प्रतिबन्धित २१ थरीका विषादी बिक्री वितरण गर्नेलाई रु पचास हजार देखि रु एक लाखसम्म जरिवाना

प्रतिबन्धित २१ थरीका विषादीको बिक्री वितरण गर्ने व्यक्ति रु ५० हजार देखि रु एक लाखसम्म जरिवाना वा तीन महीनासम्म कैद वा दुवै सजायको भागीदार हुने भएका छन् । विषादी खेतबारीमा किटाणु मार्न प्रयोग गरिने विष हो ।

सरकारले सन् २००१ मा क्लोरोडेन, डिडीटी, डाइएल्ड्रिन, इण्ड्रिन अल्ड्रिन, हेप्टाक्लोर, माइरेक्स, टोक्साफेन, बीएचसी, लिन्डेन, फस्फामिडन, अर्गानो मर्करी कम्पाउण्ड, सन् २००७ मा मिथाइल पाराथियन, मोनोक्रोटोफस र सन् २०१४ मा इण्डोसलफान र फोरेटलगायतका २१ थरी विषलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरी प्रतिबन्धित विषादीमा सूचीकृत गरेको थियो ।

‘जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयक २०७५’ मा उल्लेख गरिएको उक्त विषयमाथि कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा आजबाट दफावार छलफल शुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभाले झण्डै दुई हप्ताअघि विधेयक छलफल एवं संशोधनका लागि समितिमा पठाएको थियो । विधेयकमाथि सांसद प्रेम सुवालले प्रस्ताव गरेकोे संशोधनको सूचना अस्वीकृत गरिएको छ । सांसद सुवालले विधेयकमा आगामी चार वर्षभित्र जीवनाशक विषादी उत्पादन, आयात र बिक्री बन्द गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

छलफलमा भाग लिने सांसदहरूले उत्पादक र प्रयोगकर्तालाई एकै प्रकारको दण्डसजाय हुन नहुने धारणा राखेका छन् । संशोधनकर्ताको तर्फबाट सुनिता शाक्यले नेपाल विषादीको प्रयोगशाला हुँदा पनि सरकारले ठास काम गर्न नसकेको बताए । समितिमा सांसदहरूले उठाएको विषयमा कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले गाउँघरका किसानलाई विषादी विष हो, औषधि होइन भन्ने विषयमा पर्याप्त जानकारी नहुँदा विषादीको प्रयोग केही बढ्न गएको भए पनि पत्रपत्रिकामा आएजस्तो धेरै विषादीको प्रयोग नभएको बताए ।

खनालले धादिङ, काभ्रे, मकवानपुर, नुवाकोटमा विषादीको प्रयोग अलि धेरै देखिए पनि अन्य जिल्लामा खासै प्रयोग नभएको पाइएको बताऐ । विषादीको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, भण्डारण, बिक्री वितरण, ओसारपसार, प्रयोग विसर्जन जस्ता कार्यलाई नियमन गरी मानव तथा जीवजन्तुको स्वास्थ्य र वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने विषय विधेयकले समेटेको छ ।

विधेयकमा कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले कुनै जीवनाशक विषादी तथा त्यस्तो विषादीको सक्रिय तत्व समेतको उत्पादन संश्लेषण, निकासी, पैठारी, व्यावसायिक प्रयोग, भण्डारण, बिक्री वितरण, ओसारपसार, वा पुनः प्याकिङ गर्नुपूर्व केन्द्रमा पञ्जीकरण गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकूल असर गर्ने विषादीको उत्पादन संश्लेषण निकासी, पैठारी पञ्जीकरण बिक्री वितरण वा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि विधेयकमा मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने विषादीको नाम सूचीकृत गरिएको छैन । यद्यपि सो प्रकृतिका विषादीको नाम नेपाल राजपत्रमा पछि प्रकाशित गर्नसक्ने प्रावधान विधेयकमा तोकिएको छ । रासस