एनसेलबाट ३ महिनाभित्र ६० अर्ब ७१ करोड लाभकर असुल्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले एनसेलको बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर तीन महिनाभित्र उठाउन ठूला करदाता कार्यालयलाई परमादेश दिएको छ।  सर्वोच्च अदालतले एनसेल बिक्रीको लाभकर विवादमा मंगलबार पूर्णपाठ तयार गर्दै तीन महिनाभित्र बाँकी सबै दायित्व एनसेलसँग उठाउन भनेको हो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा.आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको पूर्णइजलासले गत माघ २३ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार तयार पार्दै करदाता कार्यालयका नाममा परमादेश जारी भएको हो।

सर्वोच्चले सबै बक्यौता यकिन गरी एनसेलबाटै पुँजीगत लाभकर असुल्न भनेको छ। ठूला करदाता कार्यालयले फैसला प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र पुँजीगत लाभको मूल्यांकन गरी उठाउनुपर्नेछ। अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकलाई अधार मान्दा एनसेल खरिदबिक्रीमा नेपाल सरकारलाई उसले ६० अर्ब ७१ करोड कर तिर्न बाँकी छ। अर्थ मन्त्रालयले मंसिर २१ गते संसद्को लेखा समितिलाई दिएको जानकारीअनुसार एनसेलले सरकारलाई ६० अर्ब ७१ करोड कर तिर्नुपर्नेछ।

सर्वोच्चले लाभांश वितरण र सेयर बिक्रीको अनुमति दिनसमेत पूर्ण फैसलामा रोक लगाएको छ। ‘करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म कसैलाई लाभांश र कम्पनी बिक्रीको अनुमति नदिनू’, पूर्ण पाठमा उल्लेख छ। ०७४ असार १३ गतेको कर निर्धारण आदेशमा उल्लेखित कर टेलिया सोनेरा स्वीडेनलाई नलागी एनसेललाई लाग्ने ठहर सर्वोच्चको छ। 

एनसेलले ०७३ वैशाख २६ र ०७४ जेठ २१ मा पुँजीगत लाभकरबापत अग्रिमरूपमा कुल २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय र विलम्ब शुल्क बापत दुई अर्ब दुई करोड ६२ लाख ३४ हजार आठ सय ५१ ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाएको छ।

‘बुझाइसकेको रकम समेतलाई दृष्टिगत गरी कर निर्धारण र कर असुलउपर गर्ने सम्बन्धमा यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र कानुन बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनू, साथै करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र सेयर बिक्रीको अनुमति नदिनू नदिलाउनु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ’, सर्वोच्चको पूर्णपाठमा उल्लेख छ। फैसलाले भने अनुरुप अब यसअघि बुझाएको रकम समेतलाई दृष्टिगत गरी कर निर्धारण र कर असुलउपर गर्नुपर्ने हुन्छ।

एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वीडेनको टेलिया सोनेरा कम्पनीले मलेसियाको एक्जिएटा कम्पनीलाई बिक्री गरेको थियो। टेलिया सोनेराले एक्जियटालाई एनसेल बिक्री गरेपछि लाभकरको विषयमा विवाद समस्या सिर्जना भएको थियो।

एक्जिएटा वर्हाड मलेसियाले मलेसियन स्टक एक्सचेन्जमा देखाएको एक अर्ब ३६ करोड ५१ लाख अमेरिकी डलरको नेपाली मुद्रामा हुने एक खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख ६ हजार रुपैयाँलाई विवादित कारोबारमा भुक्तानी भएको मानी त्यसमा लागत खर्च कटाएर टेलियासोनेरा स्वीडेनका नाउँमा कर निर्धारण भएको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ। ‘एनसेलको निहित स्वामित्वको निसर्ग भएको अवस्थामा पनि विद्यमान कानुनी व्यवस्थाबारे हेक्का नराखिँदा कानुन बमोजिम कर निर्धारण हुन सकेको पाइएन’, फैसलामा भनिएको छ।

ठूला करदाता कार्यालयले एक्जिएटा वर्हाड मलेसियाले मलेसियन स्टक एक्सचेन्जमा देखाएको १ अर्ब ३६ करोड ५१ लाख ( अमेरिकी डलर) अर्थात १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख ६ हजार रुपैयाँलाई विवादित कारोबारमा भुक्तानी भएको मानी कर निर्धारण गरेको थियो।

कार्यालयले मुद्दा चल्दैको अवस्थामा एनसेलबाट ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ लाभकर पाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा करको हिसाब पेस गरेको थियो। सर्वोच्चको फैसलाअनुसार एनसेलले अहिलेसम्म २१ अर्ब ५४ करोड र विलम्ब शुल्कबापतको २ अर्ब रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयलाई बुझाएको अवस्था छ।

अन्नपुर्ण पोष्टबाट