अाफुले नियुक्ति गरेका प्रदेश प्रमुख बचाउन नेपाली काँग्रेस अदालत जाने तयारी

काठमाडाै २१ असार । प्रदेश प्रमुख संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नियुक्त भएकाले हटाउन मिल्दैन भन्दै नेपाली काँग्रेस अदालत जाने तयारी गरेको छ ।

सरकारले यसअघि पूर्ववर्ति सरकारले गरेका सबै निर्णय र नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेर गलत कदम उठाएको टिप्पणी कानुन व्यवसायीहरुले पनि गरेका छन् ।

निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएपछि निर्णय गरेको मानक राख्दै वर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकारले भदौ १४ यता गरेका सबै निर्णय खारेजीको निर्णय गरेको छ ।

यही मेलोमा सातै प्रदेशका प्रमुखहरू हटाउने नियत सरकारले राखेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुखलाई समेत हटाउने निर्णय गरेको पुष्टी कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले गरेका छन् ।

उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावको आचारसंहिता लागू भएदेखि निर्वाचित सरकार गठन हुँदासम्मका सबै राजनीतिक नियुक्ति फिर्ता लिने निर्णय भएको छ ।’

अन्य निर्णय जस्तै प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति पनि राजनीतिक हो र सातै प्रदेशका प्रमुखहरूलाई हटाउने निर्णय भएको छ’ उनले भनेका छन् ।

तर, संविधानविद डा भिमार्जुन आचार्यले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुखलाई हटाउन मिल्दैन भनेका छन् । उनले भने, ‘यसमा संवैधानिक वाधाहरु औंल्याउन सकिन्छ ।

भलै संविधानले धेरै कुरा बोलेको छैन होला । तर, एउटा कुरा के हो भने, अघिल्लो सरकारले विधिसंगत गरेका निर्णयहरु नयाँ सरकारले क्यारी गर्ने भन्ने हुन्छ ।

यसमा अदालत जाने ठाउँ छ । अदालत स्वतन्त्र भएर काम गर्ने हो, भने यो उल्टिन सक्छ ।’ तर, सबै प्रदेश प्रमुखहरुको हकमा एउटै नहुन सक्छ । उनले अगाडि भने, ‘कुनै कारणबस कसैको तलमाथि हुन सक्छ । तर, सबैलाई एकै पटक हटाउने भन्ने कुरा हुँदैन ।’

अघिल्लो सरकारले राष्ट्रपतिबाटै नियुक्त गराएर सपथ गराएको हो नि ! अहिले आएर प्रतिशोधपूर्ण निर्णय गर्नु हुँदैन थियो । यसमा अदालत आकर्षण हुन्छ, उनले भनेका छन् ।

यदि प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको निर्णय विधिसंवत थिएन भन्ने प्रश्न उठाउने हो भने, उहाँहरुले सपथ दिलाएका प्रदेश सांसद र प्रदेश सांसदले भोट दिएका राष्ट्रियसभा सदस्य के हुने भन्ने संवैधानिक प्रश्न उठ्न सक्छ, उनले भने, ‘मैले पहिले पनि भनेको थिए, यो संविधान नै गोलमाल छ भनेर !’

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गएको माघ ३ गते सातै प्रदेशमा प्रमुखहरू नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो ।

प्रदेश १ मा गोविन्द सुब्बा, २ मा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, ३ मा अनुराधा कोइराला, ४ मा बाबुराम कुँवर, ५ मा उमाकान्त झा , ६ मा दुर्गाकेशर खनाल र प्रदेश सातमा मोहनराज मल्ल प्रदेश प्रमुखमा नियुक्तिका लागि भएका थिए । उनीहरुले नै अहिलेका प्रदेशसभा सदस्य र प्रदेश प्रमुखहरुलाई सपथ दिलाएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश प्रमुख हटाउन गरेको निर्णय राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेपछि उनीहरू पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ, यो स्वभाविक हो भन्छन्, अधिवक्ता रमेश बडाल ।

तर, अदालत जान त कसैले कहीँ पनि रोक्दैन, उनले अगाडि भने, ‘प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई हटाउँदा पनि अदालत गएको घटनाहरु छन् । जस्तो राजदूतलाई सरकारले फिर्ता बोलाउन सक्छ भने, सरकारले प्रतिनिधिलाई किन फिर्ता बोलाउन सक्दैन ?।’

जसरी पहिले नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको थियो । त्यसरी फिर्ता बोलाउने ठाउँ छ ।’ निर्णय कसरी गरिएको थियो भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्ने उनले बताएका छन् ।