न्यायाधीश सिफारिस : नाताले प्राथमिकता पाए, हेर्नुस्, कसको नाता को !
सारांश
- काठमाडौं ।
- न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा ५ जना र उच्च अदालतमा १७ जना न्यायाधीश सिफारिस गरेका छन् ।
- नियुक्तिका लागि सिफारिस भएकाहरुको बरिष्ठ अधिवक्ताहरुले विरोध गरेका छन् ।
काठमाडौं । न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा ५ जना र उच्च अदालतमा १७ जना न्यायाधीश सिफारिस गरेका छन् । नियुक्तिका लागि सिफारिस भएकाहरुको बरिष्ठ अधिवक्ताहरुले विरोध गरेका छन् ।
परिषद्को मंगलबारको निर्णयअनुसार सर्वोच्चको न्यायाधीशमा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना, उच्च अदालत सुर्खेतकी मुख्य न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा, वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार रेग्मी, पूर्व महान्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद फुँयाल, अधिवक्ता मनोजकुमार शर्मा सिफारिस भएका छन्। शर्मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माका भतिज हुन्।
उच्च अदालतमा नायब महान्यायाधिवक्ता किरण पौडेल, सर्वोच्चका रजिस्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्याय, सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोगका सचिव रमेश ढकाल, पुनरावेदन अदालतकी पूर्व अतिरिक्त न्यायाधीश नीलम पौडेल, सर्लाही जिल्ला न्यायाधीश राजेशकुमार काफ्ले, रौतहट जिल्ला न्यायाधीश लेखनाथ ढकाल सिफारिसमा परेका छन्।
यस्तै चितवन जिल्ला न्यायाधीश कुलप्रसाद शर्मा, भक्तपुर जिल्ला न्यायाधीश महम्मद जुनेद आजाद, ललितपुर जिल्ला न्यायाधीश बालमुकुन्द दवाडी र पर्सा जिल्ला न्यायाधीश नागेन्द्रलाल कर्ण उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन्।
कानुन व्यवसायीबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस हुनेमा जगतबहादुर थापा, सरलाकुमारी पाण्डे, विमला सुवेदी, रेणुका साह, डालकुमार खड्का, उज्वल शुक्ल, नवराज थपलिया र अञ्जु उप्रेती छन्। उप्रेतीलाई आगामी वैशाख ३ गतेदेखि लागू हुने गरी न्यायाधीश सिफारिस गरिएको छ।
उच्च अदालतमा सिफारिस भएकी साह पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहकी छोरी हुन्। उच्च अदालतमै न्यायाधीश सिफारिस भएका अर्का थपलिया परिषद् सदस्य रामप्रसाद सिटौलाका ज्वाइँ हुन्। नीलम पौडेल उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोख्रेलकी भान्जी हुन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापाले परिषद्को निर्णयको विरोध गरेका छन् । सर्वोच्च र उच्च अदालतमा सिफारिस भएका केही कानुन व्यवसायीका बारेमा व्यापक छलफल जरुरी भएको उनले बताए ।
सर्वोच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्मका न्यायाधीशको न्यायिक आत्मसम्मान समाप्त भएको थापाको टिप्पणी छ। वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भएको अनुभव गरेको बताए। प्रक्रिया, पद्धति पारदर्शी हुन्छ कि भन्ने थियो, भएन उनले भने।
प्रतिक्रिया