सरकारकै कारण चिनी भन्सारमा रोकियो ,उपभोक्ता मारमा

काठमाण्डौ, २१ असाेज ।नेपालमा बिभिन्न चाडपर्ब भित्रिने क्रम संगै जनतालाई सकेसम्म सर्ब सुलभ र सरल तरिकाले सामानहरु उपलब्ध गराउने उदेश्यले स्थापना भएका सरकारी निकायहरु सरकारकै निर्णयका कारण चेपुवामा परेका छन्। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले भित्र्याउन लागेको २ हजार ४ सय टनभन्दा बढी चिनी कोटा प्रणालीको कारण ६ गते देखि नै वीरगन्जस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा थन्किएको छ । कर्पोरेसनले ठुला चाडपर्बलाइ लक्षित गरि भारत पश्चिम बंगालको हल्दियास्थित रेणुका सुगर मिलबाट खरिद गरी  ल्याउन लागेको थियो तर भन्सारले चेकजाच समेत नगरेपछि त्यतिकै भन्सारमा थन्क्याएर राख्नु परेको छ।

उपभोक्ता मारमा
सरकारले चिनी आयातमा लगाएको कोटा प्रणाली र कर्पोरेसनको चिनी भन्सार बिन्दुमा अड्किएपछि मुलुकभरि चिनीको मूल्य क्रमश: बढदै गएको छ । साताअघि प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँमा वीरगन्जको बजारमा पाइने चिनीको मूल्य अहिले यहाँ प्रतिकिलो ९० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । राजधानी तथा विराटनगरलगायत मुलुकका ठूला सहरहरूमा पनि चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ८० देखि ९० रुपैयाँ पुगिसकेको पाइएको छ ।यसरी आयतित चिनी भन्सार पार नहुँदा उपभोक्ताले महँगो मूल्यमा चिनी खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

कसरी पर्‍यो कर्पोरेशन चेपुवामा

स्वदेशी चिनी उद्योगको चर्को लबिङका कारण सारकारले असोज एक गते देखी लागु हुने गरी चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएपछि यो अवस्था आएको हो । सरकारले आकस्मिक तबरले चिनी आयातमा बन्देज लगाउने निर्णय लिँदा कर्पोरेशनले अर्डर गरि नेपाल भित्रदै गरेको चिनी गन्तब्यसम्म पुग्न नसकेको हो ।

आयातको समस्या

कर्पोरेसनले ५ हजार टन चिनी खरिदका लागि ०७४ माघ १४ मा खुला बोलपत्र प्रकाशित गरेको थियो । यधपी स्वदेशी चिनी उत्पादकहरूले चिनी बिक्रीका लागि एउटा पनि फारम खरिद नगरेपछि फागुन २३ मा पुनस् बोलपत्र आब्हान गरिएको थियो । बोलपत्र खरिद भए पनि कुनै बोलपत्र नपरेपछि कर्पोरेसनले ५ हजार टन चिनी खरिदका लागि चैत २८ मा रेणुका सुगर मिल्ससँग चिनी खरिदको करार गर्‍यो । रेणुकाको पहिलो लटको २ हजार ४ सय ५४ टन चिनी बोकेको रेल र्‍याक भदौ १८ मा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह वीरगन्ज आइपुग्यो भने बाँकी २ हजार ४ सय ५४ टन चिनी बोकेको अर्को रेल्वे र्‍याक असोज ६ मा मात्रै वीरगन्ज आइपुग्यो। पहिला हल्दियाबाट एक साता भित्रै आइपुग्ने रेल र्‍याक दोस्रो पटक भने भारतीय रेल्वेको ठाउँठाउँमा लागेको जामका कारण झन्डै २ साता लगाएर वीरगन्ज आइपुग्यो ।

