इन्धनमा जल्छ पैसा

Shikharkhabar Shikharkhabar
|
आइतबार, पौष १५, २०७५
|
|
४३ पटक हेरिएको
Shares
इन्धनमा जल्छ पैसा

सारांश

  • काठमाडौं १५ पुस ।
  •   बैजनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर रुचाललाई सबैले ‘मितव्ययी सरकार प्रमुख’ भन्छन् ।
  • किनभने उनले सवारी सुविधा लिएका छैनन् ।

काठमाडौं १५ पुस ।  बैजनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर रुचाललाई सबैले ‘मितव्ययी सरकार प्रमुख’ भन्छन् । किनभने उनले सवारी सुविधा लिएका छैनन् । आफ्नै मोटरसाइकल चढेर काममा जान्छन् । गाउँपालिकाले गाडी भाडामा पनि नलिने जनाएको छ । गाउँपालिका कार्यालयअन्तर्गत १५ वटा मोटरसाइकल मात्र छन् । तर, यो आर्थिक वर्षमा इन्धनखर्च ४० लाख र मर्मतखर्च ४० लाख बजेट छुट्ट्याइको छ ।

‘खर्च नभए पनि अपर्झट आवश्यकता पर्छ कि भनेर बजेट राखिएको हो,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रबहादुर माझी भन्छन् । तर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १५ लाख विनियोजन गर्दा समेत सबै रकम खर्च भएको थिएन । बैजनाथ मात्र होइन, बाँकेका अधिकांश स्थानीय सरकारमा गाडी, इन्धन र मर्मतको खर्चमा स्थानीय तह प्रमुखको मनलाग्दी देखिन्छ ।

अन्नपूर्ण पोस्ट्ले जिल्लाका आठ वटै स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि विनियोजन गरेको बजेटको विश्लेषण गरेको छ । सबै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुसँग कुराकानी पनि गरेको छ । यस आधारमा भन्न सकिन्छ, स्थानीय तहले गाडी र इन्धनमा फजुल खर्च गरिरहेका छन् ।

स्थानीय तहले बजेटमा आन्तरिक स्रोतको आधाभन्दा बढी रकम इन्धनका नाममा खर्चेका छन् । उदाहरणका लागि नरैनापुर गाउँपालिकाको कूल बजेट ४२ करोड छ । आन्तरिक स्रोतबाट ४५ लाख उठ्छ । यहाँ इन्धनका लागि २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

जिल्लाका स्थानीय तहले साना र ठूला गरी एक सय ५७ वटाभन्दा बढी गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । ती गाडीको न्यूनतम मूल्य कायम गरी औसत मूल्यसूची बनाउँदा पनि १८ करोडका त गाडी मात्रै खरिद गरिएका छन् । तीमध्ये अधिकांशको उद्देश्य जनतालाई सेवा दिनु होइन, जनप्रतिनिधि/कर्मचारीको सुविधाका लागि हो । डुडुवा गाउँपालिकाले दुई वटा ब्याकहो लोडर र एउटा रोलर किनेको छ । नरैनापुर गाउँपालिकाले पनि एउटा ब्याकहो लोडर र एउटा रोलर किनेको छ । राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले एक करोड ६९ लाखको ग्रेडर र ४० लाखको रोलर किन्ने तयारी गरेको गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक केसीले जानकारी दिए ।

एउटा ब्याकहो लोडरको ४५ लाख रुपैयाँ मोल राख्दा एक करोड ८० लाख, एउटा रोलरलाई ३५ लाखको मोल गर्दा एक करोड ५ लाख खर्च भएको देखिन्छ । स्थानीय तहले खरिद गरेका यस्ता साधनको नाममा मात्रै जिल्लामा पाँच करोडको ढुकुटी रित्तिएको छ ।

स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी भित्रिएको साधनमा एक सय सात वटा मोटरसाइकल छन् । अधिकांश स्थानीय तहसँग ११ देखि बढीमा १९ वटासम्म मोटरसाइकल छन् । एउटाको मोल एक लाख ७० हजार मात्र राख्ने हो भने झन्डै दुई करोडका मोटरसाइकल किनिएका छन् । तीमध्ये अधिकांश दुई लाखभन्दा बढी दामका छन् ।

निर्वाचित भएलगत्तै स्थानीय तहका प्रमुखले गाडी प्रयोग गर्न थाले । भाडामा लिइएको एउटै गाडीको इन्धनसमेत गर्दा मासिक डेढ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरे । राप्ती सोनारी, जानकी र नरैनापुरमा यस्तो अभ्यास भयो । राप्ती सोनारीले नयाँ गाडी किनिसकेको छ । जानकीले भाडाको गाडी प्रयोग गरे पनि नयाँ गाडी किन्ने तयारी छ तर नरैनापुरमा भाडाकै गाडीको प्रयोग जारी छ । जिल्लामा किनिएका ११ वटा गाडीको औसत मोल ४० लाख रुपैयाँ मात्र राख्दा पनि चार करोड ४० लाखको जीप/कार किनेको देखिन्छ ।

