भ्रष्टाचारीप्रति निर्मम हुनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीले भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई प्राथमिकता देलिन्?

काठमाडौं। भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाएको र त्यसरी अमेरिका छिर्नेहरुबाट लाखौं रकम उठाएको विषयमा केही पूर्वमन्त्रीहरु जेलमा त केही मुद्दा खेपिरहेको अवस्थामा एउटै बयानमा परेका केही भने शक्तिशाली पदमा बसेको पाइएको छ।

नेपाल प्रहरीले केशवप्रसाद दुलाल नाम गरेका रकम संकलकसमेतको बयानका आधारमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वादलका छोरा प्रतीक थापा, उनकै सल्लाहकार डा.इन्द्रजीत राई, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्व गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसमेतलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो।

तर, यिनकै बयानमा करोडौं असुल गर्नेहरु भनेर असुल गरेको स्थानसमेत उल्लेख भएका हालका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, पूर्वराजदूत अन्जान शाक्यका पति डा.अजयक्रान्ति शाक्य र तत्कालीन काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यका निजी सचिव राजेश्वर स्थापितसमेत यो प्रकरणमा बयानमा समेत बोलाइएनन्।

केही व्यक्ति र पावर सेन्टरहरुमाथि बयान लिन थाल्दादेखि नै राजनीतिक दवाव प्रहरीमाथि अचाक्ली बढेको थियो। त्यसबेला डटेर काम गर्ने प्रहरी अधिकृत डा.मनोज केसी थिए। तर, यो प्रकरणले मुख्य पावर सेन्टरहरुमा पुग्न नपाउँदै तत्कालीन सरकार ढल्यो।

रातारात गरेर विचौलियाको सहयोगमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार बन्न पुग्यो। यो सरकार बनेपछि अनुसन्धानको काम त रोकियो नै तत्कालीन प्रहरी अधिकृत डा.केसी पनि जिम्मेवारी विहीनजस्तै बनाएर थन्क्याइए।

उनै अधिकृत केसी अहिले सीआईवीको प्रमुख बनेर फेरि शरणार्थी प्रकरणको फाइल खोल्न सक्ने हैसियतमा पुगेका छन्। एउटै बयानमा उल्लेख भएका केहीलाई मुद्दा नै चल्ने र केही चाहिँ निर्दोषजस्तो बनेर बस्ने कुरा कति उचित होला?

के अब अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राई र पूर्वप्रम ओलीका प्रमुख स्वकिय सचिव राजेश बज्राचार्य पक्राउ पर्लान्? बयानमा उल्लेख भएअनुसार उनीहरुको नाममा दिइएको अमेरिका जाने सपना बुनेर लाखौं लाख खर्च गर्ने सर्बसाधारण नेपालीको रकम फिर्ता होला?

कुरा ठूला गरेरमात्र केही हुँदैन। तथ्यमा आधारित भएर पहिला नै अकार लिइसकेको यो शरणार्थी प्रकरणको फाइल अघि सार्ने हिम्मत अहिलेको सरकारले गर्न सकेमात्र भ्रष्टाचारविरुद्धको दह्रो कदम भनेर जनताले पत्याउने दिन आउला।

अदालतबाट प्राप्त कागजातमा तत्कालीन गृह सचिव हालका प्रमुख आयुक्त राईको कार्यकक्षमै रकमको कारोवार इन्द्रजीत राईले गरेको उल्लेख गरिएको छ।

बयानमा भनिएको छ, तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईले इन्द्रजीत राईमार्फत गृह मन्त्रालयको सचिवको कार्यकक्षमा बोलाई मिति २०७६ साल श्रावण महिनामा रु ३००००००० तीन करोड नगदै बुझिलिएको, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी वलीका प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यले प्रधानमन्त्री क्वार्टर बालुवाटारमा उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका प्रमुख स्वकीय सचिव लीला जिसीमार्फत मलाई बोलाई मिति २०७६ साल असोजमा १००००००० एक करोड नगदै बुझिलिएको……., त्यसैगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका पूर्वसल्लाहकार डा.अजयक्रान्ति शाक्य(तत्कालीन इजरायलका लागि नेपाली राजदूत अन्जना शाक्यका श्रीमान) र तत्कालीन काठमाडौं नगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यका निजी सचिव राजेश्वर स्थापितले सामाजिक समितिबाट भुटानी शरणार्थीको विषयलाई निर्णय गर्न माथि रकम अपुग भएको भनी तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल बस्ने पुल्चोकमा रहेको मन्त्री क्वार्टरमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र उर्जामन्त्री टोपबाहादुर रायमाझीसँग मिटिङ गराईसकेपछि तपाईंहरुको काम हुनेभयो भनी डा.अजयक्रान्ति शाक्य र राजेश्वर स्थापितले जनही रु १००००००० एककरोड बुझिलिएका हुन्।

त्यसैगरी यो प्रकरणमा सर्वसाधारणबाट पैसा उठाई नेतालाई बाढ्ने विचौलियाको काम गरेका केशव दुलालले समेत हाल अख्तियारका प्रमुख प्रेमकुमार राई र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पीए राजेश बज्राचार्यलाई ३ करोड र १ करोड बुझाएको कुरा उल्लेख गरेका छन् ।

यो प्रकरणमा स्वयं राईविरुद्ध अख्तियारमा समेत उजुरी दायर गरेको बयानमै उल्लेख छ।