भारत भ्रमणमा ओलीले मोदीलाई नाकाबन्दीप्रति ‘सरी’ भन्न लगाउलान्?

प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता के हुनुपर्छ ? यस्तो छ परराष्ट्रविद्हरूको सुझाब

संविधानको स्वागत गराउनुपर्छ
भारतले अहिलेसम्म नेपालको संविधानलाई औपचारिक रूपमा स्वागत गरेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले असन्न भ्रमणमा संविधानलाई स्वागत गराउन सक्नुपर्ने परराष्ट्रविज्ञको भनाइ छ । पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यले दुईतिहाइ समर्थनको प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानलाई स्वागत गराउन सके मात्रै भ्रमण सफल भएको मानिने बताए ।

नाकाबन्दीप्रति ‘सरी’ भन्न लगाउनुपर्छ
पूर्वराजदूत आचार्यले भारतले नेपालमा लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीप्रति अनौपचारिक भाषामा भए पनि ‘सरी’ भन्न लगाउनुपर्ने सुझाब दिएका छन् । अहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपालसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भएकाले पनि भारतीय हेपाहा प्रवृत्तिमा ‘सरी’ भन्न लगाउन सकिने उनको बुझाइ छ । ‘एउटा सार्वमौम मुलुकले संविधान जारी गर्दा नाकाबन्दी लगाउने भारतले औपचारिक रूपमा सरी त नभन्ला, तर अनौपचारिक रूपमा भए पनि सरी भन्न लगाउनुपर्छ,’ पूर्वराजदूत आचार्यले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

विश्वासको वातावरण बनाउने
भारतले ६ असोज ०७२ देखि २५ माघसम्म लगाएको नाकाबन्दीका कारण नेपाल र भारतको सम्बन्ध बिग्रिएको छ । बिग्रिएको सम्बन्धलाई विश्वासमा बदल्नु प्रधानमन्त्री ओलीको प्राथमिकतामा हुनुपर्ने परराष्ट्रविद्हरू बताउँछन् । दुवै छिमेकीलाई विश्वासमा लिने परराष्ट्र नीति अपनाउनुपर्ने पूर्वराजदूत प्रा.डा. लोकराज बरालको सुझाब छ । ‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले दुई देशबीचको विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्नेछ,’ बरालले भने, ‘दुई देशबीच विश्वासको वातावरण बनेन भने देश समृद्ध पनि हुँदैन ।’ पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले पनि नेपालमा भारत, चीन र अमेरिकीको भूराजनीतिक चासो र स्वार्थ प्रस्ट देखिन थालेकाले प्रतिस्पर्धात्मक कूटनीतिक सन्तुलन कायम राख्ने वातावरणको विकास गर्नुपर्ने बताए ।

सम्झौता भएका आयोजना कार्यान्वयन
नयाँ सम्झौताभन्दा पनि पहिला भएका सम्झौता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने परराष्ट्रविज्ञहरूको सुझाब छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको भ्रमणको समयमा भएका सम्झौताअनुसार विकासे आयोजनाको काम तीव्र बनाउनु अहिलेको प्राथमिकता भएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘भारतीय ठेकेदारले काम नगर्दा हुलाकी राजमार्ग अलपत्र छ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाजस्ता ठूला योजना भारतीय कम्पनीको लापरबाहीका कारण काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । ती आयोजना कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ,’ बरालले भने ।

व्यापार र यातायात
नेपालको वैदेशिक व्यापारमध्ये भारतसँग मात्रै ६४.८ प्रतिशत छ । र, नेपालको कुल व्यापार घाटाको ६६ प्रतिशत पनि भारतसँगै छ । व्यापार भारतमुखी बन्दै गएको छ । भारतमुखी व्यापार घाटा कम गर्नलाई प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालबाट भारतीय बजारमा निर्यात हुने सामग्रीमा रोक लगाउने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि पहल गर्नुपर्ने पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले बताए । ‘नेपाली उत्पादन अदुवा, अलैँचीलगायत निर्यातजन्य उत्पादनमा भारतले वेलावेला अवरोध गराउँछ, उसको उत्पादनले नेपाली बजार निर्वाध उपयोग गरेझैँ हाम्रो उत्पादनले पनि भारतीय बजार निर्वाध रूपमा उपयोग गर्न पाउने वातावरण बनाउन पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने । यसका लागि दुई देशबीचको कनेक्टिभिटीमा जोड दिनुपर्ने उनको सुझाब छ । भारतीय रेल पशुपतिसम्म र चिनियाँ रेल लुम्बिनीसम्म पुग्ने पूर्वाधार विकासमा जोड दिन पनि श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाब दिए ।

सीमा सम्बन्ध
नेपाल र भारतबीचको सीमा समस्यालाई छिटो टुंगो लगाउन पनि परराष्ट्रविद्हरूले सुझाब दिएका छन् । खासगरी मिचिएको दशगजालाई पुनस्र्थापित गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाब छ । डा. बरालले सीमामा निरन्तर देखा पर्ने समस्यालाई निरूपण गर्न प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्ने बताए । पूर्वराजदूत श्रेष्ठले आपराधिक गतिविधिको नियन्त्रणका लागि पनि सीमालाई अहिलेजस्तो छाडा छा्ड्न नहुने तर्क गरे । ‘दशगजालाई व्यवस्थित गरी को व्यक्ति, कहिले र कसरी आइरहेको छ भन्ने जानकारी लिने गरी सीमा नियमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठको सुझाब छ ।

सुरक्षा
नेपालको आन्तरिक सुरक्षा चासो र भारतीय सुरक्षा चासोबारेमा खुला छलफल हुनुपर्नेछ । पछिल्ला दिनमा नेपालमा पश्चिमाको लागनीमा गुम्बा, चर्च र मदरसा बन्ने र भारतीय जोगीको लगानीमा मन्दिर बनाउने क्रम बढेको छ । यस्ता गतिविधिले नेपालको आन्तरिक सुरक्षामा खतरा बढेको पूर्वराजदूत श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘यसरी धार्मिक गतिवधिमा विदेशी लगाउनी बन्द गर्न प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षीसँग कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ,’ श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने । भारतको नेपालप्रतिको सुरक्षा चासो बढी देखिने गरेको पूर्वराजदूत बरालले बताए । भारतले नेपालबाट कास्मिरको गतिविधि, पाकिस्तानीको गतिविधि नियन्त्रण, भारतीय नक्कली नोटको गतिविधि नेपालबाट नहोस् भन्ने चाहेको परराष्ट्रविद्हरूको तर्क छ । भारतको उक्त चासोलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्नुपर्ने र आफ्नो चासो पनि राख्नुपर्ने डा. बरालको सुझाब छ ।

जलस्रोत
नेपालको जलस्रोतमा भारतीय चासो बढी हुने गरेको छ । तर, परराष्ट्रविज्ञहरूले नेपालले भारतीय बजार मात्रै भर पर्ने विगतको शैलीमा प्रधानमन्त्री ओलीले परिवर्तन गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । नेपालले भारतबाहेक बंगालदेश, पाकिस्तानलाई पनि विद्युत् बिक्री गर्न पाउने गरी बजार विस्तार गर्ने वातावरण बनाउन पहल सुरु गर्नुपर्ने श्रेष्ठले सुझाब दिए । ‘नेपाल अब भारतीय प्रभावभन्दा क्षेत्रीयस्तरमा उठ्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने ।