डा. केसीसँगको सहमति कार्यान्वयनमा

काठमाडौं, ५ भदाै ।  सरकारले डा. गोविन्द केसीसँगको सम्झौताबमोजिम उपत्यकाबाहिर सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । गत साउन १० गते डा. केसीको अनशन तोडाउने क्रममा सरकार र डा. केसीबीच  पाँचथर, इलाम, डडेल्धुरा, डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने सम्बन्धमा यसअगाडि नक्साङ्कन भएका ठाँउहरूको सम्भाव्यता अध्ययन एक महिनाभित्र प्रारम्भ गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो ।

सोही सहमति कार्यन्वयनका लागि सरकारले इलाम, पाँचथर, डडेल्धुरा, डोटी र उदयपुरमा मेडिकल कलेज खोल्न सम्भाव्यता अध्ययनका लागि समिति समेत गठन गरिसकेको छ । उक्त जिल्लाहरूमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्नका लािग पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्राध्यापक मधुसुदन सुवेदीको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय समिति गठन भएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बलालले जानकारी दिए । समितिमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका डा. शैलेशमणि पोखरेल, शिक्षा मन्त्रालयका डा. हरि लम्साल र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय महेन्द्रनगरका उपप्राध्यपक डा. शंकर भट्ट  रहेका छन् ।

यस्तै सरकारले डा.गोविन्द केसीसँग गरेको सम्झौताअनुसार कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस लगायतका स्नातक तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न पनि कार्यदल गठन गरेको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका डा. श्रीकृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका हुन् ।

उक्त कार्यदलका सदस्यहरूमा विज्ञका तर्फबाट डा. जीवन क्षेत्री र प्रा.डा. केदार बराललाई नियुक्त गरिएको छ । डा. क्षेत्री डा. केसीका सहयोगी हुन् भने प्रा.डा. बराल पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आवद्ध छन् । सो कार्यदलका अन्य सदस्यमा कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रतिनिधि, सुर्खेत अञ्चल अस्पतालका प्रतिनिधि समेत रहने छन् । ती संस्थाहरूलाई प्रतिनिधि छनोट गरी लेखी पठाउन भनिएको छ ।

डा. केसीको पछिल्लो अनशन तोड्ने क्रममा सरकारले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एबीबीएस लगायत स्नातक तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने सम्बन्धमा संघीय सरकारका प्रतिनिध, कर्णाली सरकारका प्रतिनिधि, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रतिनिधि, सुर्खेत अञ्चल अस्पतालका प्रतिनिधि र विज्ञ समूहबाट २ जना रहेको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको थियो ।