यातायात क्षेत्र र सिण्डिकेट !
सारांश
- भर्खरै मात्र जताततै सेन्टिकेट हट्यो ।
- अब जनताले नयाँ आयम महशुष गर्नेछन् ।
- यावत कुरा सरकारले भनिरहँदा सरकारले जनतालाई झुक्याइरहेको त होइन ?
भर्खरै मात्र जताततै सेन्टिकेट हट्यो । अब जनताले नयाँ आयम महशुष गर्नेछन् । यावत कुरा सरकारले भनिरहँदा सरकारले जनतालाई झुक्याइरहेको त होइन ? किनकी सरकारले गरेको कुरा र संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उठेको कुराले अव यो देशबाट सेन्टिकेट कहिल्यै हटला जस्तो भान भएको छ्रैन । त्यसका लागि यातायात क्षेत्रमा भएका विसंगतीहरु सरकारले जान्न जरुरी छ ।
यातायात क्षेत्रमा केके समस्याहरु थिए त ? यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ? भन्ने कुरा सरकार र सरोकारवालाले बुझ्न जरुरी छ । बुदाँगत रुपमा यसलाई प्रस्तुत गरिएको छ ।
धन दायित्व र जन दायित्व अन्र्तगत बिषयमा चर्चा गर्दा कतिपय यातायात ब्यवसायीहरुमा शिक्षा क्षेत्रको पहुँच पुगेको छैन । पेशागत रुपमा संचालन गर्न न्यूनतम शिक्षाको आवश्कता पर्छ भन्ने बिषयमा सरकारको नियम कानून पनि छैन । फलस्वरुप यातायात ब्यवसायी संघहरुले यी समस्याकै फाइदा उठाउँदै जस्तो ब्यक्तिलाई पनि गाडी किन्न लगायो । निहित गाडी बिक्रेताहरुसँग कमिसन लियो सबै समस्याहरु म हेरी दिन्छु भन्ने संघसंस्थाहरु आज देशमा बढी हाभी भएका छन् । यसैको नतिजा हो यो सेन्डिकेट । यातायात संघहरुले मासिक वा त्रैमासिक शुल्क लिएर म सबै गाडीहरु जस्तो सुकै समस्या परेपनि तपाईलाई नो टेन्सन भनेर दर्ता गर्छन् ।
ब्यवसायीहरुलाई हो जस्तो लाग्छ । हुन पनि हो, केही संस्थामा देखिएका ५० करोडभन्दा माथिको रकमले पुष्टि हुन आउँछ । प्रयाप्त रकम रहेकोले जस्तो सुकै समस्या भए पनि समाधान गर्न यतायात समिति तत्पर छन् । सबै भन्दा बढी समस्याहरु त दुर्घटनामा धाइतेको उपचारको रहेको छ । इन्सुरेन्सले ३ लाखको उपचार सिमा तोकिएको छ । यो सिमाको समस्याहरुले यस्ता संघहरु बढी रुपमा संचालन आएका छन् । कतिपय घाइतेको उपचारको कुरामा ५० लाख सम्म पनि परेको छ । ती ब्यवसायीहरु अब कम्पनी संचालनको कुरामा कसरी यी समस्याहरुबाट बच्न सक्छन त ? सानो दुर्घटनामा घरबार बिहिन भइ टाट पल्टन स्थिति आउँछ । घाइतेलाई हेलीकप्टर चार्डर गरेर लाने देखि लिएर महिनै दिन आईसियुमा राख्दा हुने खर्च र डिस्चार्ज पछि बर्षै सम्म तिनको फलोअपमा हुने खर्च पनि दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
सरकारले यी खाले समस्यालाई तुरुन्तै समस्या समाधानको पहल गर्न सके यहाँ यस्ता सेन्डिकेट लगाउने संस्थाहरुको आवश्यक पदैन् । राज्यले यी क्षेत्रको समस्या समाधानको लागि डिजल÷पेट्रोलमा १ रुपैया थप लिएर एउटा दुर्घटना कोष बनाउन सक्छन् । दैनिकै लाखौ रुपैया यस कोषमा जम्मा हुनेछ र राज्यको एउटा बिभागले यस्ता समस्या आफै समाधान गर्नेछ । घन दायित्व र जन दायित्व मात्र कुनै निकायले हेर्ने हो भने देशै भरी कतै पनि ठुला कम्पनी खुल्ने पनि छैन्न । सबै गाडीवालाका आफ्नो कम्पनी हुनेछ ।
सडक संजालमा यो देशमा निकै समस्याहरु छन् । सरकारले गाडी आयतमा खुला छोडदिएको कारणले आज देशको कुनै पनि बाटो घाटो साधुरो भइसकेको छ । राज्यलाई कर मात्र चाहिएको छ भन्ने गुनासा यातायातसाधान प्रयोगकर्ताको छ । काठमाण्डौमा जनतालाई यात्रा गर्न गाडी प्रयाप्त छैन । तर सडक र संजाल कमजोर छ । अहिल्यैको अवस्थामा त घन्टौ जाममा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । यदि प्रयाप्त रुपमा सवारीसाधान पुगेमा कति जाम सहनु पर्ने हो त्यसको लेखा जोखा सरकारसँग छैन । सरकार सेन्टिकेट हटाएर प्रयाप्त गाडी जनतामा पु¥याउन चाहान्छ तर बाटो पनि सवारीसाधानले धान्न सक्ने हुनु प¥यो नि त ? मालबाहाक ट्रकहरुलाई निश्चित पार्किकको ब्यवस्था गर्न सकिएको छ्रैन । कुन ठाउँमा रोक्ने हो ? थाहा छैन । यसतर्फ पनि सरकार र सरोकारवालाको ध्यान पुग्न सकेको छैन।
