नेकपाको एकता प्रक्रिया कहाँ अड्कियो?
सारांश
- काठमाडौं।
- तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको लामो समयसम्म पनि तल्लो तहमा एकले पूर्ण रुपमा लिन नपाउँदा नेता तथा कार्यकर्तामा निरासा छाएको छ।
- त्यसको असर सरकारको कामसमेत परेको छ।
काठमाडौं। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको लामो समयसम्म पनि तल्लो तहमा एकले पूर्ण रुपमा लिन नपाउँदा नेता तथा कार्यकर्तामा निरासा छाएको छ। त्यसको असर सरकारको कामसमेत परेको छ। सरकारले गरेको कामको प्रचार नेता कार्यकर्ताले जनतासमक्ष नगरेको भन्दै गुनासो गर्ने गरेका छन्।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएको १० महिना बित्दासमेत तल्लो तहसम्म एकता टुंगो लाग्न सकेको छैन। केही जिल्लाहरुमा एकता भएका समाचार सार्वजनिक भएपछि समग्रमा एकता प्रक्रियाले गतिलिन नसक्दा नेता कार्यकर्ता जिम्मेवारीविहीन भएका छन्।
एकता प्र्रक्रियाले गति नलिँदा पार्टीका गतिविधिसमेत ठप्प छ। प्रदेश र स्थानीय तहमासमेत नेकपाका पार्टीगत चहल पहल हुन सकेको छैन्।
तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच ३ जेठमा पार्टी एकीकरण भएको थियो । एकीकरण सभामा शीर्ष नेताले तीन महिनाभित्रमा पार्टी एकता टुंगो लगाउने उद्घोष गरेका थिए । तर, नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले एकीकरणका समयमा घोषणा गरेअनुसार पहल थाल्न नसक्दा एकता प्रक्रियाले अन्तिम रूप लिन नसकेको आमकार्यकर्ताको गुनासो छ।
अध्यक्षद्वय ओली, दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच पदीय भागबन्डामा सहमति हुन नसक्दा एकताको टुंगो लाग्नमा ढिलाइ आरोप लाग्दै आएको छ।
अध्यक्षद्वय ओली, दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच पदीय भागबन्डामा सहमति हुन नसक्दा एकताको टुंगो लाग्नमा ढिलाइ आरोप लाग्दै आएको छ।
अहिलेसम्ममा सचिवालय, केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी मात्रै गठन भएको छ । घोषणा भइसकेको प्रदेश कमिटीको विषयमा ओली, दाहाल र नेपालबीचमा विवाद छ । केन्द्रीय सदस्यहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट, पोलिटब्युरो कमिटी गठन, विभाग, जनवर्गीय संगठनको एकता, जिल्लादेखि स्थानीय तहसम्मका कमिटी अझै गठन हुन सकेका छैनन्।
एकता टुंगो लाग्न नसक्दा त्यसको प्रभाव पार्टीका साथै सरकार सञ्चालनमा समेत परेको नेताहरूले स्वीकार गरेका छन् । सांगठनिक एकतामा भएको ढिलाइले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रचार हुन सकेको छैन । राम्रा कामको प्रचार हुन सकेको छैन भने नराम्रा काम गर्ने स्थानीय तहलाई पार्टीले नियन्त्रणसमेत गर्न सकेको छैन ।
पछिल्लो १० महिनामा एकता टुंगो लगाउन चार कार्यदल गठन गर्दै विघटन भए । पछिल्लो समय स्थायी कमिटीबाट गठन भएको कार्यदल विघटन गर्दै एकताको सम्पूर्ण प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी सचिवालयले लिएको छ । तर, सचिवालयले समेत अध्यक्षद्वयलाई प्रस्ताव तयार गर्न जिम्मेवारी दियो ।
कुल कमेन्ट:
0
Shikhar Khabar
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया