माधव नेपालले राखेको सात बुँदे फरक मतमा के छ ?

काठमाडौं। गत वर्ष जेठ ३ गते दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरू एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेकपा घोषणा हुँदा नेपाल तेस्रो वरियतामा थिए। त्यति बेला उनीभन्दा माथि रहेका एमाले पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनाललाई तल झारेर नेपाललाई माथि चढाइएको थियो। तेस्रो वरियातामा रहेका नेता नेपालले सहजीकरण र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुको साटो शक्ति संचय गर्दै ‘चलखेल’ गर्न लागेको भन्दै अध्यक्ष एक प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेता नेपाललाई ‘साइज’ मा ल्याएको ओली निकट एक नेताले टिप्पणी गरे।

नेता नेपालले आफूलाई वरियतामा चौथो नम्बरमा पुर्याउनुलाई आफ्नो अपमानका रुपमा बुझेका छन्। र उनले ओलीलाई दवाब दिन ‘एक व्यक्ति, एक पद’ मुद्दा उठाएका छन्।
तत्कालीन एमाले पनि तेस्रो मर्यादामा रहेका नेपाल एकतापछि पनि दुई अध्यक्षपछि तेस्रोमै कायम रहेका थिए।  राजनीतिक करिअरको विगत ४० वर्षमध्ये नेपाल १५ वर्ष पार्टी प्रमुख र बाँकी २० वर्ष दोस्रो नेताका हैसियतमा सत्ताको अभ्यास गरेका थिए। पछिल्ला पाँच वर्ष मात्र तेस्रो हैसियतमा झरेका थिए।

०५० साल जेठ ३ गते चितवनको दासढुंगामा दुर्घटनामा महासचिव भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको निधन भएपछि नेपाल शक्तिशाली महासचिव बनेका थिए। त्यसपछिका १४ वर्षसम्म उनले पार्टीको नेतृत्व गरे। यसरी लामो समयसम्म पार्टी नेतृत्व गरेका नेता नेपाल आफूलाई बरियतामा तल पारिएको भन्दै सातबुँदे असहमतिपत्र जारी गरेका छन्।

उनले मंगलबार पार्टीका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटेर उक्त पत्र बुझाएका थिए। गत आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले १५ महिना अगाडिको निर्णय उल्ट्याएर तेस्रो नम्बरमा रहेका नेता नेपाललाई चौथो वरियतामा पुर्याएपछि नेता नेपाल अन्तुष्ट बन्दै आएका थिए। उक्त निर्णयलाई नेता नेपालले आफूमाथिको अपमान ठानेका छन्।

के के हुन् सात असहमति ?
१ कम्युनिष्ट पार्टी यसको विधानअनुरुप विधि, पद्धति, मापदण्ड र कमिटी प्रणालीका आधारमा चल्नुपर्नेमा त्यसो नभएकाले मैले बारम्बार यस बिषयलाई उठाएको छु र यसमा पुनः जोड दिन चाहन्छु। नियमित रुपमा पार्टीका बैठक हुने, बैठक बस्नु अघि सूचना दिने, कार्यसूचि पेश गर्ने, सोच्ने, अध्ययन गर्ने र छलफल गर्ने पार्टीको स्थापित प्रणाली हो। जिम्मेवारी र अवसरको वितरण निश्चित मापदण्ड र पारदर्शी किसिमले गरिनुपर्छ। तर अहिले पार्टीमा ती सबै केही भएको छैन।
विधानले तोकेअनुसार कुनै पनि कमिटीका बैठक बसेका छैन। औपचारिकताका लागि हतार–हतार गरी बसेका केही बैठकहरूमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने काम भएको छैन। भएका कतिपय निर्णयलाई कार्यान्वयन गरिएको छैन। यसमा मेरो गम्भीर आपत्ती छ।

२. साबिक नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को यति ठूलो ऐतिहासिक एकता प्रक्रियालाई गुटगत स्वार्थका कारण अनावश्यक रुपमा लम्ब्याएर एकताबाट पार्टी पंक्तिमा उत्पन्न भएको उत्साहलाई निरुत्साहमा बदल्ने काम भएको छ। स्पष्ट र पारदर्शी मापदण्ड बनाएर निर्णय गरी सोही निर्णयका आधारमा एकै पटक सम्पूर्ण एकता प्रक्रिया टुंग्याउन सकिनेमा अमुक व्यक्ति छनौटको गलत चाहना राखी एकता प्रक्रिया नै पार्टीलाई क्षति पुग्ने गरी लम्ब्याइएको छ।
बिधानमा ब्यवस्था भए अनुरुप लिटब्यूरो गठन गर्नुपर्दछ भनेर मैले बारम्बार जोड दिएँ तर उक्त विषयलाई विभिन्न बहानामा टार्दै आइएको छ। मेरो प्रश्न छ विधानको ब्यवस्थालाई लागु गर्ने कि नगर्ने ? मैले आरम्भदेखि नै यस्तो धारणा राख्दै आएको छु र पुनः यो कुरा दोर्होयाउँछु।

