चिनीको भन्सार दर नबढाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडाै, ३१ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले चिनीको आयातमा बढाइएको भन्सार दर तत्काल कार्यान्यनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

अर्थमन्त्रालयले चिनीको भन्सार दर १५ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत पुर्‍याएपछि सरकारविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले हाललाई बढाएको भन्सार दर कार्यन्वयनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

व्यपारी नरेश दुगडको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले शुक्रबार साँझ अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियाे।

स्वदेशी उत्पादनले नै यहाँको माग धान्न सकिने तथा व्यपारीहरुबाट न्यून विजिकरणको बढेको भन्दै सरकारले भन्सार महसुल वृद्धि गरको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्त मुकुन्दप्रसाद पौडेलले अर्को निणर्य नभए सम्मलाई १५ प्रतिशत नै भन्सार दर कायम हुने  बताए।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार हाल नेपालको वार्षिक चिनी खपत २ लाख ३० हजार मेट्रिक टन रहेको छ। नेपालको उद्योगीहरुले यो वर्ष सबै माग बरावरको चिनी नेपाली उद्योगले उत्पादन गर्न सक्ने बताउँदै आएका छन्। केही अपूग हुने हुँदा भने त्यसमा सरकारले व्यवस्था गरेर पूर्ति गर्नुपर्ने तर भन्सार दर चाहि बढाउँनै पर्ने उद्योगीको माग छ।

नेपाल चिनी उद्योग महासंघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले सरकारले नियम कानुन मिलाएर भन्सार दर बढाउनुपर्ने बताए। ‘नेपालको उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न तथा नेपाली किसानलाई बचाउन पनि भन्सार दर वृद्धिको अवश्यकता थियो, त्यसमा नियम कानुनको अवस्था अनुसार सर्वोच्चले फैसला गरेको होला’, अग्रवालले भने, ‘तर सरकारले नियम कानुन मिलाएर भए पनि भन्सार भने बढाउँनै पर्छ।’

उनका अनुसार हाल नेपालमा १ लाख किसान उखु खेतीमा आवद्ध छन्। नेपालमा चिनी उद्योग घाटामा रह्यो भने त उद्योगहरु संचालन हुन सक्छैनन्। किसानहरुको विचल्ली हुन्छ , त्यसकारण किसानलाई बचाउन भने पनि भन्सार वृद्धि आवश्यक रहेको उनको भनाई छ।

तर उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता प्रेमलाल महर्जन भने उपभोक्तालाई सर्वोच्चको आदेशले राहत मिलेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘भारतमा अहिले चिनी नेपाली प्रतिकेजी ३२ रुपैयाँमा पाउन सकिन्छ, नेपालमा त्यही चिनी ८० रुपैयाँसम्म पर्छ।’ नेपालमा हाल उपभोग भइरहेको चिनी पनि नेपालको नै हो भनेर ग्यारेन्टी गर्न नसकिने अवस्था रहेको उनले बताए। उद्योगी देखि व्यवपारीसम्मले विदशबाट चिनी ल्याएर नेपाली भन्दै बेचिरहेको उनको आरोप छ। नेपालको माग २ लाख ८० हजार मेट्रिक टन रहेको महर्जनको भनाइ छ।

सरकारले सर्वसाधारणले मात्रै उपभोग गर्ने चिनीको मागलाई मात्रै गणना गर्ने गरेको छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले विदेशी चिनी नेपाल ल्याउने गरेका छन्। कोकाकोला, विस्कुट उद्योग चकलेट उद्योगहरुमा विदेशी चिनीहरुको खपत हुने गरेको महर्जनको भनाइ छ। नेपाली चिनीहरुले विदेशी क्वालिटिको नहुँदा पनि विदेशी चिनी माग गर्नु परेको उनको भनाइ छ।

किन आयो अन्तरिम आदेश?
अर्थमन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले चिनीको भन्सार दर १५ प्रतिशतलाई बढाएर ३० प्रतिशत तोकेको थियो। उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको हो।

उपभोक्ताकर्मी महर्जनको अनुसार आर्थिक ऐन अनुसार कुनै पनि वस्तुको भन्सार दर बढाउन मन्त्रीपरिषदले सक्दैन्, यदि मन्त्रीपरिषद्ले नै बढाउने हो भने ऐनमा नै विशेष व्यवस्था हुनुपर्छ। साधारणतय भन्सार दर बढाउन संसदले पास गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश आउनुमा पनि संसदमा छलफल नभई भन्सार दर बढाएको हुनसक्ने उनको विचार छ।