गुठीयारको दोस्रो चरणको आन्दोलन कस्तो होला ?
सारांश
- गुठी विधेयक खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्नुपर्ने भन्दै आन्दोलनकारीहरू दोस्रो चरणको आन्दोलनको गृहकार्यमा जुटेका छन्।
- व्यापक विरोधपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिए पनि बुधबार माइतीघर मण्डलामा बृहत् प्रदर्शन गरेका गुठियार, सम्पदाप्रेमी र सांस्कृतिक अभियन्ताहरू दोस्रो चरणको आन्दोलनको स्वरूप र रणनीति तयार गर्ने प्रयोजनले बिहीबार भेला भएका थिए।
- विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा मात्र आन्दोलनको रोकिनुका लागि पर्याप्त आधार नभएको भन्दै उनीहरूले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर विधेयक नै खारेज गर्नुपर्ने माग सारेका छन्।
गुठी विधेयक खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्नुपर्ने भन्दै आन्दोलनकारीहरू दोस्रो चरणको आन्दोलनको गृहकार्यमा जुटेका छन्। व्यापक विरोधपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिए पनि बुधबार माइतीघर मण्डलामा बृहत् प्रदर्शन गरेका गुठियार, सम्पदाप्रेमी र सांस्कृतिक अभियन्ताहरू दोस्रो चरणको आन्दोलनको स्वरूप र रणनीति तयार गर्ने प्रयोजनले बिहीबार भेला भएका थिए।
विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा मात्र आन्दोलनको रोकिनुका लागि पर्याप्त आधार नभएको भन्दै उनीहरूले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर विधेयक नै खारेज गर्नुपर्ने माग सारेका छन्।
‘मन्त्रीको भाषामा विधेयक त्रुटिपूर्ण रहेको अझै स्वीकार गरिएको छैन। फिर्ता लिन औपचारिक प्रक्रिया थालिएको छैन। जनतालाई झुक्याउन मात्र फिर्ता लिएको भनिएको छ। गुठी परम्परामा गुठीयारको अधिकार, स्वामित्वका लागि अझै आन्दोलनकारीको खाँचो छ’ –गुठी विधेयक प्रतिरोध संयुक्त कार्यक्रमका संयोजक डा. महेशमानले भन्नुभयो।
विधेयकविरुद्ध संघर्ष गर्न ललितपुरमा गठित संघर्ष समिति पनि दोस्रो चरणको आन्दोलनका लागि तयारीमा जुटिरहेको छ। ‘विधेयक फिर्ता लिने मात्र होइन, खारेज नै गर्नुपर्दछ। संघर्ष समितिका सचिव एवं ताम्राकार समाजका अध्यक्ष रवीन्द्रराज ताम्रकारले भन्नुभयो। दोस्रो चरणको आन्दोलनको तयारीमा जुटिरहेका बताउँदै अध्यक्ष ताम्रकारले भन्नुभयो– ‘यस विषयमा गुठी विज्ञ, कानुन विज्ञसँग सल्लाह गरिरहेका छौं।’
सरकारको निर्णय शंकास्पद रहेको राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठको भनाइ रहेको छ– ‘अबको लडाइ वार कि पारमा परिणत हुन्छ। हामीले अहिलेसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै आएका छौं।’
अबको आन्दोलन गुठी विधेयकमा मात्र सीमित नरहने श्रेष्ठले संस्कृति र परम्परामाथिको खतरा नहटेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताउनुभयो।
प्रचण्ड र ओलीबीच आज वारपार हुने
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक भोलि बस्दैछ । तर, बैठकको अघिल्लो दिन आज अध्यक्षयद्ध केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच महत्वपूर्ण भेटवार्ता हुने भएको छ । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डले आज अर्का अध्यक्ष ओलीसँग पार्टी एकता र सरकार सञ्चालनबारे ठोस रुपमा कुराकानी गर्ने तयारी गरेका छन् । पार्टी नेतृत्वबारे चर्को आलोचना भैरहेको बेला अध्यक्षद्धयबीच हुन लागेको भेटवार्तालाई महत्वका साथ हेरिएको छ । प्रचण्डनिकट एक नेताले भने,‘आज ओली र प्रचण्डबीच आमने सामने हुन्छ । उहाँहरुबीच सबै विषयमा गहन छलफल हुनेछ ।’
नेकपाको सचिवलाय बैठक भोलि बस्दैछ । बैठकले सबै कुरा टुँगो लगाउनुपर्ने दबाब नेतृत्वसामू छ । प्रचण्डपनि अब एकतालाई लिङरिङ गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा पुगेका छन् । हिजोमात्रै पनि प्रचण्डले पोखरामा पुगेर केही मन्त्रीहरु हटाउनेबारे खुलासा गरेका थिए । पछिल्लो समय अध्यक्षद्धयबीच मन्त्रीहरु हेरफेरबारे पनि ठोस रुपमा कुराकानी भैरहेको छ ।
हरेक विधेयक विवादमा परेपछि सरकारले सरोकारवाला छलफल गर्ने
काठमाडौं। सरकारले संसदमा दर्ता गराएका विधेयक एकपछि अर्को गर्दै विवादित बन्न थालेपछि सरोकारवालासँग छलफल गरेरमात्र विधेयक अघि बढाउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। सरकारले संसदमा दर्ता गराएको मिडिया काउन्सिल विधेयक, गुठी सम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय मानव अधिकार अयोाग तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सम्बन्धी विधेयक विवादित भएपछि अन्य विधेयक दर्ता गर्नु अगाडि सरोकारवालासँग छलफल गर्न सत्तारुढ दलका सांसदले सरकारलाई सुझाव दिएका हुन्।
शुक्रबार महिला तथा सामाजिक समितिमा ‘ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धि ऐन, २०६३ को संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको प्रारम्भिक छलफलमा भाग दिँदै समितिका सदस्यहरुले विज्ञहरुसँग छलफल गरेर मात्रै विधेयक अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन्। सो विधेयकमाथिको प्रारम्भिक छलफल सुरु गरिएको हो। छलफलमा भाग लिँदै समितिका सदस्यहरुले विज्ञहरुसँग पनि छलफल गरेर सो विधेयकलाई समृद्ध बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
समितिकी सभापति निरुदेवी पालले सो विधेयकका विषयमा विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने बताइन्। उनले विज्ञहरुसँग छलफल गर्नु अघि संशोधनकर्ता सांसदहरुको पनि धारणा लिने सुझवा दिइन्। समितिकी सदस्य अमृता थापाले सरोकारवालाहरुको सुझाव लिएर मात्रै सो विधेयकलाई टुंगो लगाउनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याइन्। उनले जेष्ठ नागरिक समाजको सम्मानित नागरिक भएकाले उहाँहरुको उचित सम्मान हुने गरी कानुन बनाउन सुझाव दिइन्।
प्रतिक्रिया