तत्कालै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्न फोरम र नयाँ शक्तिको माग
सारांश
- श्रावण १, २०७४- संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नयाँ शक्तिले तत्कालै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरी संसद् र प्रादेशिक निर्वाचनको क्षेत्र निर्धारणको काम सुरु गर्न माग गरेका छन् ।
- नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराई र फोरम नेपाल अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर पुरानै संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्न खोजिएको आशंका गर्दै क्षेत्र निधारुण आयोग गठन गर्न माग गरेका हुन् ।
- ‘पुरानै निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्ने कुरा हामीलाई मान्य हुने छैन’विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले संघीयता र समावेशितासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई प्रतिकूल असर गर्ने भएकाले तत्कालै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरी संसद र प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण कार्य सुरु गरियोस् ।
श्रावण १, २०७४- संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नयाँ शक्तिले तत्कालै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरी संसद् र प्रादेशिक निर्वाचनको क्षेत्र निर्धारणको काम सुरु गर्न माग गरेका छन् ।
नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराई र फोरम नेपाल अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर पुरानै संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्न खोजिएको आशंका गर्दै क्षेत्र निधारुण आयोग गठन गर्न माग गरेका हुन् । ‘पुरानै निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्ने कुरा हामीलाई मान्य हुने छैन’विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले संघीयता र समावेशितासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई प्रतिकूल असर गर्ने भएकाले तत्कालै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरी संसद र प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण कार्य सुरु गरियोस् ।’ती पार्टीहरुले राज्य पुनर्संरचनाको कुनै पनि बहस हुँदा आन्दोलनका उपलब्धिहरुबाट पछि नहट्न पनि सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई सुझाएका छन् ।
नयाँ शक्ति र फोरम नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि स्वत: प्रदेशको चुनाव सम्पन्न गर्नु नै सान्दर्भिक र उपयुक्त हुने भन्दै प्रदेशको चुनाव पहिले गर्न पनि माग गरेका छन् ।
त्यस्तै, थाँती रहेको संविधान संशोधनको विषयलाई सम्बन्धित पक्षहरुसँग तत्काल वार्ता गरेर टुङ्गो लगाउन पहल गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । ‘सदनमा समेत टेबुल गरिएको संविधान संशोधनको विषयलाई आवश्यक परिमार्जनसहित संशोधन गरी टुङ्ग्याएर मात्रै आगामी निर्वाचनहरुका लागि सहज वातावरण बन्नेछ’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘अन्यथा यो विषयले गम्भीर राजनीतिक संकट ल्याउन सक्नेछ ।’

इकान्तिपुर बाट साभार ।
प्रतिक्रिया