मधेसका समस्या समाधान गर्न एमाले अग्रसर हुने के हुन् मधेसका समस्या ?

मधेस आन्दोलनका नाममा सिंगै मुलुकको गति अवरुद्ध हुनेगरी तयार गरिएको ‘मधेसवाद’ले १० वर्ष गुजार्यो । अहिले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका कुनै पनि काम अघि बढाउन ‘मधेसका माग’ भन्दै कांग्रेस र माओवादीले संविधान संशोधनको सर्त अघि सार्ने गरेका छन् । तर, तराई मधेसको वास्तविक समस्या के हो भन्ने कुरामा त्यहाँको सामाजिक समस्या भन्दा छिमेकी स्वार्थपरक एजेण्डालाई अघि सार्ने गरिएको छ ।

कुन प्रदेशको सीमाना कहाँ हुने, विदेशबाट बिहे गरेर भित्रिनेलाई कुन पदसम्म जान छुट दिने र भारतमा बोलिने हिन्दी भाषालाई नेपालमा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने कुरा तराई मधेसमा बस्ने जनताको जीवनसँग कसरी सम्बन्धित भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ अहिलेसम्म यसका अभियन्ता र संविधान संशोधनको अगुवाई गरिरहेका कांग्रेस र माओवादीले दिएका छैनन् । यसको औचित्य खोजियो भने कांग्रेस वा माओवादीका नेताहरुको बनिबनाउ जवाफ हुन्छ– मधेसीलाई भारतीय देख्ने ? तराई मधेसमा बस्ने जनताको जीवनसँग कुनै सम्बन्ध नभएको बरु उनीहरुलाई हानी पुग्ने मुद्दालाई मधेसीका माग भन्ने भ्रम उनीहरुले बाँड्दै आए र लामो समयसम्म त्यो पत्याइयो पनि ।

के हुन् मधेसका समस्या ? 
१. मधेसका समस्याका रुपमा जे जे माग अगाडि सारेर नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई भारतसामु समर्पण गर्न खोजिएको छ त्यसको सरोकार भने जनताको जीवनमा देखिंदैन । बरु मधेसको मागका रुपमा अगाडि नसारिएका र ‘आन्दोलन’कारीले छोप्न खोजेका समस्याहरु दिनहुँ बाहिर निस्किरहेका छन् । दक्षिणी रुपन्देहीको मर्चवार गाउँमा केही दिन अघि अन्तरजातीय प्रेम गरेको अभियोगमा विभत्स चुटाई खाएकी मीना यादव एउटा उदाहरण हुन् । तराई मधेसमा जातीय छुवाछुत जब्बर छ । कथित माथिल्लो जातिकाको तल्लो जातिकासँग प्रेम भएवापत यस्तो अमानवीय यातना खेप्नु परेको छ । मधेसको समस्या एउटा यो हो ।

२. हरेक वर्ष तराई मधेसमा बोक्सीको आरोपमा जलाइने महिलाको संख्या ठूलो छ । देशमा लोकतन्त्र, कानुनी शासन र समतामुलक ऐन कानुनहरु भए पनि त्यहाँ ब्याप्त अशिक्षा र कुरितीको शिकार त्यहाँका महिला र तल्लो वर्गका नागरिक भइरहेका छन् । संविधान, कानुन र ऐनमा जेसुकै भए पनि त्यहाँ दहेज प्रथा र तिलक प्रथा छ । अशिक्षाका कारण ठालूहरुले कानुनी ब्यवस्थाबाट सर्वसाधारणलाई गुमराहमा राखेका छन् । त्यसैले त्यहाँ बोक्सी र दाइजोका नाममा महिलालाई जलाउने गरिएको छ । मधेसको अर्काे समस्या यो हो ।

३. पहाडमा जस्तै तराई मधेसमा पनि विभिन्न भाषा बोल्ने जनताको बसोवास छ । उनीहरुको मातृभाषा मैथिली, भोजपुरी, अवधी, बजिका, थारु, राजबंशी, ताजपरिया हो । त्यहाँका नागरिकले जन्मंदै बोल्ने यी मातृभाषाहरुको प्रवद्र्धन गर्नु पर्ने ठाउँमा ती सबै सबै भाषालाई विस्थापित गर्न हिन्दी भाषाको अतिक्रमण बढाइएको छ । अहिलेको संविधान संशोधनमा भाषा आयोग मार्फत सरकारले संविधान संशोधन गरी हिन्दीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने प्रावधानको ब्यवस्था गर्न खोजिएको छ । सरकारले गठन गर्ने भाषा आयोगलाई संविधान भन्दा माथि राख्दै आयोगले सूचीकृत गरेको भाषालाई नै सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने प्रावधान ल्याएपछि संविधान संशोधन गर्न संसद नै नचाहिने र सरकारले नै हिन्दीलाई मान्यता दिन सक्नेछ । यसले त्यहाँका स्थानीय भाषालाई विस्थापित गरी हिन्दीको प्रभुत्व कायम गर्नेछ । त्यहीँ जन्मेका नागरिकको मातृभाषालाई विस्थापित गर्ने माग कसरी तराई मधेसका जनताको माग हुन्छ ? बरु अहिले स्थानीय तहले आफ्नो स्थानमा बोलिने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने ब्यवस्था संविधानले गरेको छ र त्यस्तो अभ्यास सुरु पनि भइसकेको छ । अहिले मधेस मान्दोलनका नाममा ल्याइएको हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने माग तराई मधेसका जनताको भाषिक अधिकार कुण्ठित गर्ने माग हो ।