दोस्रो रेल र्‍याक असार २९ मै बुक गरिएको भए पनि रक्सौलमा रेल जाम तथा गान्धीधाम कान्डलामा रेल्वे मुभमेन्टको चाप बढी रहेका कारण ५७ दिनपछि अर्थात् भदौ २३ मा मात्र गान्धीधाम जक्सनबाट चिनी बोकेर वीरगन्जका लागि हिँडेको थियो । ६/७ दिनमा वीरगन्ज आइसक्नुपर्ने रेल भारतीय रेल्वेकै ढिलासुस्तीले २ साता ढिलो हुदा असोज १ मा मन्त्रिपरिषद्ले चिनी आयातमा कोटा लगाउने निर्णय गर्‍यो । हाल सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले सरकारले चिनीमा लगाएको कोटा प्रणालीलाई आधार बनाउदै कर्पोरेशनले भित्र्याउन लागेको चिनी जाँचपास गर्न मानेको छैन । मन्त्रिपरिषद् निर्णयअघि नै खरिद भई मुलुककै उपभोक्ता बजारमा सस्तो दरमा चिनी आपूर्ति गर्न संस्थानले ल्याउँदै गरेको चिनी भारतीय रेल्वेको ढिलाइको कारण नाका भन्सारमा अड्कन पुग्यो ।

कर्पोरेसनलाई हुने घाटा

सरकारले चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएपछि ठूलो परिमाणमा चिनी भन्सार नाकामा थन्किएको छ भने कर्पोरेसनले नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ । सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालक कम्पनीलाई चिनी भण्डारण गरेर राखेबापतको वेयरहाउस तथा अन्य शुल्क गरी दैनिक ठूलो रकम जरिवाना पनि तिर्नुपर्ने दायित्व पनि कर्पोरेसनलाई थपिएको छ । कर्पोरेसनको चिनी सुक्खा बन्दरगाहको गोदाममा थन्किएपछि उसले बन्दरगाह सञ्चालक कम्पनी हिमालयन टर्मिनल्सलाई दैनिक ठूलो रकम वेयरहाउस शुल्क ९गोदाम भाडा० बुझाउनुपर्ने भएको छ । टर्मिनल्सले उपलब्ध गराएको दर रेटअनुसार बन्दरगाहमा मालसामान भित्रिएको ५ दिनसम्म आयातकर्तालाई मालसामानको कुनै शुल्क लाग्दैन । त्यसपछि ५ देखि १० दिनसम्म दैनिक ७७ रुपैयाँ प्रतिटन ९भ्याटबाहेक० गोदाम शुल्क लाग्न थाल्छ ।

११ देखि २० दिनसम्म प्रतिटन ९९ रुपैयाँ (भ्याटबाहेक) र २१ दिनभन्दा माथि प्रतिटन १ सय ५७ रुपैयाँको दरले(भ्याटबाहेक)शुल्क तिर्नुपर्नेछ । यस हिसाबले ५ दिनसम्म दैनिक १ लाख ९२ हजार ५ सय रुपैयाँ गोदाम शुल्क तिर्नुपर्ने दायित्व बोकेको कर्पोरेसनले मंगलबारदेखि दैनिक २ लाख ४७ हजार ५ सय रुपैया शुल्क तिर्नुपर्ने भार बोकेको छ । यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर थप हुनेछ । यसबाहेक कर्पोरेसनले टर्मिनल हयान्डलिङ चार्जबापत थप ३ लाख ३३ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्नेछ ।

कार्पोरेशनको बजार उपस्थिती

२०२० सालमा स्थापित कर्पोरेसनले ५५ वर्षदेखि उपभोक्तालाई सस्तो दरमा चिनी उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । बिगत ९ बर्ष देखी कर्पोरेशनले चाडपर्वका बेला सरकारले सन्चालन गर्दै आएको सहुलियत मूल्यको बजारमा सुपथ रेटमा चिनी लगायत अत्यावशकीय दैनिक उपभोग्य सामाग्री बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ । यधपी ठुला चाडपर्वलाई लक्षित गरी बिक्रीका लागि ल्याइएको चिनी भन्सार मै थन्किएको छ ।यसरी मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी मगाइएको चिनी रोकिदा साल्ट ट्रेनिंगलाइ थप व्ययभार पर्ने देखिन्छ भने यता उपभोक्ताले पनि महंगोमा चिनी खरिद गर्नुपर्ने भएकोले समयमै निकास निकाल्न जरुरी छ।