कृषिमा युवालाई सहभागी बनाउने पिरलो, कृषि सम्मेलन हुँदै
सारांश
- काठमाडौं, २५ वैशाख ।
- संघीय संरचनामा कानुन बनाउँदा एकीकृत कृषि नीतिको आवश्यकता रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् ।
- उनीहरुले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले कृषि नीति बनाउँदा समग्र कृषि नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिएका हुन ।
काठमाडौं, २५ वैशाख । संघीय संरचनामा कानुन बनाउँदा एकीकृत कृषि नीतिको आवश्यकता रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् । उनीहरुले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले कृषि नीति बनाउँदा समग्र कृषि नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिएका हुन ।
फोर एच नेपालद्वारा आयोजित संघीय संरचनामा कृषि नीति र युवा उद्यमशीलता विषयक राष्ट्रिय बहस कार्यक्रममा विज्ञहरुले नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन हुनेमा शंका गरेका छन् ।
कृषि नीति राष्ट्रिय बहस कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान सदस्य प्रभु बुढाथोकीले सरकारले अब राष्ट्रिय योजना बनाउँदा नै युवालाई कृषिमा सहभागिता जनाउने गरी नयाँ योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उक्त कार्यक्रममा कार्यपत्र पस्तुत गर्दै देवेन्द्र गौचनले कृषि नीति आफैमा प्रभावकारी नभएको बताएका छन् । नेपाल वाणिज्य संघ अन्तरगत कृषि उद्यम केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रदिप महर्जनले कृषिमा पनि सरकारले कर लगाएकाले मूल्य बृद्धि भएको बताए र उनका अनुसार कृषि उत्पादन बजारमा जाने बेला ५५ निकायमा कर तिर्नु पर्ने बाध्यता रहेको बताए ।
कार्यक्रममा पोखरा विश्वद्यिलायका प्राध्यापक ऋषिकेश पाण्डेले नेपालमा कृषि अनुसन्धानमा कमी रहेको र सरकारले विना अनुसन्धान नीति बनाएको आरोप लगाए । कार्यक्रममा चिरञ्जिवी भट्टराईले नेपाल सरकार नीति, योजना तथा कार्यक्रम स्पष्ट नरहेको बताए । आगामी जेठ ६ र ७ गते दोस्रो कृषि उद्यम सम्मेलन हुँदैछ ।
प्रतिक्रिया