प्रहरीमा दोहोरो ‘चेन अफ कमान्ड’

काठमाडौं । अञ्चल प्रहरी कार्यालय सगरमाथाका एसएसपी सुभाषचन्द्र चौधरीलाई कानुनविनै सरकारले एआइजीलाई प्रदेश प्रमुखमा रूपमा खटाएपछि प्रहरीभित्रै अन्योलता छाएको छ । यसले एकातर्फ दोहोरो ‘चेन अफ कमान्ड’ को स्थापना गरेको छ भने अर्काे कानुनी आधारमा समेत अन्योलता बढाएको छ । सरकारले पाँच क्षेत्रका डिआइजीलाई हटाएर सात प्रदेशमा एआइजीलाई खटाएको छ । संघीय प्रहरी ऐनविनै एआइजीलाई खटाउँदा समस्या भएको हो ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ । अञ्चल प्रहरी कार्यालय (प्रस्तावित संघीय प्रहरी एकाइ कार्यालय) सगरमाथामा ६ जिल्ला पर्छन् । जसमा रामेछाप, दोलखा र सिन्धुली ३ नम्बर प्रदेशमा र सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा २ नम्बर प्रदेशमा पर्छन् । धनुषाका एसएसपी सुभाषचन्द्र चौधरीका अब दुइजना हाकिम हुनेछन् । २ नम्बर प्रदेशका जिल्लाबारे उनले एआइजी विजयलाल कायस्थलाई रिपोर्टिङ गर्नेछन् भने ३ नम्बर प्रदेशका तीन जिल्लाबारे केशरीराज घिमिरेको निर्देशन मान्नुपर्ने हुन्छ । ‘कुनै अवस्थामा दुईथरी एआइजीले दुई किसिमका आदेश दिए के गर्ने ?,’ प्रदेशमा एआइजी खटाउने सरकारको निर्देशनपछि अन्योलमा परेका एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘यसले प्रहरीमा ठूलो समस्या ल्याउन सक्छ ।’ क्षेत्र क्षेत्रमा दोहोरो ‘चेन अफ कमान्ड’ को अवस्था छ ।

दुईथरी कार्यालय
आइतबारको सरुवाअनुसार अञ्चल प्रहरी कार्यालयलाई संघीय प्रहरी एकाइमा रूपान्तरण भएको छ । संघीय प्रहरी भनेको केन्द्रीय प्रहरी हो । अञ्चल इन्चार्ज हुने कार्यालयमा संघीय प्रहरी बनाइएको हो । जबकि एआइजी इन्चार्ज हुने कार्यालयलाई प्रदेश प्रहरी कार्यालयका रूपमा स्थापना गरिएको छ । प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारको मातहतमा हुन्छ भने संघीय प्रहरी केन्द्रीय सरकारको मातहत हुन्छ । प्रदेशमा दुईथरी कार्यालय स्थापना गरिएकाले पनि अन्योलता छ । तत्कालका लागि पाँच प्रदेशमा क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयलाई नै प्रदेश प्रहरी कार्यालय बनाउन लागिएको छ । २ र ५ नम्बर प्रदेशमा प्रदेश कार्यालय कहाँ राख्नेसमेत टुंगो लागेको छैन ।

एआइजीहरूलाई प्रदेशमा खटाउँदा दिइएको कानुनी अधिकारबारे गृह र प्रहरीका प्रवक्तालाई नै जानकारी छैन । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय भएकाले आफूलाई त्यसबारे विस्तृत जानकारी नभएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले बताए । ‘प्रहरीको संगठन चार्ट मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ,’ सुवेदीले भने, ‘अरू थप जानकारी प्राप्त भइसकेको छैन ।’

सरकारले १ नम्बर प्रदेशमा पशुपति उपाध्याय, २ मा विजयलाल कायस्थ, ३ मा केशरीराज घिमिरे, ४ मा कमलसिंह बम, ५ मा मिङ्मार लामा, ६ मा रणबहादुर चन्द तथा ७ नम्बरमा विजयकुमार भट्टलाई पठाइएको छ । सरकारले कानुनी आधारविना प्रहरी अधिकारीको स्वार्थमा प्रदेशमा एआइजीलाई खटाएको भन्दै केही प्रहरीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । स्रोतका अनुसार प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर एआइजीहरूलाई अधिकार दिन लागिएको छ । प्रदेशमा खटाइसकेपछि नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो ।