शिखर खबर

वडा सदस्यलाई पनि तलब माग

Shikharkhabar

शुक्रबार, चैत्र १६, २०७४

८

२२ पटक हेरिएको

Shikharkhabar

बुटवल : प्रदेश ५ का स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा–सुविधासम्बन्धी विधेयकमाथि प्रदेशसभामा छलफल सुरु भएको छ।
छलफलमा सांसदहरूले वडासदस्य तथा कार्यपालिका सदस्यलाई समेत मासिक पारि श्रमिक व्यवस्था गर्र्नुपर्ने भन्दै विधेयक संशोधन गर्न माग गरेका छन्।
बिहिबार बसेको नवौं बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए।

बुटवल : प्रदेश ५ का स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा–सुविधासम्बन्धी विधेयकमाथि प्रदेशसभामा छलफल सुरु भएको छ। छलफलमा सांसदहरूले वडासदस्य तथा कार्यपालिका सदस्यलाई समेत मासिक पारि श्रमिक व्यवस्था गर्र्नुपर्ने भन्दै विधेयक संशोधन गर्न माग गरेका छन्। बिहिबार बसेको नवौं बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए। विधेयकमा गाउँ, नगर र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख–उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षको मात्रै पारि श्रमिकको व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकमा जिसस प्रमुखले ४१ हजार, उपप्रमुखले ३६ हजार, उपमहानगर प्रमुखले ४० र उपप्रमुखले ३५ हजार मासिक पारि श्रमिक पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै नगरपालिकाका प्रमुखको ३५, उपप्रमुखको ३०, गाउँपालिका प्रमुखको ३० र उपप्रमुखको २५ हजार तलब व्यवस्था गरिएको छ। उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकाका वडाध्यक्षले क्रमशः ३०, २५ र २० हजार पाउने व्यवस्था छ। तलबसँगै टेलिफोन, यात्रा तथा बैठक भत्तासमेत पदाधिकारीले पाउनेछन्। विधेयक पास भए प्रदेश ५ का १ सय ९ तहका जनप्रतिनिधिको मासिक तलबमा मात्रै २ अर्ब ५० करोड खर्च हुनेछ।

बैठकमा बोल्दै एमालेकी सांसद कमला विकले प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयकमा विभेद देखिएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरिन्। ‘कार्यपालिका तथा वडासदस्यमा निर्वाचित अल्पसंख्यक, दलित, महिलालाई उपेक्षा गर्ने काम भएको छ’, उनले भनिन्, ‘आधारभूत वर्गले तलब पाउँदा अनियमितता हुँदैन, कानुनबाटै तलब दिने व्यवस्था हुनुपर्छ।’