एउटा पिकअप भ्यानसमेत गरी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा सबैभन्दा बढी ६ वटा जिप/कार छन् । नगर प्रमुख धवल शमशेर राणा तीन वटा गाडी फेरीफेरी चढ्छन् । उपप्रमुख उमा थापा मगर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्याकुरेललाई पनि गाडी छ । तर यी गाडी नगरपालिकाले हालसालै किनेका भने होइनन् ।

आव २०७५/०७६ मा सबैभन्दा कम बजेट डुडुवा गाउँपालिकाको २९ करोड छ । जिल्लाका सबै स्थानीय तहले वर्षभरीमा गाडी, चालक, इन्धन र मर्मतसम्भारमा गर्ने खर्च एक स्थानीय तहको वार्षिक बजेटको हाराहारीमा छ ।

दमकल र एम्बुलेन्स : कसलाई वास्ता ?

स्थानीय तहका लागि दमकल अत्यावश्यक साधन हुनसक्थ्यो । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र कोहलपुर नगरपालिकाबाहेक कसैसँग दमकल छैन । यी दमकल पनि हालसालै किनिएका होइनन् । नरैनापुर गाउँपालिकाले ५१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर यो वर्ष दमकल खरिद गर्ने योजना बनाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।

जनप्रतिनिधिको प्राथमिकतामा एम्बुलेन्स पनि पर्दैन । जिल्लभरका स्थानीय तहमा जम्मा चार वटा एम्बुलेन्स छ । नरैनापुर र खजुराले एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेका छन् । राप्ती सोनारी र डुडुवा खरिद प्रक्रियामा छन् । भन्सार छुट हुने एम्बुलेन्सको मोल औसत ११ लाख राख्दा ४ वटाको ४४ लाख मात्र खर्च हुन्छ ।

सेप्टिक ट्यांक सफा गर्ने सक्सन टयांकरको ठूलो अभाव छ । सहरीकरण बढिरहेको बेला यसको माग बढिरहेको छ । १२ लाख मात्र पर्ने यो किन्न कोहलपुर र जानकीको मात्र ध्यान पुगेको छ । स्थानीय तहमा ट्र्याक्टर ११ थान छन् । सबैभन्दा बढी नेपालगन्ज उपमहानगरमा ५ वटा ट्रयाक्टर फोहोर संकलन गर्न प्रयोग भइरहेका छन् । टिपर पनि नेपालगन्जमै ३ वटा छन् । अन्नपूर्णपोष्टबाट

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

यो पनि पढौँ

पहुँचका आधारमा बजेट बाँडिएकोप्रति सांसदको आपत्ति…
पहुँचका आधारमा बजेट बाँडिएकोप्रति सांसदको आपत्ति…
महानगरपालिकाका मेयर शाक्य ‘एक्सन’ मा !
महानगरपालिकाका मेयर शाक्य ‘एक्सन’ मा !
राष्ट्रवादी विचारधारा बोकेका पार्टीहरु एक हुनुको बिकल्प छैनः कमल थापा
राष्ट्रवादी विचारधारा बोकेका पार्टीहरु एक हुनुको बिकल्प छैनः कमल थापा
पेरिसबाट चीन आएको विमान टर्बुलेन्समा ठोक्किँदा बीस जना घाइते
पेरिसबाट चीन आएको विमान टर्बुलेन्समा ठोक्किँदा बीस जना घाइते
अपहरणमा परेका पटवालको प्रहरीद्वारा उद्धार, आठजना पक्राउ
अपहरणमा परेका पटवालको प्रहरीद्वारा उद्धार, आठजना पक्राउ
कडा सुरक्षा व्यवस्थाबीच बङ्गलादेशमा मतदान जारी
कडा सुरक्षा व्यवस्थाबीच बङ्गलादेशमा मतदान जारी
मलेसियाबाट एक नेपाली चेलिको उद्वार, म्यनपावरले माग्याे हवाइभाडा
मलेसियाबाट एक नेपाली चेलिको उद्वार, म्यनपावरले माग्याे हवाइभाडा
संविधानको सफल कार्यान्वयनमा नेताहरू चुक्दा प्रसाईंहरू धावा बोल्दैछन् : नैनसिंह महर
संविधानको सफल कार्यान्वयनमा नेताहरू चुक्दा प्रसाईंहरू धावा बोल्दैछन् : नैनसिंह महर
सञ्चारकर्मी तथा गायिका कल्पनाको “ऐलेको तीज” सार्वजनिक (भिडियोसहित)
सञ्चारकर्मी तथा गायिका कल्पनाको “ऐलेको तीज” सार्वजनिक (भिडियोसहित)
न्यायाधीश भएकै आधारमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा गौतमलाई उन्मुक्ति ?
न्यायाधीश भएकै आधारमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा गौतमलाई उन्मुक्ति ?