जारी गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा भाजपाको मौनतावारे विभिन्न अडलवाजीहरु शुरु

गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनप्रति सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को मौनतालाई लिएर दार्जिलिङका राजनीतिक दल तथा सर्वसाधारणले आक्रोस पोख्न थालेका छन् । आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा भाजपाले पार्टी स–साना राज्य निर्माणको पक्षमा रहेको उल्लेख गरेको छ । तर, गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनप्रति उसको मौनतालाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।

विगतमा आन्दोलन चर्किने वित्तिकै सोझो हस्तक्षेप गर्ने केन्द्र सरकारले यसपाली गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन भएको महिना दिन वितिसक्दा पनि चुपचाप छ । विगतमा भाजपाकै सत्ता समयमा झारखण्ड, छत्तिसगढ र उत्तराञ्चल जस्ता नयाँ राज्य निर्माण वनेका थिए । ‘भाजपाको सरकार भएकाले गोर्खाल्याण्ड वन्छ भन्ने कुरामा जनसमुदाय आशावादी देखिन्छन्’, दार्जिलिङका अगुवा वुद्धिजीवी नरवहादुर दाहाल भन्छन्,‘तर, अहिलेसम्म ‘चुँ’ सम्म नगर्दा चाहिँ जनआक्रोस वढ्नु स्वाभाविक नै हो ।’

दार्जिलिङले भाजपाका दुई सांसदलाई जिताएर पठाएको छ । पहिला जसवन्त सिंह र पछिल्लो समयमा एसएस आहलुवालियालाई । ‘चुनावी घोषणा पत्रकै आधारमा गोर्खाल्याण्ड पाउने आशामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले भाजपालाई जिताएर पठाएको हो’, दाहाल भन्छन्, ‘तर, भाजपाले गोर्खाल्याण्डको पक्षमा सिन्को सम्म भाँचेन ।’ गत वर्ष लोकसभा निर्वाचन ताका चुनावी सभालाई सम्वोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भनेका थिए,‘गोर्खाको सपना नै मेरो सपना हो ।’ उनको सम्वोधनपछि गोर्खाल्याण्ड चाहनेहरु उत्साहित वनेका थिए ।  फलस्वरुप भाजपा उम्मेद्वार आहलुवालिया वहुमतका साथ विजयी पनि भए । तर, गोर्खाल्याण्डको पक्षमा उनले अहिलेसम्म कुनै कामै गर्न नसकेको जनताको गुनासो छ ।

जारी गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा भाजपाको मौनतावारे विभिन्न अडलवाजीहरु शुरु भएका छन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचनका कारणले भाजपाले मुख नफोरेको अनुमान पनि लगाइएको छ ।  ‘विगतमा गोर्खालयाण्ड आन्दोलन हुँदा केन्द्र सरकारले यति लामो समय पर्खिदैनथ्यो । अलिकति घच्याकघुचुक हुने वित्तिकै केन्द्रले हस्तक्षेप गरिहाल्थ्यो’, वुद्धिजीवी दाहाल थप्छन्,‘तर, यसपटक यति लामो समय वितिसक्दा पनि केन्द्र सरकार चुपचाप हुँदा भने आमीलाई अचम्म लागेको छ ।’
राष्ट्रपति चुनावमा विभिन्न विचार धाराका सांसदहरुले मत दिने र  तिनीहरुलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने भाजपाको रणनीति अनुसार पनि गोर्खाल्याण्ड मुद्धामा उसले मौनता जनाएको पनि अनुमान गर्न सकिन्छ । ‘गोर्खाल्याण्डको पक्ष या विपक्षमा कुरा गरेर वंगाललाई चिढ्याउन उसको चाहना देखिदैन’, दाहाल भन्छन् । भाजपाको आधिकारिक धारणा तीन दिनभित्रमा सार्वजनिक हुन सक्ने सम्भावना छ । सोमवारको राष्ट्रपति चुनाव लगत्तै उसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न सक्ने देखिन्छ ।

वंगाल वाहेक अन्य राज्यका भाजपा तथा विपक्षी दलहरुले गोर्खाल्याण्डको समर्थनमै वोल्दैछन् । तर, वंगालभित्रकै विपक्षी दलहरुको वोली चाहिँ ममतासंग मिल्दोजुल्दो छ । आन्दोलनको दोष ममतालाई लगाए पनि उनीहरु आन्दोलनको पूर्ण विपक्षमा देखिएका छन् । ‘दोष ममतालाई लगाएपनि गोर्खाल्याण्ड हुदैन भन्ने पक्षमा विपक्षीहरु उभिएका छन्’, दाहाल भन्छन् ।

