फौजदारी संहिताले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यतामा आघात : महासंघ

काठमाडौं, १६ साउन । नेपाल पत्रकार महासंघले भदौ १ गतेदेखि लागू हुने फौजदारी संहिताको कतिपय प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र त्यसको विश्वव्यापी मूल्यमान्यतामाथि आघात पुग्नसक्ने जनाएको छ । महासचिव रमेश विष्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमका लागि उक्त फौजदारी संहिता प्रभावित नहुने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग महासंघले जोदार माग गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा पछिल्ला दिनहरुमा प्रकाशित÷प्रसारित समाचारलाई लिएर विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमउपर कानूनी कारबाही बढेको उल्लेख गर्दै महासचिव विष्टको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “त्यस्तो भयको वातावरण सिर्जना नगर्न महासंघ सम्बद्ध निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यस्ता काम कारबाही तुरुन्त रोक्न माग गर्दछ ।”

महासंघको आज सम्पन्न उपलव्ध केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकपछि महासचिव विष्टले जारी गरेको विज्ञप्तिमा महासंघले सरकारलाई मिति २०७४÷५÷२३ मा सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीका समस्या, समाधान र हकहितलाई लिएर बुझाएको माग पूरा गर्न तत्काल आवश्यक कदम चाल्न आव्हान पनि गरेको छ । सरकारी सञ्चारमाध्यममा कार्यरत सञ्चारकर्मीलाई बिनाकारण एकपक्षीय रुपमा निष्काशन गरिएकोप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै त्यस्ता कार्य तत्काल रोक्न महासंघले जोडदार माग गरेको छ ।

महासंघको गण्डकी प्रदेश समितिले चौधरी ग्रुपसँग सहयोग माग गरी दिएको निवेदनमाथि आफुखुशी तोक लगाई सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्ने कार्यले महासंघको इज्जत तथा प्रतिष्ठामाथि गम्भीर क्षति पु¥याएकोले आगामी दिनमा त्यस्ता गैरजिम्मेवार कार्य नदोहो¥याउन महासंघले सजग पनि गराएको छ । महासंघको चौथो पूर्ण बैठक साउन २३ र २४ गते प्रदेश नं. ५ को लुम्बिनीमा गर्ने निर्णय भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।