केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, छैन नेपालको चासो

काठमाडौं, १५ माघ- केरुङ–काठमाडौं अन्तरदेशीय रेलमार्ग बनाउन चीन सकारात्मक भइरहेका बेला नेपाल सरकारले भने चासो दिएको छैन ।

उक्त योजना अगाडि बढाउने जिम्मा नेपाल सरकारसँग रहेको संकेत गर्दै चिनियाँ टोली फर्किएको लामो समय हुँदा पनि सरकारी पक्षबाट कुनै काम अगाडि नबढाइएको हो ।कात्तिक २४ गते काठमाडौंमा सम्पन्न  नेपाल–चीन संयुक्त स्थलगत अध्ययनपछि चिनियाँ अधिकारी र नेपाली अधिकारीबीच दोस्रो चरणको बैठक २०१७ डिसेम्बरमा बेइजिङमा बस्ने समझदारी भएको भएको खबर आजको नागरिक दैनिकमा सन्तोष न्यौपानेले लेखेका छन् ।

  ‘दुई देशका अधिकारीबीच दोस्रो चरणको बैठक डिसेम्बरमा बेइजिङमा गर्ने मौखिक सहमति भएको थियो,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्मा नागरिकसँग भने, ‘आजसम्म बस्न सकेको छैन ।’ उनका अनुसार पहिलो बैठक नेपालले आयोजना गरेकाले दोस्रो चरणको बैठक चीनले गर्ने सहमति भएको थियो ।

चिनियाँ टोली फर्किएको साढे दुई महिना बितेको छ । केही समयअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले बेल्ट एन्ड रोड इनिसेटिभका लागि योजना माग गरेको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग प्रस्ताव गर्न परराष्ट्रमा योजना सिफारिस गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।

चीनको महत्वपूर्ण परियोजनामा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग प्रस्ताव गर्न भनिए पनि परराष्ट्रबाट त्यो हुन सकेको छैन । चीनले रेलमार्ग निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न नेपाली इन्जिनियरलाई तालिम दिने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको थियो । सरकारले चीनले प्रस्ताव गरेको तालिमको अवसर पनि उपभोग गर्न सकेको छैन ।

नेपाल भ्रमणमा आएको चिनियाँ रेल नेटवर्कका उच्च अधिकारीले केरुङ–काठमाडौं रेल मार्ग स्थलगत अध्ययन गरेका थिए । चिनियाँ टोलीले उक्त रेलमार्ग बनाउन सकिने निष्कर्षसहित अबको जिम्मा नेपाल सरकारसँग रहेको संकेत गर्दै फर्किएको थियो । नेपाल सरकारकै कमजोरीका कारण काम अगाडि बढ्न नसकेको मन्त्रालय र रेल विभागका अधिकारीको बुझाइ छ ।

उक्त परियोजना अगाडि बढाउने जिम्मा नेपाल सरकारको रहेको रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनयर तथा प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्यायले बताए । ‘चिनियाँ टोली ग्रिन सिग्नल दिएर फर्किएको छ,’ उपाध्यायले भने, ‘अब नेपाल सरकारको जिम्मेवारीमा यो सबै निर्भर गर्छ ।’