चुनावमा नराम्रो हार व्यहोरेको कांग्रेस प्रतिनिधिसभाको नतिजा रोक्न अदालत जाने

Shikharkhabar Shikharkhabar
|
बिहिबार, पौष ६, २०७४
|
|
३० पटक हेरिएको
Shares
चुनावमा नराम्रो हार व्यहोरेको कांग्रेस प्रतिनिधिसभाको नतिजा रोक्न अदालत जाने

सारांश

  • काठमाडौं, ६ पुस ।
  • चुनावबाट पराजित भएको नेपाली कांग्रेस सत्ता नछोड्ने र निर्वाचन नतिजा प्रकाशित नगर्न माग गर्दै अदालत जाने भएको छ ।
  • वर्तमान कामचलाउ सरकारले नै राष्ट्रियसभाको चुनाव नगरी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नतिजा सार्वजनिक नगर्न माग गर्दै अदालत जाने कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले बताए ।

काठमाडौं, ६ पुस । चुनावबाट पराजित भएको नेपाली कांग्रेस सत्ता नछोड्ने र निर्वाचन नतिजा प्रकाशित नगर्न माग गर्दै अदालत जाने भएको छ । वर्तमान कामचलाउ सरकारले नै राष्ट्रियसभाको चुनाव नगरी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नतिजा सार्वजनिक नगर्न माग गर्दै अदालत जाने कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले बताए ।

कांग्रेस नेता रिजालले भनेका छन्– समानुपातिकतर्फको अन्तिम सिट निर्धारण गर्न राष्ट्रिय सभा मतपरिणाम आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, आयोगले असंवैधानिक काम भन्ने मलाई विश्वास छैन । आयोगले नतिजा सार्वजनिक गरे कांग्रेस त्यसलाई रोक्न अदालत जाने उनले बताए ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नतिजा आएपछि बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, नेपाली कांग्रेसले आफू पराजित भएपछि राष्ट्रियसभा निर्वाचन नगरी प्रतिनिधिसभाको नतिजा सार्वजनिक गर्न नमिल्ने अड्डी लिँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री निर्वाचनका लागि राष्ट्रियसभाको कुनै सम्बन्ध नभए पनि नयाँ जनादेश अनुसार सरकार गठनमा अवरोध गर्ने उद्देश्यले कांग्रेसले यस्तो अड्डी लिएको हो ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नतिजा घोषणा गरे त्यसलाई पनि अस्वीकार गर्ने र राजनीतिक संवाद पनि नगर्ने नीति कांग्रेसले अख्तियार गरेको हो । वाम गठबन्धनले चुनाव जिते अधिनायकवाद आउँछ भन्ने चुनावी नारा दिँदै आएको कांग्रेसले चुनाव हारेर पनि सत्तामा रहिरहने रणनीति अख्तियार गरेको हो ।

सरकार नछोड्ने र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नतिजा पनि सार्वजनिक गर्न नदिने मात्र होइन कांग्रेसले यसबीचमा राजनीतिक संवाद पनि नगर्ने नीति लिएको छ । राजनीतिक निकासका विषयमा दलका नेताहरूसँग कुनै छलफल नगरेको र आगामी दिनमा पनि नगर्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बताएको छ ।

प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव अधिवक्ता केशव जोशीले अध्यादेश राजनीतिक सहमतिका आधारमा निकास निकाल्ने विषय नभएकाले दलीय छलफल आवश्यक नरहेको बताए । ‘अध्यादेश दलहरूबीच सहमतिका लागि छलफल गर्ने विषय होइन, संविधान र कानुनअनुरूप तयार पार्ने दस्तावेज हो,’ जोशीले भनेका छन्– ‘संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियाअनुरूप राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश पठाइएको छ । जसमा संवैधानिक र कानुनी अड्चन छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म दलहरूसँग छलफल गर्नुभएको छैन, आवश्यक नभएकाले अब पनि गर्नुहुन्न ।’

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाईंले छुटाउनुभयो कि?