संसदमा उठेको प्रश्नको जवाफ मन्त्रीहरुले यसरी दिए
सारांश
- विनियोजन विधेयक, २०७७ को छलफल अन्तरगत सोमबार अन्तिम दिन मन्त्रीहरुले आफ्नो धारणा राखेका छन् ।
- प्रतिनिधि सभामा आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ मन्त्रीहरुले दिएका हुन् ।
- उनीहरुले जवाफ दिने क्रममा सांसदहले लगाएका आरोप र आलोचनाको बचाउ गरेका छन् ।
विनियोजन विधेयक, २०७७ को छलफल अन्तरगत सोमबार अन्तिम दिन मन्त्रीहरुले आफ्नो धारणा राखेका छन् । प्रतिनिधि सभामा आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ मन्त्रीहरुले दिएका हुन् । उनीहरुले जवाफ दिने क्रममा सांसदहले लगाएका आरोप र आलोचनाको बचाउ गरेका छन् ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा.शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले नेपालमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने गरी कानून बनाउन नसकिने र यो संविधान विपरित हुने बताइन् । सोमबार प्रतिनिधि सभामा आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले नेपालको संविधानले नै मृत्युदण्डमाथि निषेध गरेको बताइन् । संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश, मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको विश्वव्यापी मान्यता तथा संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार पीडितको मागको सम्बोधन गरिने उनको भनाई थियो ।
बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले कोभिड–१९ का कारण सामाजिक क्षेत्रमा बजेट सीमित भए पनि त्यसक्षेत्रमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुन सक्ने बताए । सडकमुक्त बालबालिका बनाउँदै तिनको विकासका लागि राष्ट्रिय रणनीति बनाउने उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले बजेटको ‘सिलिङ’ घटेको तर चालु आवमा सञ्चालित आयोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने भएकाले आगामी आवमा थप नयाँ आयोजना समावेश गर्न नसकिएको बताए ।
सहरी विकासमन्त्री समेत रहेका वसन्त नेम्वाङले आगामी वर्ष १३ वटा नगरपालिकामा स्मार्ट सहर निर्माणका लागि कार्यक्रम रहेको बताए । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले यसै आर्थिक वर्षदेखि भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वन गरिने जानकारी दिएका छन् । प्रश्नको जवाफ दिदै उनले जग्गा बाँझो र उपयोगविहीन रहन नदिन र खाली जग्गाको उचित उपयोग सुनिश्चित गर्न यसै आर्थिक वर्षदेखि भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वन गरिने जानकारी दिइन् ।
मन्त्री अर्यालले अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको शुद्ध नाप नक्सांकन, अभिलेख संरक्षण र व्यवस्थापनमा मन्त्रालय जुटेको समेत बताइन् । बैठकमा खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री बिना मगरले मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग सम्बन्धित भएर उठ्ने गरेका प्रश्नहरुको बिट मार्ने समय आएको दाबी गरिन् । मन्त्री मगरले मेलम्ची खानेपानीको छिटै उद्घाटन गर्ने मिति सावर्जनिक गर्ने पक्षमा सरकार रहेको पनि बताइन् ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्माले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)बाट एक रुपैयाँ नलगेको स्पष्ट पारेका छन् । मन्त्रालयमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री विश्वकर्माले मन्त्री विश्वकर्माले आफुमाथि लगाईएको आरोप पुष्टि गर्न सम्बन्धित सांसदलाई चुनौती दिए ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले विदेशमा अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका श्रमिकहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा स्वदेश फर्काउन सुरु गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
विदेशमा समस्यामा परेर फर्काइएका श्रमिकहरुको पुर्नएकीकरणका लागि उनीहरुलाई आन्तरिक रोजगारी तथा स्वरोजगारीका कार्यक्रममा परिचालन गरिने मन्त्री यादवले बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत २ लाख युवाहरुलाई १ सय दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गरिने जानकारी पनि दिए ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले असार १५ बाट प्रत्येक दिन १० हजारको संख्यामा पिअिसार परीक्षण गर्ने रिर्पोट दिने दाबी गरेका छन् ।
मन्त्री ढकालले पिसिआरको परीक्षण दायरा बढाएर प्रतिदिन १० हजार जाँच हुने बताएका हुन् । असार १५ सम्म सातै प्रदेशमा ठूलामेसिन जडान गरिने उनको भनाई छ । उनले परीक्षणको सवालमा नेपाल एसियामा राम्रो स्थानमा रहेको दाबि गर्दै केही दिनमा परीक्षणमा भुटानभन्दा राम्रो हुने उल्लेख गरे ।