भाजपा आगामी निर्वाचनसम्म वंगाल कव्जा गर्ने दाउमा छ । कारणवश गोर्खाल्याण्डलाई समर्थन गर्दा उसको वंगाल कव्जाको सपना पुरा नहुन पनि सक्छ । ममताले गोर्खाल्याण्ड दिए महासंग्राम गर्ने चेतावनीको डर पनि छदैछ ।

पार्टीकै वंगाली समुदायको विश्वास टुट्न पनि सक्छ भन्ने हेक्का पनि उसलाई छ ।  भाजपाका सवै वंगाली नेताहरु गोर्खाल्याण्डको मुद्धाको विपक्षमै उभिएका छन् । त्यसकारण भाजपाले गोर्खाल्याण्डको मुद्धालाई तत्काल समाधानको दिशा तिर लैजाला भन्न गाह्रो छ ।
यसैवीच माक्र्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी (माकपा) का महासचिव सीताराम यचुरीले गृहमन्त्री राजनाथ सिंहलाई पत्राचारमार्फत तत्काल दार्जिलिङको समस्या समाधान गर्न आव्हान गरेको भारतीय संचारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । यचुरीले आन्दोलनको समाधान वार्तावाट मात्रै सम्भव हुने बताउँदै त्रिपक्षिय वार्ताका लागि आग्रह गरे । उनले वंगाल सरकारले गरेको आर्थिक नाकावन्दीका कारण दार्जिलिङको जनजीवन प्रत्यक्ष प्रभावित भएको, मानवअधिकारको तीव्र हनन भएको भन्दै अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे ।
इकान्तिपुर बाट साभार ।

जनताको आन्दोलन
यसपटकको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन जनताको हातमा छ । विगतमा दलहरुवीच मतैक्यता थिएन । अहिले साझा मुद्धामा एकजुट छन् । उनीहरुको एकतामा भर पर्छ आन्दोलनको अवको मार्गचित्र के भन्ने ।

गोर्खाल्याण्ड माग्ने करिव १२ वटा दलहरुले सर्वदलीय संयन्त्र खडा गरी आन्दोलन अघि वढाइरहेका छन् गोर्खाल्याण्ड मुभमेन्ट कोओर्डिनेसन कमिटीको रुपमा । यद्यपि दलहरुवीचको मिलापप्रति राज्य सरकार वेखुसी छ । एकतालाई तोड्न सरकारले विभिन्न हत्कण्डा अपनाइरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री ममता वेनर्जीको जुन किसिमको प्रभुत्व वढै गएको थियो दार्जिलिङमा त्यो घटो क्रममा छ । लामो समय र करोडौ रुपैयाँ खर्चिएर वनाइएका १५ वटा विभिन्न जातजातिको ‘जातीय वोर्ड’ विगठन हुन थालेका छन् । वोर्डका अध्यक्षलगायत सिंगो टिमले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको समर्थनमा वोर्डवाट धमाधम राजीनामा दिइरहेका छन् । वंगाल सरकारवाट प्रदान गरिएका पुरस्कारहरु धमाधम फर्काउदैछन् । शुक्रवार प्रसिद्ध साहित्यकार इन्द्रवहादुर राईले पनि वंगाल सरकारले प्रदान गरेका दुई वटा पुरस्कारहरु फिर्ता गरेका छन् । यसअघि विभिन्न विधा र क्षेत्रका तीन सर्जकले पुरस्कार फिर्ता गरिसकेका छन् ।

सुरक्षाकर्मी थपिए
आन्दोलन दमन गर्ने सरकारको योजना अनुसार दार्जिलिङमा सुरक्षार्की थपिएको थपिएै छ । सुरक्षाकर्मी थप्न कोलकाता उच्च न्यायालयले शुक्रवार निर्देश गरेलगत्तै चार कम्पनी केन्द्रीय रिजर्भ पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) दार्जिलिङ ओर्लिएको छ । अहिले सिलिगुडीदेखि दार्जिलिङ सम्मै सुरक्षाकर्मीको वाक्लो उपस्थिति देखिन्छ । दार्जिलिङमा यसअघि करिव चार हजार सीआरपीएफ परिचालित छन् । पछिल्लो समय सेनालाई पनि पुन: उतारिएको छ । अन्य सुरक्षाकर्मी समेत गर्दा दार्जिलिङमा करिव २ हजार हाराहारीमा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको छ । ‘दार्जिलिङमा त मान्छे भन्दा वी सुरक्षाकर्मी नै देखिन थालेको छ’, गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चाका सदस्य सुनिल शर्माले भने,‘रणभूमि जस्तै वनेको छ दार्जिलिङ ।’