४. तराई मधेसमा महाजनहरुले गर्ने कपाली तमसुकले त्यहाँका विपन्नहरुको जीवन अमानवीय बन्दै गएको छ । केही रकम दिएर कयौं गुणा बढीको तमसुक गर्ने र केही वर्षभित्र कानुनी रुपमै सबै जग्गा हडपेर सुकुम्बासी बनाउने घटना तराईमै भएका खोजमुलक रिपोर्टहरु आइरहेका छन् । आधुनिक समाजमा पनि मान्छेलाई दास बनाउने र बास उठाउने प्रबृत्ति तराईको अर्काे समस्या हो । तर, तिनै महाजनहरुले जात वा रंगको नाममा आफ्नो मौजा जमाउन मधेसी समुदायमाथि राज्यले भेदभाव गरेको नक्कली प्रचार गरिरहेका छन् र तराईका जनतामाथि शोषण गरिरहेका छन् । तराई मधेसमा आन्दोलन गर्नु छ भने चक्रवर्ती ब्याज र कपाली तमसुक गरी सर्वसाधारणको बास उठाउने सामाजिक पद्दति विरुद्ध आन्दोलन गर्नु पर्छ ।

५. तराई मधेसको अर्काे समस्या छुवाछुत हो । पहाडमा पनि छुवाछुत प्रथा छ तर, तराईको जस्तो जब्बर र अमानवीय छैन । कथित तल्लो जातिका मुसहर, चमार, डोम, तात्मा, खत्वेहरुलाई त्यहाँ इनार छोएको नाममा कुटपीट गरिएका र मारिएका घटना महिनौंपिच्छे आइरहेका छन् । इनार छुन नपाउने, सिनो उठाउनु पर्ने, फरक जातबीच प्रेम हुन नहुने आदि घटनाहरु वर्षमै धेरै घटिरहेका छन् । यो वास्तविक समस्यालाई तराई मधेसका नाममा चलेको आन्दोलनले समस्याका रुपमा उठाएको छैन । किनभने यस्तो समस्या समाधान गरेर भारतलाई केही पनि फाइदा छैन ।

६. समथर भूमी तराईमा यातायात लगायतका भौतिक पूर्वाधार पहाडको तुलनामा सजिलो छ । पहाडमा जस्तो एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँ पुग्न महिनौं हिंड्नु पर्ने र एक प्याकेट नुन र सिटामोल नपाएर मर्ने अवस्था छैन । तर, त्यस्तो ठाउँमा राज्यको खर्वाैं लगानी हुँदा पनि साक्षरता प्रतिशत दुर्गम पहाडी जिल्लाको भन्दा कम छ । बाजुरा, हुम्ला, मुगुजस्ता अति विकट पहाडी जिल्लामा भन्दा यातायात, बजार, शैक्षिक संस्थाआदिका दृष्टिले अत्यन्तै सुगम मधेसका जिल्लामा वयष्क साक्षरता दर किन कम छ ? शिक्षाको कमजोर स्तरकै कारण नागरिकले दासको जस्तो नारकीय जीवन विताउनु परेको छ । यसलाई अन्त्य गर्न त्यहाँ चेतनाको विकास सम्बन्धी सामाजिक आन्दोलत चलाउनु आवश्यक छ । यसका लागि संविधान संशोधन आवश्यक छैन ।

७. नेपालका सबैभन्दा गरिब जिल्लाको सूचीमा मध्य र सुदुरपश्चिमका आठ वटा पहाडी जिल्लासँगै मधेसका दुईवटा जिल्ला रौतहट र महोत्तरी किन छन् ? जबकि त्यहाँ पानी, यातायात, बजार, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, अन्तरसीमा व्यवहार तुलनात्मक रुपमा धेरै सहज छ । तर ती पहाडी जिल्ला र मधेसका यी दुई जिल्लाको मानव विकास सूचकांक किन बराबर छ ? यसको कारण पहिल्याई निराकरण गर्न मधेस आन्दोलन आवश्यक छ । त्यस्तो समस्या समाधानका लागि यदि संविधान संशोधन आवश्यक पर्छ भने पनि एमाले तयार रहेको एमाले नेताहरुले वताउने गर्नु भएको छ ।

८. अहिले राज्यले, जनजाति, मधेसी, दलित अल्पसंख्यकलाई आरक्षणको ब्यवस्था गरेको छ । मधेसी समुदायको जनसंख्या जति छ राजनीतिक देखि प्रशासनिक इकाइहरुमा त्यति नै प्रतिशत आरक्षणको ब्यवस्था छ । तर, आरक्षणका ती ब्यवस्था धमाधम भारतबाट भर्खर आएर अंगीकृत नागरिकता बनाउने र उपल्लो जातका मान्छेहरुले एकलौटी उपयोग गरिरहेका छन् । रैथाने मधेसी जनतालाई छुट्याएको कोटामा भारतबाट आउने नवनागरिकको पहुँच फराकिलो हुँदै गएको छ । त्यसलाई रोकेर रैथाने मधेसी जनतालाई आरक्षणको सुविधा उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

चालु मधेस आन्दोलनले तराई मधेसका यी कुनै पनि समस्यासँग सरोकार राख्दैन । जनताका दैनन्दिनका समस्यासँग सरोकार नराख्ने बरु समस्यामा रहेका तिनै जनतालाई थप समस्यामा पार्ने काम गरेको छ । माथि उल्लेखित मधेसका ८ वटा समस्या समाधान गर्न एमाले अग्रसर रहेको एमालेका नेताहरुले वताउने गर्नु भएको छ ।