सांसदले मागे १०/१० करोड

निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमको बजेट ३ बाट १० करोड पुुर्‍याउँदा १८ अर्ब लाग्ने

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको नाममा प्रतिसांसद खर्च गर्न पाउने रकम ३ करोडबाट बढाएर १० करोड पुर्‍याउन सांसदहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरूले कार्यक्रमअन्तर्गत यसअघि छुट्याइएको कुल १० अर्ब २० करोड रकम बढाएर १८ अर्ब पुर्‍याउन दबाब दिएका हुन् ।

सरकारले अघिल्लो संसद्अन्तर्गत प्रत्येक २४० निर्वाचन क्षेत्रमा ३ करोडका दरले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको नाममा ७ अर्ब २० करोड रकम विनियोजन गरेको थियो । यसबाहेक प्रत्येक सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको नाममा ५० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने गरी ६०१ सदस्यका लागि ३ अर्ब ५० लाख रुपैयाँ पनि छुट्याएको थियो ।

हाल सांसदहरूले भनेअनुसार निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको बजेट बढाइए हाल संघीय संसद्मा कायम १६५ क्षेत्रका लागि १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक सांसदले ५० लाखको दरले खर्च गर्न पाउने गरी राखिएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिए प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी प्रतिनिधिसभाका २७५ सांसदका नाममा १ अर्ब ३७ करोड ५० लाख रकम छुट्याउनुपर्ने हुन्छ ।

यसरी निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमका लागि रक छुट्याउँदा सरकारी ढुकुटीको १८ अर्ब खर्च हुन्छ । स्थानीय तह शक्तिशाली हुँदै गएको र प्रदेश सरकारसमेत रहेका बेला केन्द्रीय संसद्का सांसदका लागि छुट्टै बजेट आवश्यक नपर्ने आवाज उठिरहेको छ । तर, सांसदहरूले भने पुरानो रकममा अझै बढाएर दिन दबाब दिएका हुन् ।

कार्यविधि संशोधन गर्दै सरकार
सरकारले सांसद विकास कोषको रकम खर्च गर्नेबारे यसअघिको कार्यविधि संशोधन गर्न लागेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधनको सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ । जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरू बिहीबारबाट खारेज हुन लागेकाले अब निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम स्थानीय तहको मातहतमा खर्च हुने गरी सरकारले कार्यविधि संशोधन गर्न लागेको हो । सरकारको ढुकुटी कमजोर भइरहेका वेला निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने सम्भावना कम रहेको अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।

निर्वाचन क्षेत्रको कार्यक्रमको निरन्तरतामा शंका
स्थानीय तह शक्तिशाली हुँदाहुँदै प्रदेश सरकार तथा संसद्समेत थपिएको छ । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको भूमिका कमजोर बनिरहँदा उनीहरूले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममा सरकारले दिने रकम ३ गुणा बढाउन लबिङ तीव्र पारेका छन् । सरकारको आर्थिक ढुकुटी कमजोर बनिरहेका वेला सांसद विकास कोषअन्तर्गतका यी कार्यक्रमलाई कटौती गर्ने सम्भावना बढी रहेको अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । आगामी दिनमा निर्वाचन क्षेत्रमा आफूहरूको उपस्थिति कमजोर हुने ठानेर सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउनुपर्ने रकम बढाउन माग गरेको पूर्वसांसदहरूले बताउने गरेका छन् ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।