के राष्ट्रसंघले नेपालमा नसोधी जे पनि गर्न पाउँछ? अनुमति नलिइ राजनीतिक अनुगमन!

काठमाडौं – संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाल सरकारसँग अनुमति नलिई संघीयता, पहिचान, जातीयताजस्ता राजनीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिने अतिसंवेदनशील विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको खुलेको छ। राष्ट्रसंघको नेपालस्थित कार्यालयले ‘प्रोसपेक्टिभ पोलिटिकल सिनारियो एनालाइसिस एक्ससाइज इन नेपाल’ (नेपालमा सम्भावित राजनीतिक परिदृश्यको विश्लेषण) शीर्षकमा अनुसन्धान गरिरहेको पाइएको हो। आजको नागरिक दैनिकमा सुरेन्द्र पौडेलले खबर लेखेका छन् ।

नयाँ संविधान जारीसँगै मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गएपछि आउँदा दिनमा केकस्ता घटना हुन सक्छन् भन्ने आँकलन गर्न अनुसन्धान सुरु गरिएको उच्च स्रोतले नागरिकलाई बतायो । अनुसन्धानको नेतृत्व राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक भ्यालिरी जुलियार्डको कार्यालयले गरिरहेको छ।‘प्रादेशिक संरचनामा जाँदा नेपालको संक्रमण, प्रादेशिक संरचनामा जाने प्रक्रिया, पहिचान, जातीयतालगायत मुद्दाले आगामी दिनमा कस्तो स्वरूप लिन्छ भन्ने विश्लेषण गर्न नेपालस्थित राष्ट्रसंघको कार्यालयले गोप्य अनुसन्धान थालेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अनुसन्धानका लागि केही चरण बैठक सम्पन्न भएका छन् र सर्वेक्षण कार्य भइरहेको छ।’

राष्ट्रसंघले अनुसन्धानका लागि परामर्श बोर्डसमेत खडा गरेको छ । बोर्डमा संघीय संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकी पूर्वसल्लाहकार डा. संगीता रायमाझी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक मुक्तसिं लामा तामाङ, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेललगायत छन् ।‘परामर्श बोर्डको बैठक भनेर एकदुईपटक बोलाएका थिए । त्यसपछि हामीलाई बोलाएका छैनन्,’ बोर्डमा रहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक तामाङले भन।

अन्सारीले पनि आफू चार–पाँच महिनाअघि अनुसन्धानसम्बन्धी परामर्श बोर्डको बैठकमा सहभागी भएको बताइन् ।‘संसद्का महासचिव, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रपतिका पूर्वसल्लाहकारजस्ता मान्छे नेपाल सरकारको अनुमतिबिना नेपालको राजनीतिक विषयमा अनुसन्धान गर्न राष्ट्रसंघले गठन गरेको परामर्श बोर्डमा बस्न नैतिकताले मिल्छ कि मिल्दैन ? अझ देशलाई हानि गर्ने उद्देश्यले गरिएको अनुसन्धानमा सहभागी हुनेलाई के भन्ने ?’ स्रोतले भन्यो।