प्रदेश न ३ मा अनुदान रोक्का गरिने

हेटौडा, २ भदाै। प्रदेश न ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले स्थानीय निकायले कानुन बिपरित वा कानुन सम्मत तर जनतालाई मर्का पर्ने किसिमले कर लाइएको पाए त्यस्ता स्थानीय निकायलाई अनुदान रोक्का गरिने बताउनु भएको छ। त्यसैले मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा प्रदेशका सबै स्थानीय निकायहरुसँग करको बिबरण माग गरिएको छ।

प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलद्वारा आफ्ना प्रदेशमा रहेका सबै स्थानीय निकायहरुलाई कुन कुन क्षेत्रमा के कस्तो प्रकृतिको कर के दरले निर्धारण गरिएको हो भन्ने विवरण माग गरिएको हो । नेपालको संबिधान अनुसार स्वायत्त रुपमा सबै स्थानीय तहले आ(आफ्ना क्षेत्रमा कर शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार भएपनि करको दायरा प्रति सर्बसाधारणको ब्यापक असन्तुस्टी बढेपछि मुख्यमन्त्रीको चासो लिनु भएको हो । पछिल्लो समयमा चारमाध्यमहरुमा स्थानीय तहहरुले संबिधान अनुसार नै निर्धारण गरेका कर तथा शुल्क हरु असान्दर्भिक ,साबिक भन्दा अधिक भएको कारण आमनागरिकलाइ करको भार अत्यधिक बढन गएको र सो को कारण बस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्न गरेको भन्ने संदेश आइरहेकोले सबैको विवरण हेरी एक अर्का स्थानीय तह बीच तुलना र विश्लेषण गर्ने बताइएको छ ।

मन्त्रालयले सबै स्थानीय निकायहरुलाई मन्त्रालयले नै निर्दिस्ट गरेको ढाचामा Excel फाइलमा प्रबिस्टी गरि soft copy इमेलबाट पठाउन भनिएको छ।