३. पार्टी नेता र कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने सन्दर्भमा मैले पार्टी विधानको धारा ४६ ९क० बमोजिम स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्मका कार्यकारी जिम्मेवारी बहन गरेका कमरेडहरूलाई दोहोरो मुख्य जिम्मेवारी हुने गरी पार्टीको कार्यकारी जिम्मा नदिउँ र यस्तो जिम्मेवारीमा नभएका कमरेडहरूलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा पार्टीको कार्यकारी जिम्मा दिउँ भन्ने प्रस्ताव निरन्तर राखिरहेँ। तर पार्टी अध्यक्षले कुनै मापदण्ड विना आफु खुुसी निकटकालाई मात्र जिम्मा दिने कोशिस जारी राख्नुभयो।

लामो समय ब्यतित भैसकेपछि सरकारका कार्यकारी जिम्मेवारीमा रहेकै भए पनि एकीकरण पूर्वका पदाधिकारीलाई नै हाललाई जिम्मा दिने सहमती गरियो। अहिले पनि म मेरो पूर्ववत मान्यतामा दृढ छु। हाम्रो जस्तो विशाल पार्टीको ब्यवस्थापन र समन्याय दुबै दृष्टिकोणले मेरो प्रस्ताव उपयुक्त छ भन्ने मलाई लाग्छ।

यही कुरा इन्चार्ज, सह इन्चार्ज, जनसंगठनका पदाधिकारीको हकमा पनि लागु हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता पुनः दोर्होयाउँछु। वरिष्ठता एवम् योग्यतालाई वेबास्ता गर्दै बिना कुनै मापदण्ड कसैलाई जिम्मेवारी माथि जिम्मेवारीको खातैखात कसैलाई जिम्मेवारी विहीन बनाएर अपमानित गर्ने कुरालाई न्यायोचित मान्न सकिन्न। अतः एक ब्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीको बैधानिक ब्यवस्थालाई पार्टी अध्यक्षद्वय देखि सबै ब्यक्तिमा लागु गरियोस्।

४. प्रदेश पदाधिकारीहरू चयन गर्दा तथा कमिटीहरू गठन गर्दा पार्टीको निर्णय विपरित अत्यन्तै ब्यस्त रहनुुपर्ने मुख्य मन्त्री, मन्त्री, मेयर जस्ता राज्यको पदमा रहेकाहरूलाई जिम्मेवारी दिनुका साथै पहिले प्रदेश कमिटीमा रहेका तथा सिनियरहरूलाई पन्छाउदै स्वेच्छाचारी रुपमा जुनियरहरूलाई प्रदेश सदस्य बनाइएकोमा यस्ता निर्णयहरूलाई छानविन गरी सच्याइयोस् र त्यस्तो निर्णय गर्ने उपर कारवाही गरियोस्। त्य

सैगरी जिल्ला तथा मातहत कमिटीहरू गठन गर्दा पनि पार्टीको ९ बैशाख, २०७६को निर्देशन विपरित साविक कमिटीमा रहेका सिनियरहरूलाई नियतबस छुटाई नयाँ तथा जुनियरहरू समावेश गरिएको छ।

त्यसमा पनि कतिपय स्थानमा पार्टी सदस्य नै नभएका, नवप्रवेशी तर पार्टी सदस्यताको सपथग्रहण नै नगरेका तथा माक्र्सवादको सामान्य ज्ञान समेत नभएका एवम् पार्टीप्रतिको निष्ठाको परीक्षणबाट नगुज्रेकालाई कमिटीमा राख्ने काम भएको छ। यस्ता जिल्लाहरूका सन्दर्भमा केन्द्रबाटै निश्पक्ष छानविन कमिटी गठन गरी यस्ता निर्णयहरू सच्याउनुका साथै निर्णय गर्नेहरू उपर कारवाही गरियोस्।