सम्पर्क भएकाहरु टाठाबाठाले आफ्नो मालबाहक गाडी त लोड गर्छन तर अति कमजोर र सम्पर्क नभएका ब्यवसायीहरुले आफ्नो गाडी कसरी कुन तरिकाले लोड गर्ने भन्ने तिर सरकारले सोच्न सकेको छैन । खाली मालबाहक लोड गाडीको आलो पालो लगायो मात्र भनेर सरकार चिच्चाएको छ । तर ब्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञान सरकारी निकायको कानमा किन छिर्न सकेको छैन त ? खाली गाडी निर्यात गर्न दिएर मात्र हुन्छ ? त्यसको ब्यवस्थापनमा आजसम्म सरकारले के गरेको छ त ? यदि सरकारले यी ब्यवस्थापन गर्न सकेको भए बर्षै देखि जुगौ देखी को सेन्टिकेट जनताको सामू लादिने थिएन ।
सेन्टिकेट हेटे सँगै देशका सबै संघहरुको काँटा पनि बन्द भएका छन् । अब सेन्टिकेट हटेर ब्यवसायीहरु सुख पाए त ? टाफिकलाई मालबहाक गाडीको ओभरलोड चेक गर्ने आधार के त ? उद्योगहरुले त २१ टन क्षमता भनेर बिल दिन्छ । सँगसँगै २५ टन हालेर २५ टनको बिल र चलान लुकाउन चालकलाई सिकाउँछ । झन भारतिय मालबहाक ट्रक त ३८ टन सम्म लिएर सडकमा संचालन रहेको छ । यसरी उचित ब्यवस्थापन नगर्ने हो भने हाम्रा राजमार्गहरु ६ महिनामै ध्वस्त हुने कुरामा दुइमत छैन । ओभरलोडको सबालमा ट्राफिकले त झन त्यतिकै रुपमा ज्यादाती नगर्ला भन्न सकिन्न । गाडीका साइडलाइट बल्बहरु यती कमजोर छन् कि एकै ट्रिपमा ती जल्छन् । बिरगंजमा हालेको बल्ब थानकोट नपुग्दै जलिसकेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा ट्राफिकले आफ्नो खल्ती भर्ने चलन छदै छ । सडकमा साइड लगाएर रोकेर राखेको अवस्थामा कुनै साना सवारी साधन पछाडीबाट ठेकिन गए पनि साइड लगाएर रोकेको गाडीकै गल्ती हुने देश हाम्रौ हो ।
अब सेन्टिगेट नभई उचित ब्यवस्थापन गर्न सरकार सक्षम हुनुपर्छ । सेन्टिगेट शब्दलाई अतिनै घृणा पूर्वक हेरीने संस्कार बसेको अवस्थामा सरकारले आफ्नै तरिकाले सेन्टिगेट भनेको ब्यवस्थापन हो ब्यवस्थापन गरौ भन्ने दिन आउँन सक्छ । हिजोको दिनमा राज्यलेनै जोरबिजोर गाडीहरु ब्यवस्थापन गर्ने निति ल्याएको थियो । राज्यले रुट इजाजत खुल्ला गरिदिए सबै ठाउँमा यात्रुहरुको उचित ब्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने कुरा सबै यातायात ब्यवसायीहरुमा बिधितै छ । हुनत अरनिको क्षेत्रका संघ र पश्चिमका संघहरुको कारण बस ब्यवसायमा गरेको सेन्डिकेटका कारणले ट्रक र ट्याङकर संचालनमा पनि यस्तै सेन्टिकेट होला भन्ने भान सरकारको रहेको छ । ब्यवस्थापनको हिसाबले ट्रक र ट्याङकर संचालनमा कुनै सेन्टिकेट छ्रैन भन्ने कुरा भनि राख्नु नपर्ला ।
अहिलेको सन्र्दभमा सबै आफ्नै रिक्समा गाडी संचालन गर्न पर्ने देखिन्छ । यस्तो भयो भने देशमा यो ब्यवसाय फष्टाउन सक्ने स्थिति देखिदैन । सडकमा यस्ता खाले समस्याहरुले गर्दा बर्तमान दिनहरुमा २५ प्रतिशत भन्दा बढी गाडी संचालनमा आउन पनि सकेका छैनन् । बन्द फिर्ता रहेको सबालमा पनि निकै पातलो गाडीहरु सडकमा गुडेको महसुष गर्न सकिन्छ । किनकी सरकारले कुनै निति र कार्यक्रम बिनै यसरी चालेको कदमले ब्यवसायीहरुलाई ब्यवसाय संचालन गर्न बाधा पुगेको छ ।
सबै किसिमका यातायात ब्यवासयीहरुलाई हेर्न नजर सरकार,जनता, सरोकारवालहरुको चोरै हुन भन्ने रहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार यातायात ब्यवसायीहरुसंग बढी क्रु्रद बनेको भन्ने भान हुन आउँछ । यसका लागि सबै सरोकारवालाहरुसँग मिलेर सरकार हातेमालो गर्दै अगाडी बढे भविष्यमा यो पेसा बढी मर्यादित र सुरक्षित बनाउन सकिने कुरामा बेर नलाग्ला । अस्तु ।
दीपेन्द्र रेग्मी
यातायात ब्यवसायी
तथा
सुचना प्रविधि विशेषज्ञ
deependra.regmi27@gmail.com
प्रतिक्रिया