कर्मचारी समायोजनलगत्तै प्रदेश आफैंले भर्ना गर्ने

सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोगको आधार र मापदण्ड निर्धारणसम्बन्धी ऐन यथाशक्य चाँडो सातै प्रदेशमा पठाउने भएको छ ।

यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले केन्द्रीय लोकसेवा आयोगसँग समन्वय गरी तयार पारेको प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी आधार र मापदण्ड निर्धारणसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट सो विधेयक प्रतिनिधिसभामा जानेछ । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेश लोकसेवा आयोगको मापदण्डसम्बन्धी विधेयकलाई स्वीकृत गराइ प्रदेशमा पठाउने तयारी गरिएको जानकारी दिएको छ । संसद्ले सो विधेयक स्वीकृत गर्नासाथ सातै प्रदेशलाई प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्ने बाटो खुल्नेछ ।

संविधानले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनका लागि आवश्यक पर्ने आधार र मापदण्डसम्बन्धी कानुन बनाउने अधिकार केन्द्रीय सरकारलाई दिएको छ । प्रदेश सरकारले केन्द्रले बनाएको सो आधार र मापदण्डभित्र रहेर प्रदेश लोकसेवा गठन गरी सोका लागि आवश्यक पर्ने कानुन बनाउनुपर्नेछ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगमा प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी तथा प्रहरी छनोट गरी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने अधिकार निहित हुनेछ ।

सरकारले थालेको कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सम्पन्न भएसँगै प्रदेश सरकारले अब प्रदेशमा रिक्त रहने कर्मचारी भर्ना आफैं थाल्नेछन् ।

सरकारद्वारा स्वीकृत गरी संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरिएको प्रदेश लोकसेवा आयोगको प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश संगठित संस्था, प्रदेशका अन्य सरकारी सेवा र स्थानीय सेवामा आवश्यक कर्मचारी छनोट गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश लोकसेवा आयोगको हुने जनाइएको छ ।