छ। तर, सामान्य सचेत गराउने प्रक्रियामा यस्तो अवसर नदिइने भएकाले त्यसैलाई आधार मानेर तत्काल पदमुक्त गरिनु न्यायसङ्गत नहुने अधिकारीहरूको भनाइ छ। त्यसैले, कुन कसुरमा कस्तो सजाय हुने र त्यसले भविष्यको योग्यतामा के असर पार्ने भन्ने कुरा कानुनमै तोकिनु आवश्यक छ।

यसैगरी छलफलमा सहकारी नियमनको जिम्मेवारी र क्षेत्राधिकारबारे पनि ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने कुरा उठाइएको छ। हाल राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना भई काम अघि बढिसकेकाले राष्ट्र बैंक र प्राधिकरणको भूमिकालाई स्पष्ट पारिनुपर्ने रावलको भनाइ थियो। बैठकमा सहभागी बैंकर्सहरूले पनि प्रस्तावित कारबाहीसम्बन्धी अस्पष्ट व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कानुनी प्रावधान थप परिपक्व र स्पष्ट बनाउन आग्रह गरेका छन्।

 मुलुकको आर्थिक संवेदनशीलतासँग जोडिएको केन्द्रीय बैंकको ऐन संशोधन गर्दा सरोकारवालाको सुझावलाई सम्बोधन गरिनु सकारात्मक मानिन्छ। यसले आगामी दिनमा वित्तीय क्षेत्रमा कानुनी राज्य र जवाफदेहिता सुदृढ बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।