प्रदेश तीनः नाम बागमती, राजधानी हेटौंडा पक्का

काठमाडौं। प्रदेश–३ को राजधानीबारे सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र विवाद बढ्दै गएपछि नेतृत्वले प्रदेश तीनको नाम बागमती र राजधानी हेटौंडा नै बनाउन निर्देशन दिएको छ। नेकपा सचिवालयले प्रदेशको नाम बागमती र राजधानी हेटौंडा तोकेको विरोधमा नेकपाकै प्रदेशसभा सदस्यहरूले ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने चेतावनी दिएपछि पार्टी नेतृत्वले कडा सर्कुलर गरेको छ।

मंगलबार केही प्रभावशाली प्रदेशसभा सदस्यलाई काठमाडौं बोलाएर पार्टी नेतृत्वले प्रदेश राजधानी हेटौंडा नै कायम गर्न दबाब दिएको हो। स्रोतका अनुसार हेटौंडालाई राजधानी बनाउनु हुँदैन भन्ने पक्षका केही प्रदेशसभा सदस्यलाई पार्टी नेतृत्वले काठमाडौंमै बोलाएर छलफल गरेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र महासचिव विष्णु पौडेलले उनीहरूलाई हेटौंडा नै राजधानी कायम गर्ने पक्षमा पार्टीको निर्देशनअनुसार भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिएको बताइएको छ। हेटौंडा राजधानी कायम गर्ने पार्टीको निर्णय हचुवाको भरमा नभई सुरक्षा निकायको रिपोर्ट र पार्टी्भित्र विभिन्न चरणमा भएको छलफलपछि मात्र लिइएको प्रष्ट पार्दै नेताहरूले भावावेशमा आएर पार्टीको निर्णयविरुद्ध नजान नेताहरूले सुझाव दिएको स्रोतले बतायो।

स्रोतका अनुसार शीर्ष नेताहरूले पार्टीका असन्तुष्ट सांसदहरूसँग करिब तीन घण्टासम्म यसबारे छलफल गरेका थिए। नेकपा प्रदेश ३ का इञ्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यसमेत सहभागी उक्त छलफलमा प्रदेशसभाका मुख्य सचेतक रामेश्वर फुँयाल, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेल, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेल, सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालसहित सांसदहरू राजेन्द्र पाण्डे, पशुपति चौलागाईं, दीपक निरौलालगायत थिए।

सोमबार मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको निवासमा संसदीय दलको बैठक बसिरहेको समयमा असन्तुष्ट सांसदहरूलाई काठमाडौं बोलाइएको थियो। सोमबारै हेटौंडाबाट काठमाडौं आएका सांसदहरूसँग पार्टी नेतृत्वले मंगलबार छलफल गर्दै पार्टी निर्णयको विरोध नगर्न चेतावनी दिएको हो।

असन्तुष्ट सांसदहरूले हेटौंडा राजधानी कायम गर्न उपयुक्त नहुने तर्क गर्दै आएका थिए। उनीहरूले प्रदेशको दक्षिणी भागमा रहेको हेटौंडालाई राजधानी कायम गर्दा हिमाली जिल्ला दोलखादेखि लिएर सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, रसुवा, धादिङ, नुवाकोटसहित काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लालाई नै पायक नपर्ने जिकिर गरेका थिए।

असन्तुष्ट सांसदहरूले पार्टीबाट हृवीप जारी भएको अवस्थामा हृवीप उल्लंघन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए। उनीहरूले सबै जिल्लालाई पायक पर्ने स्थानमा राजधानी तोक्नुपर्ने अडान लिँदै आएका थिए।

संविधानले प्रदेशको राजधानी र नामकरणको जिम्मेवारी प्रदेशसभालाई दिएको भए पनि सार्वजनिक रूपमा पार्टी नेतृत्वले प्रदेशसभाको काममै हस्तक्षेप हुनेगरी निर्देशन दिएपछि संघीयताको मर्मलाई नै अवमूल्यन गरिएको टिप्पणी पनि भइरहेको छ।