पुनरावेदन म्याद घट्दा सरकारी वकिललाई चार गुणा बढी काम

नयाँ मुलुकी ऐन कार्यान्वयन हुने भएसँगै सरकारी वकिलको काम चार गुणाले वृद्धि हुने भएको छ । नयाँ ऐनमा पुनरावेदन गर्ने म्याद एक सय २० दिनबाट घटाएर ६० दिनमा झारिएको छ । नयाँ प्रावधानका कारण मुद्दाको चाङ थपिने हुदाँ अब वकिलले एउटै मुद्दाको पाँच पटकसम्म बहस गर्नुपर्नेछ । यसअघि एकपटक बहस गरेपछि मुद्दाको किनारा लाग्थ्यो । उक्त ऐन आउँदो भदौ १ गतेबाट लागू हुनेछ ।

‘नयाँ ऐन बनेसँगै नयाँ अपराध थपिएका छन्, जनशक्ति अभावले त्यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जिव रेग्मीले भने, ‘ऐनमा थपिएका धेरै अपराधको कसुरले मुद्दाको संख्या बढ्ने भएकाले सरकारी वकिल र प्रहरीमा चार गुणाले कार्यबोझ थपिनेछ ।’ उनका अनुसार विगतको तुलनामा ५० प्रतिशतले मुद्दाको संख्या बढ्नेछ । हाल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा मात्रै ११ हजार उजुरी रहेका छन् ।

थपियो म्याच फिक्सिङको मुद्दा
नयाँ संसोधन ऐनले नेपाल सरकारवादी हुने मुद्दाअन्तर्गत अध्यागमन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, खाद्यान्न कार्यालय प्रारम्भबाट अनिवार्य सरकारी वकिलले हेर्नुपर्नेछ । प्रवक्ता रेग्मीले भने, ‘पुरानो ऐनमा उक्त क्षेत्रको मुद्दा सरकारबादी भए पनि सुरुबाट अभियोगपत्र दायर गर्दा सरकारी वकिलले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।’ नयाँ ऐनमा म्याच फिक्सिङ, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिमाथि अपहेलना, आक्रमण गर्नेविरुद्धको मुद्दा थपिएका छन् ।

अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको कार्यविधिसमेत परिवर्तन भएकाले अभियोग लागेको व्यक्तिलाई अदालतमा उपस्थितका लागि लैजाने, थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न पक्राउ गर्नुपूर्व न्यायाधिशसँग अनुमति लिने, धरौटी लिएर छाड्न पर्ने भए अदालतमा उपस्थित हुनुपर्नेछ व्यवस्था नयाँ ऐनमा छ । अभियोग संशोधनमा मुद्दाको बहस पैरवीमा अपराध गरेको हो वा होइन भनेर सरकारी वकिलले गर्नुपर्नेछ ।

प्रहरीले जाहेरी लिन नमाने सीधै सरकारी वकिलमार्फत अदालत
नयाँ ऐनमा पीडितले न्यायका लागि प्रहरीसमक्ष जाहेरी दरखास्त दिँदा नमाने सीधै सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अदालत जान सक्ने व्यवस्था छ । ‘कार्यविधि परिवर्तनसँगै जाहेरी दरखास्त प्रहरीले लिन नमाने सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत लिने प्रावधान छ, जसले मुद्दाको बोझ स्वाभाविक बढ्न जान्छ,’ प्रवक्ता रेग्मीले भने ।

(Valium)