मापदण्ड नपुगेका भवन भत्काउने सरकारी तयारी, ८० प्रतिशत भवन मापदण्डविपरीत रहेको अनुमान….

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र मापदण्ड नपु¥याई निर्माण भएका भवनहरू भत्काउन पूर्वतयारी सुरु भएको छ ।

महानगरपालिकाले पहिलो चरणमा आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका मापदण्डविपरीत बनेका भवनको तथ्यांक संकलन गर्ने भएको छ । त्यससँगै मापदण्डविपरीत बनेका संरचना भत्काउन बाटो खुल्नेछ ।

महानगरपालिकाले गत साता सूचना प्रकाशन गरी असार मसान्तसम्म निर्माण गरिएका सबै प्रकृतिका भवनको निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र तथा निर्माण गरेको प्रमाणसहित आगामी पुस मसान्तभित्र निवेदन दर्ता गराउन आह्वान गरेको छ ।

उक्त अवधिभित्र निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र तथा निर्माण प्रमाणितसम्बन्धी कागजात पेस नगरे त्यस्ता भवनको हकमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ अनुसार कारबाही हुने महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ ।

भवनको नक्सा अध्यावधिक गर्दा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि, आंशिक भवन नक्सा स्वीकृति लिएको भए सोको प्रतिलिपि, स्वीकृति नलिई निर्माण भएको भए स्केच, क्षेत्रफल तथा तला स्वयं घोषणा गरिएको निवदेन पेस गर्नुपर्नेछ ।

महानगरले भवन निर्माण स्वीकृति लिए पनि सोहीबमोजिम निर्माण नभएका तथा स्वीकृति नलिई निर्माण भएका सबै किसिमका भवनको नक्सा अध्यावधिक गर्न लागेको सूचना अधिकृत महेश काफ्लेले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार गत असोजमा बसेको महानगर परिषद्ले गरेको निर्णयबमोजिम यस्ता भवनको तथ्यांक अध्यावधिक गर्न लागिएको हो ।

उपत्यकामा मात्र हाल मापदण्डविपरीत २० प्रतिशत र नक्सा पास नगरेका ६० गरी ८० प्रतिशत भवन मापदण्डविपरीत रहेको अनुमान छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्यांकअनुसार महानगरमा १ लाख ७२ घर छन् ।

उपत्यकामा करिब ५ लाख भवन तथा घर रहेको अनुमान गरिएको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ अनुसार मापदण्डविपरीत बनेका भवन तथा घर निर्माण गर्नेको सम्पूर्ण सम्पत्ति रोक्का गर्नेदेखि राज्यले दिने सेवासुविधासमेत कटौती गर्ने पाउने व्यवस्था छ ।

महानगरले सम्पूर्ण तथ्यांक संकलन गरेपछि मात्र कारबाहीका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने काफ्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा कम भवन मापदण्डविपरीतका भए भत्काउने र त्यसन्दा बढी पाइए महानगरले छलफल गरेर निर्णय लिनेछ ।

भवन निर्माण मापदण्डअनुसार संस्थागत परियोजनामा भवन बनाउँदा ६० प्रतिशत जमिन पार्किङ, खुला मैदानलगायतका लागि अनिवार्य रूपमा खुला छोड्नुपर्छ ।

अन्य भवन वा घरसँग जोडिन नहुनेका लागि १० मिटरसम्म खुला छोड्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । तर, यो मापदण्ड विद्यालय, चिकित्सालयजस्ता अति संवेदनशील क्षेत्रमा समेत लागू भएको छैन ।

धेरैजसो भवन निर्माण गर्दा निर्माताले नै इन्जिनियरको नक्साविपरीत बनाउने गरेको पाइएको छ । मापदण्डविपरीत भवन निर्माण भएका क्षेत्र विशेषतः व्यापारिक क्षेत्र नै छन् ।

कुनै पनि घर वा भवन निर्माण गर्नुपर्दा नक्सा पासका बेला नै कुन परियोजनाका लागि हो भनेर छुट्याउने गरिन्छ, जसमा आवासीय, संस्थागत र औद्योगिकलगायत गरी परियोजना छुट्याइएको हुन्छ ।

तर, संस्थागतभन्दा आवासीय परियोजनामा नै नक्सा बढी पास हुने गरेको छ । यसरी आवासीय परियोजनामा बनेका भवनहरूमा विद्यालय, चिकित्सालयलयागत विभिन्न किसिमका संघसंस्थाको कार्यालय सञ्चालन गर्नु भूकम्पीय तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपका दृष्टिकोणबाट उच्च जोखिम छ ।

श्रोत: कारोबार दैनिक