अब दूरसञ्चार सेवाका पूर्वाधार पनि भाडामा !

काठमाडौं । निजी मात्र होइन, सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमले पनि देशभर राम्रो सेवा दिन सकेका छैनन् । यसको कारणका रुपमा पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने ठूलो लगानी मानिएको छ ।

तर, सरकारले अब फोनको बीटीएस टावर, इन्टरनेट सेवाको अप्टिकल फाइबर लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरी भाडामा लगाउन विदेशी कम्पनी भित्र्याउने तयारी थालेको छ ।
यसका लागि दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनीको नियमावलीको मस्यौदा तयार भएको छ । यो नियमावली पूर्वाधार समिति हुँदै मन्त्रिपरिषदले पास गरेपछि लागू हुनेछ ।

यो नियमावली लागू भएमा दूरसञ्चारका पूर्वाधार निर्माण गर्ने कम्पनीले लाइसेन्स पाउनेछन् । ‘सञ्चार मन्त्रालयमार्फत पठाएको दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनी नियमावली मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ । यो पास भएपछि हामील थप कानुनी व्यवस्थाहरु गर्दै सूचना निकालेर कम्पनीहरुलाई यहाँ लगानी ल्याउन आह्वान गर्छौं’ दूरसञ्चार प्राधिकरणका बरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालले भने ।

दोहोरो लगानी हट्ने

यदि दूरसञ्चार सेवाका पूर्वाधार बनाएर भाडामा लगाउने कम्पनीहरु खुलेमा टेलिकम, एनसेल लगायतका दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई निकै सहज हुनेछ । साथै एकैस्थानमा गर्ने दोहोरो लगानी गर्नु पर्ने बाध्यता हट्नेछ ।

अहिले दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले आ आफ्नो टावर बनाउने गरेका छ्न । तर, भाडामा लगाउने कम्पनी भएमा एउटै टावरलाई सबैले प्रयोग गर्न सक्छन् ।

निर्देशक खनलले भन्छन्, ‘नेपाल टेलिकम, एनसेल लगायत सेवा प्रदायकले त्यो एउटै टावर भाडामा लिएर त्यहाँ सेवा विस्तार गर्न सक्छन् । यसले एकै स्थानमा पूर्वाधार बनाउन ठूलो लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हट्नेछ ।’

उसो त अहिले पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणको दूरसञ्चार पूर्वाधार सह-प्रयोग निर्देशिकामा ३ वटासम्म सेवा प्रदायकले एउटै पूर्वाधारको प्रयोग मिलेर गर्न सकिने ब्यवस्था छ ।

तर, सेवा प्रदायकहरु स्वतःस्फूर्त रुपमा एउटै टावरमा आफ्ना बीटीएस जोड्न मानिहरेका छैनन् । अब यस्तो कम्पनी आएपछि उसकै बिजनेश मोडलबाट प्रभावित भएर सेवा प्रदायकहरु यसका लागि तयार हुने सरकारको विश्वास छ ।

५ वर्षलाई २ कम्पनी मात्रै

दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनीको निर्देशिका पारित भएपछि ५ वर्षका लागि २ वटा कम्पनीलाई मात्रै लाइसेन्स खोल्ने प्रस्ताव दुरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको छ । यस्तो कम्पनीको न्युनतम् चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्नेछ ।

साथै विदेशमा १० हजार बीटीएस टावर निर्माण गरिसकेको हुनुपर्ने शर्त पनि राखिएको छ । ‘एउटालाई मात्र लाइसेन्स दिँदा बजारमा मोनोपोली हुन्छ’ निर्देशक खनालले भने, ‘त्यसैले हामीले ५ वर्षसम्मका लागि २ वटा मात्रैकम्पनी खोल्न प्रस्ताव गरेका छौं । त्यसपछि आवश्यक्तअनुसार थप यस्ता कम्पनी खुल्न सक्छन् ।’

विदेशमा पनि यस्ता दूरसञ्चार पूर्वाधार विकास गर्ने कम्पनीहरु थुप्रै हुन्छन् । जसले विभिन्न सेवा प्रदायकलाई आफूले पूर्वाधार बनाएर त्यसलाई सस्तोमा भाडामा लगाइरहेका छन् ।

के-के भाडामा लाग्छ ?

प्रस्तावित नियमावलीअनुसार दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनीले आफूले तयार गरेको टावर व अप्टिकलका सबै उपकरण सबै सेवा प्रदायकलाई भाडामा लगाउन सक्दैनन् । सेवामा असर नपर्ने उपकरणहरु भने सेयरिङ गरेर भाडामा लगाउन सकिन्छ ।

प्रस्तावित नियमावलीअनुसार टावर, जग्गा, भवन, पावर सप्लाई, ब्याट्री, जेनेरेटर, अर्थिङ, एसी, बीटीएस सेन्टर लगायत पूर्वाधार फरक-फरक सेवा प्रदायकलाई एकैपटक भाडामा लगाउन सक्छ ।

तर, बिलिङ प्लेटर्फम, स्विचिङ केन्द्र, एन्टेना, फेडर, राउटर, केबुल, रेडियो एक्सेस नेटवर्क, बेस ट्रान्समिटर स्टेसन, रेडियो इस्पेक्ट्रम, माइक्रो-वेब रेडियो मेसिन लगायत भने एकभन्दा फरक कम्पनीलाई प्रयोग गर्न दिन पाउने छैन ।

अनलाइनखबर