मन्त्री ढकालले आरडिटी परिक्षणलाई संक्रमण पत्ता लगाउन नभई स्क्रिनिङको लागि मात्र प्रयोग गरेको जिकिर गरे । ढकालले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भएको १० अर्ब खर्च भएको बताए । ६ सय ४१ स्थानीय तहको खर्च मात्रै यसमा समावेश भएको भन्दै उनले रकम क्वारेन्टाइन बनाउनेदेखि आन्तरिक कामका लागि पनि यो खर्च भएको बताए ।
ढकालले जुनसुकै कारणले मृत्यु भएपनि मृतकमा कोरोना भाइरसको संक्रमण छ कि छैन भनेर मृत्युपछि पनि पीसीआर टेष्ट गरिने बताएका छन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले चाँडै बालाजु र भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रका उद्योग कारखानाहरु स्थानान्तरण हुने बताएका छन् । मन्त्री भट्टले सरकारले आवश्यक अध्ययन गरिरहेको र चाँडै स्थानान्तरणको टुंगो लगाइने बताए । उपत्यकाको अवस्थालाई हेरेर यहाँ संचालित उद्योगधन्दालाई बाहिर स्थानान्तरण गर्ने सरकारको नीति रहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रबाट संचालित भएर रुग्ण बनेका उद्योगहरूबारे अध्ययन गरी त्यस्ता उद्योग फेरि संचालनमा गुरुयोजना बन्ने क्रममा रहेको पनि उनले बताए । उनले मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुन नदिने गरि भण्डारण क्षमता बढाइने जानकारी दिए । बजार अनुगमनलाई थप प्रभाकारी बनाइ उपभोक्ताको अधिकार स्थापित गरिने उनको भनाई छ । उनले किसानले उत्पादन गर्ने बालिको उचित मुल्य तोक्ने जानकारी पनि दिए ।
त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष २०७७ ७८ को विनियोजन विद्येयक माथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदैं संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रको विकास र पुनरुत्थान गर्नकको लागि सरकारले साढे एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको राहतको व्यवस्था गरेको बताए ।
अब सरकारले चाँडै पर्यटन सम्बन्धि आन्तरिक गतिविधि बढाउने उनको भनाई छ । त्यस्तै उनले आगामी आर्थिक बर्षमा बिमानस्थल निर्माण र सुधारले तीव्रता पाउने दावी गरे । वायु सेवा निगम सुधारका लागि साझेदार खोज्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको उनले बताए ।
त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष २०७७ ७८ को विनियोजन विद्येयक माथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदैं वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विधिलाई वन विनास भनेर गलत ढंगले नबुझ्न आग्रह गरे । मन्त्री बस्नेतले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको प्रभावकारीता कम हुदै गएको भन्ने आलोचनामा सत्यता नरहेको बताए ।
मन्त्री बस्नेतले कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि बजेट केन्द्रित गर्नुपर्दा बजेट घटेर आएको स्वीकार गरे । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका क्रममा कतै कमजोरी रहेको भए बजेट कार्यान्वयनका क्रममा वन मन्त्रालयले सहयोग पुर्याउने उनले बताए ।
कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले हरेक नेपालीले पर्याप्त खान पाउने गरि कृषिमा आत्मनिर्भर हुन केहि बर्ष लाग्ने बताए ।
प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ अन्तर्गत मन्त्रालयगत बजेट छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री भुसालले यस्तो बताएका हुन् ।
मन्त्री भुसालले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणमा अब ‘छुद्र राजनीतिकरण’ नहुने प्रतिवद्धतासमेत जनाए । उनले अब प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणका कार्यक्रममा राजनीतिकरण नहुने जनाउँदै विगतमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणका कार्यक्रममा राजनीति गरिएको, अनावश्यक गुटकरण गरेर विगार्ने काम भएको उल्लेख गरे । उनले आफु बिग्रिएको स्थिति सुधार गर्न आएको पनि स्पष्ट पारे । त्यस्तै उनले अव नेपालमा उत्पादित कृषि बस्तु खेर नजाने स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्री भुसालले किसानलाई पेन्सन दिनेबारे निर्णय गर्नुपूर्व वास्तविक किसानको तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । कृषि उद्योगको नारा लगाईरहेपनि कृषिको औद्योगिकरणको बाटोमा हिड्न नसकिएको उनको भनाई छ ।
संसदमा प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष २०७७–७८ वार्षिक बजेटमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको विभागिय मन्त्रीहरुले जवाफ दिएका हुन् । जवाफपछि विनियोजन विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची छ । पारित भएपछि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएलगतै साउन १ देखि रकम खर्च गर्न सरकारलाई बाटो खुला हुने छ ।
प्रतिक्रिया