एमालेसँग यसकारण डराए प्रधानमन्त्री देउवा, अन्ततः ओलीकै अडानको जित !

काठमाण्डौ । सरकारले तत्कालका लागि संविधान संशोधनको मुद्धा थाती राख्ने संकेत दिएको छ । मंगलबार भएको तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा एमालेले कुनै हालतमा अहिले संविधान संशोधनको प्रस्तावमा जान नहुने अडान दाहोर्याएपछि प्रधानमन्त्री देउवा सो प्रस्तावबाट पछि हटेका हुन् ।

पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत मुलुककै सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको नेकपा एमालेले सबै तहका चुनाव सकेपछि मात्र संविधान संशोधनको प्रस्तावमा प्रवेश गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो ।

एमालेको अडानलगत्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान संशोधनका लागि विभिन्न तीन विकल्प अघि सारेका थिए तर ती विकल्पहरुमा पनि सहमति जुट्न सकेन ।

सबै विकल्पहरुमा सहमति जुट्न नसकेपछि अन्ततः प्रधानमन्त्री देउवा चुनावपछि मात्र यो मुद्धा अघि सार्ने निर्णयमा पुगेको श्रोतले बताएको छ । अब सरकारको रणनीति राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई जसरी पनि असोज २ को चुनावमा सहभागी गराउन पहल गर्ने हुनेछ । सरकारले त्यसका लागि सो पार्टीसँग छलफल समेत सुरु गरिसकेको छ ।

दुई नम्बर प्रदेशको सो चुनावमा राजपालाई सहभागी गराउनै पर्ने वाध्यता पनि छ किनभने सो प्रदेश राजपाको प्रभाव भएको क्षेत्र पनि हो । तर यो तर्कलाई एमालेले भने मान्यता दिँदैन किनभने दुई नम्बर प्रदेशमा पनि एमालेनै ठूलो पार्टीको रुपमा उदाउने उसको तर्क छ ।

वास्तवमा प्रधानमन्त्री देउवा एमालेसँग डराउनुको भित्री कारण भने भर्खरै सम्पन्न भएको चुनाव र त्यसले दिएको परिणामनै हो ।  चुनावमा मुलुककै सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रुपमा उदाएको एमालेलाई बाहिर राखेर गरिने संविधान संशोधनले भोली हुने अन्य निर्वाचनमा समेत ठूलो असर पर्ने कुरा प्रधानमन्त्री देउवाले महसुस गरेका छन् ।

यो कुरा महसुस गरेर उनी अब एमालेले जे भन्छ त्यही बाटोमा हिड्ने तयारीमा देखिन्छन् । स्थानीय तहको चुनावमा आफ्नै गृहक्षेत्रमा समेत हार बेहोरेको कांग्रेस र त्यसको नेतृत्व गर्दै सरकारमा पुगेका प्रधानमन्त्रीमाथि कांग्रेसभित्रै बाट पनि उनको नेतृत्व असफल भएको भन्दै चर्को आवाज उठिरहेको छ ।

एकातिर आफ्नै पार्टीभित्रबाट भइरहेको आक्रमण र अर्कोतिर कमजोर शक्ति माओवादीलाई सँगै लिएर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाले आफुलाई निकै कमजोर महसुस गरिरहेको श्रोतको दाबी छ ।
उता,राष्ट्रिय जनता पार्टीले समेत एमालेसँग बढाएको सामिप्यताले गर्दा संशोधन प्रस्तावमा एमालेले देखाएको बाटोमा हिड्दा उपयुक्त हुने कुरा प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् ।

सरकारले राजपाले राखेको आधारभूत मागहरुको सम्बोधन गर्ने तयारी गरेको छ । राजपालाई मनाउन पहल गर्ने र चुनावमा सहभागिता गराउनका लागि वातावरण बनाउने सत्तापक्ष दलको कार्यनीति हो ।

राजपालाई स्थानीय तहको २ नम्बर प्रदेशको चुनावमा सहभागि गराउनका लागि चुनाव चिन्ह दिने, आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकालाई शहीद घोषणा गरेर क्षतिपुर्ति दिने सरकारको मनासाय रहेको छ ।

त्योसँगै अब प्रधानमन्त्री देउवाले केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेर असोज २ गतेको चुनाव सम्पन्न गर्नु नै सरकारको एकमात्र ध्येय रहेको बालुवाटार निकट श्रोतले जनाएको छ ।