विद्युत् प्राधिकरण डुबाउने २२ कर्मचारी भ्रष्टाचारी ठहर !!!

विशेष अदालतले गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर खरिद काण्डमा मुछिएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका २२ कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ भने २२ जनालाई सफाइ दिएको छ ।

२०६४ सालपछि प्राधिकरणले खरिद गरेका ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन भएको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अदालतले दुई पूर्वकार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादव र डा. जीवेन्द्र झासहित २२ जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ भने तत्कालीन निमित्त कार्यकारी निर्देशक टीकाराम विसी र निर्देशक महेश आचार्यसहित २२ जनालाई सफाइ दिएको छ । दोषी ठहर भएका व्यक्तिबाट ४० करोड ३६ लाख २३ हजार ९ सय ११ रुपैयाँ असुल उपर गर्नुपर्ने फैसला विशेष अदालतले निर्णय गरेको छ ।

अदालतले पहिलो मुद्दामा ११ करोड ५२ लाख ८४ हजार ९ सय ५१, दोस्रो मुद्दामा ९ करोड ९४ लाख २ हजार ४ सय २३ रुपैयाँ, तेस्रो मुद्दामा १३ करोड ४१ हजार ९ सय ३३ रुपैयाँ ४३ पैसा र चौथो मुद्दामा ५ करोड ८८ लाख ९४ हजार ६ सय ३ रुपैयाँ दोषी ठहर भएका व्यक्तिबाट असुल गर्नुपर्ने फैसला गरेको जनाएको छ ।

तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवलाई भने ४ वटै मुद्दामा दोषी ठहर गरी गरी करिब ३ वर्ष जेल र १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । यसैगरी पूर्वकार्यकारी निर्देशक झालाई दुई मुद्दामा १० महिना जेल र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । यस्तै, तत्कालीन महाप्रबन्धक युगलकिशोर साहलाई दुई मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष जेल र ५५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।

हुवेई कम्पनीका लि डायो गोलाई ९ करोड ९३ लाख ५७ हजार, होङ यु, ओउयाङलाई ५ करोड ८७ लाख ७९ हजार र हु झ्हेङ क्वाङलाई १ वर्ष कैद र ११ करोड ५१ लाख ४४ हजार रुपैयाँ तथा सोही कम्पनीका मेनेजिङ डाइरेक्टर प्रपटलाई १२ करोड ९८ लाख ४१ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने फैसला भएको छ ।

प्राधिकरणका प्रबन्धक कैलाशकुमार अटल, सुरेन्द्रराज जोशी, अष्टरत्न शाक्य, त्रिपुराप्रसाद सिंह, सिन्धु यादव, मनोज वराल, विदुर पौडेल, शेखरकुमार दत्त, सुरज शाह, रामविजुल मण्डल, विनोद स्वर्णकार र निमेषकुमार पौडेललाई पनि विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ ।

यसैगरी, अदालतबाट सफाइ पाउनेहरूमो उपकार्यकारी निर्देशक विसीसहित  निर्देशक अर्जुनकुमार चौहानका साथै सहनिर्देशकहर हरिबहादुर पाल, शशीविक्रम थापा, डिल्लीरमण दाहाल र महेशकुमार कार्की छन् । त्यसैगरी लेखा अधिकृतद्वय सुशीलप्रसाद खनाल र  सुरेशकुमार कटुवालले पनि सफाइ पाएका छन् ।

उपनिर्देशक कृष्णबहादुर केसी, इन्जिनियर नारायणप्रसाद चौधरी, लेखापाल भरत रुपाखेती र सहायक लेखापाल सरोज श्रेष्ठले पनि सफाइ पाएका छन् । प्राधिकरणका निर्देशक देव शर्मा पौडेल, प्रबन्धक कृष्णबहादुर थापा र हरिबहादुर गःसी तथा सहायक प्रबन्धक प्रमोद रिजालले पनि सफाइ पाएका छन् । ट्रान्सफर्मर खरिद कम्पनीमा तीन स्थानीय एजेण्ट र दुई प्रतिनिधिले पनि सफाइ पाएका छन् ।

अख्तितयारले २०७० भदौ ९, भदौ २८ र फागुन ९ मा दोषीउपर कारबाही तथा जरिवानारक्षतिपूर्ति तिराउनुपर्ने भन्दै मुद्दा दायर गरेकोमा विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय मोहनरमण भट्टराई, नरेन्द्रकुमार सिवाकोटी र महेशप्रसाद पुडासैनीको इजलासले फैसला सुनाएको हो ।

प्राधिकरणले चीनको हुवेई सनलाईट इलेक्ट्रिक कम्पनीमार्फत र थाईल्याण्डको सहवान्त इलेक्ट्रिकमार्फत ल्याइएका ट्रान्सफर्मरहरू गुणस्तरहिन आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।  प्राधिकरणले हुवेईमार्फत १९ सय ९५ तथा थाईल्याण्डको सहवान्तमार्फत १५ सय ९४ ट्रान्सफर्मर ल्याइएको थियो ।

प्राधिकरणले ०६७/०६८ मा चीनको हुवेई सनलाईट इलेक्ट्रिक कम्पनीबाट ल्याइएकामध्ये  ७ सय ३५ ट्रान्सफर्मर प्राधिकरणले विश्व बैकको सहयोगमा खरिद गरेको थियो । उक्त प्रकरणमा प्राधिकरणका  कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवसहित २२ जनालाई पक्राउ गरी विशेष अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरिएको थियो छ ।

त्यसैगरी २०६६/०६७ को लट नम्बर ३ अन्र्तगत सहवान्त इलेक्ट्रिक थाईल्याण्डद्धारा खरिद गरिएको करिब १६ सय गुणस्तरहिन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा चौहानसहित १० जनालाई मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

विद्युत् प्राधिकरणले २०६४ सालपछि खरिद गरेका करिब ४ हजार ६ सय ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहिन भएको प्रंतिवेदन प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक सदस्य एवं पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले र अर्का पूर्व सञ्चालक केपी दुलाल संयोजकत्वको समितिले दिएको थियो । सोही आधारमा अख्तियारले यसबारे छानबिन अघि बढाएर विशेष अदालतमा मुद्दा गरेको थियो ।

श्रोत : कारोबार दैनिक