यस्ता जिल्लाहरूमध्ये सपथ ग्रहण बाँकी रहेका जिल्लाहरूको हकमा तत्काल छानबीन गरी निर्णय सच्याएर मात्र सपथ ग्रहण गर्ने निर्देशन जारी गरियोस्। त्यस्तो हुन सकेन भने पार्टीमा विधि एवम् न्याय मर्नेछ, स्वेच्छाचारिता एवम् अराजकता बढ्नेछ जसले पार्टीलाई कमजोर बनाउने छ।

५. पार्टी एकता हुँदा पार्टी अध्यक्षद्वारा मलाई वरिष्ठ नेताको रुपमा राख्ने तर कमरेड झलनाथ खनाललाई अनेक आरोप लगाएर वरिष्ठ नेता नराख्ने प्रस्ताव आयो। मैले एकताको सन्देश दिने बेला त्यसो गर्नु अनुपयुक्त हुने राय राखेँ। कमरेड बामदेव गौतमले मेरो रायमा सही थाप्नुभयो। त्यसपछि अध्यक्षले पहिलो बरियता त हुँदैहुन्न राख्नैपर्ने भए दोस्रोमा राखौं भनेपछि त्यही अनुसार भयो। अहिले आएर फेरी वरिष्ठ नेताको वरियता परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव मेरो मानमर्दन गर्ने उद्धेश्यका साथ नियोजित रुपमा प्रस्तुत गरियो।

विधि र पद्धतिमा जोड दिने व्यक्तिको हैसियतले मैले तत्कालिन नेकपा ९एमाले० को नवौं महाधिवेशन पछिको वरियतालाई आधार मान्दै उक्त परिवर्तनलाई स्वीकार गरें। यसले मेरो देश, जनता र पार्टी प्रतिको निष्ठा एवम् सक्रियतामा कुनै फरक पार्ने छैन तर पार्टी्भित्र यसरी पुरानो बरियताका आधारमा अहिलेको बरियता निर्धारण गर्ने हो भने हाल सचिवालयमा रहेका तात्कालिन एमालेका महासचिव र एक जना उपमहासचिव भन्दा माथिल्लो बरियताका तीन जना उपाध्यक्षहरूलाई सचिवालयमा राखिएको छैन।

त्यसैले सचिवालयका बैठकहरूमा मैले तात्कालिन तीन जना उपाध्यक्षहरू र एक जना उपमहासचिव समेतलाई सचिवालय सदस्य बनाउन माग गर्दै आएको छु। वरियताको बिषय वरिष्ठ नेताको लागि मात्र होइन सबैका हकमा लागु हुनुपर्दछ। दोहोरो मापदण्ड अपनाउनु न्यायसंगत हुँदैन।

६. यही भाद्र १ गते बसेको सचिवालय बैठकमा मैले युवा, विद्यार्थी, महिला, मजदुर जस्ता संगठनहरूमा सिनियर नेतालाई इन्चार्ज र जुनियरलाई सह इन्चार्ज एवम् पदाधिकारी बनाउनका निम्ति जोड गरेको थिएँ। तर कतिपय संगठनमा पूर्वाग्रही भएर बरियतामा अगाडि रहेका नेतालाई पन्छाएर कनिष्ठ व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइएकोमा मेरो गंभीर असहमती रहेको छ। यस प्रकारका निर्णयलाई सच्याउन जोडदार माग गर्दछु।
७. स्थायित्व, शान्ति र विकासको अपेक्षा सहित हाम्रो पार्टीलाई जनताले दिएको मत र समर्थनका आधारमा पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा गठीत झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकारले पार्टीको नीति, निर्णय र योजनामा काम गरिरहेको छैन। त्यति मात्र होइन जनअपेक्षाअनुरुप काम गर्न नसक्दा सरकार र पार्टी प्रति समेत जनतामा नकारात्मक धारणा बढ्दै गएको छ।

पार्टी नेता, कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधिहरूले समेत कतिपय सार्वजनिक मञ्चहरूमा उठेका प्रश्नहरूको डटेर सामना गर्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ। यो दुःखद अवस्था हो। स्थायी कमिटीको विगत बैठकमा सरकारका कामको समीक्षाका निम्ति अलग्गै बैठक बस्ने निर्णय भएकोमा त्यसलाई उपेक्षा गर्दै आजसम्म न त कुनै बैठक बसेर छलफल गरिएको छ न त कार्यशैलीमा नै सुधार गरिएको छ।

सरकारले पार्टीको नीति, निर्णय र योजनामा चल्नुका साथै राष्ट्र र जनताको हीतमा समर्पित भएर काम गर्नुपर्दछ। त्यसो नगरिए सरकारसँगै पार्टीलाई समेत गंभीर धक्का लाग्नेछ।