मन्त्री र सचिवहरूको कार्यशैलीप्रति प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्यशैली परिवर्तन गर्न मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार संयुक्त समीक्षा बैठक राखेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यशैलीमा परिवर्तन काम कारबाहीलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका हुन्।

आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्न लागेको र नयाँ ढंगले अघि बढ्न लागेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘अर्को वर्ष हामी नयाँ ढंगले जाँदै छौँ। त्यसका लागि हाम्रो सोच बदलौँ, कार्यशैली पनि बदलौँ। म गम्भीर ढंगले मन्त्रालयका कुरा सुन्ने, बुझ्ने र परिणाम ल्याउनेमा छु। मैले कार्यशैली परिवर्तन गर्दै छु, तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ? देश र जनताका लागि दृढ भएर अगाडि बढ्नेतिर सोच्नुहोस्। हामीले राम्रो काम गर्दै गएपछि नराम्रो उद्देश्य बोकेकाहरू पर्दाफास हुन्छन्। त्यसरी काम गरौं।’

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विज्ञापनसम्बन्धी नीतिलाई सरल बनाउन र देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको बेला सञ्चार उद्योगको रक्षा गर्नेतर्फ सोच्न सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिए।

झोलामा खोला राख्ने स्थिति अन्त्य गर्न निर्देशन

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने तर आयोजनाको काम नगर्ने लाइसेन्स खारेज गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्। बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको संयुक्त समीक्षा बैठक एवं दिशानिर्देशमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिँदै भने, ‘झोलामा खोला राख्ने कुरा धेरै लामो समयदेखि चर्चामा छ। लाइसेन्स लिने, होल्ड गरेर राख्ने तर काम नगर्ने कुरा देशका लागि घातक छ। यहाँ हामी लचिलो हुन जरुरी नै छैन। निश्चित क्राइटएरिया बनाएर त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। त्यो काम गर्नुहोस्।’

प्रधानमन्त्रीले विद्युत्को बक्यौता नतिर्ने ठूलाको लाइन काटेर कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न पनि निर्देशन दिए। उत्पादन वृद्धिका निम्ति सिँचाइको व्यवस्था आवश्यक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले लिफ्ट इरिगेसनका बारेमा पनि सोच्ने बेला आएको स्पष्ट पार्दै भने, ‘नदी प्रणालीलाई जोडेर सिँचाइको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नेतिर सोच्नुपर्छ । सिँचाइको समस्या कृषिसँग पनि गहिरो गरी जोडिएको छ । कृषिको उत्पादकत्व बढाउन यतातर्फ आवश्यक गृहकार्य गरौँ।’

बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्ति बस्नेतले जलविद्युत् उत्पादन र खपतका दृष्टिले हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने र वर्षायाममा निर्यात गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेको धारणा राखेका थिए। सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारी सञ्चार माध्यमको गुणस्तरीयता र विश्वासनीयतामा वृद्धि गर्न आवश्यक गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए। बैठकमा मुख्यसचिव डा.बैकुण्ठ अर्यालले १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि गम्भीर रूपमा काम गर्न ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए।