कुवेतमा कामदारको अधिकार सम्बोधन गर्न नयाँ कानुन

काठमाडौं। कुवेतले ६० वर्षभन्दा बढी समयदेखिको प्रणाली परिमार्जन गर्दै नयाँ विदेशी रेसिडेन्सी कानुन लागू गरेको छ। गत २८ नोभेम्बरमा अमिरी डिक्रीद्वारा जारी नयाँ कानुनले अध्यागमन नीतिलाई आधुनिकीकरण, भिसा ट्रेडिङ तथा आप्रवासी कामदारको उपचारजस्ता समस्या सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। मुख्य परिवर्तनमध्ये कुवेती महिलाका बच्चाका लागि १० वर्षको बसोबास हो, जुन उनीहरूले कुवेती नागरिकता प्राप्त नगरेसम्म बिनाशुल्क नवीकरण गर्न पाउनेछन्।

त्यस्ता बालबालिकाले ६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि चिकित्सा वा शैक्षिक प्रयोजनका लागि देशबाहिर भए पनि आफ्नो निवास गुमाउनेछैनन्। कानुनले भिसा व्यापार र शोषण रोक्नेछ । यसले पैसाको सट्टामा प्रवेश, निवास वा भिसा नवीकरण सुविधा दिने व्यक्तिलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। रोजगारदातालाई अब उनीहरूको मूल भर्तीबाहेक अन्य उद्देश्यका लागि विदेशीलाई रोजगारी दिन प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

अर्को प्रमुख प्रावधान परिवार भ्रमण भिसाको अवधि तीन महिनासम्म बढाउनु हो, जसको शुल्क आन्तरिक मन्त्रालयले निर्धारण गर्नुपर्नेछ । नयाँ घरेलु कामदार ल्याउनका लागि अघिल्लो कामदार गएको ६ महिनाबाट चार महिनासम्मको पर्खाइको समयावधिलाई पनि कानुनले समावेश गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मेल खाने प्रयासमा कानुनले मानव बेचबिखन र शोषणविरुद्धको उपाय बलियो बनाउने जनाइएको छ । उल्लंघन गर्नेका लागि दण्डमा जरिमाना र कैद समावेश छन् । यो कानुन ६ महिनाभित्र लागू हुने जनाइएको छ ।

यो कुवेतको रेसिडेन्सी प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने बृहत् प्रयासमध्ये हो । रेसिडेन्सी र नागरिकता मामिलाका सहायक उपसचिव मेजर जनरल अली अल अडवानीले सबै बासिन्दालाई उचित व्यवहार सुनिश्चित गर्दै पारदर्शिता र जवाफदेहिताप्रति सरकारको प्रतिबद्धतामा जोड दिएका छन् ।

नयाँ कानुनले रेसिडेन्सी आवेदन सुव्यवस्थित बनाउन र दक्षता सुधार गर्ने उद्देश्यले कुवेत भिसा वेबसाइटमा अद्यावधिकसहित डिजिटल रूपान्तरणका लागि प्रावधान समावेश गरेको जनाइएको छ । कुवेतमा विभिन्न पेसामा गरी १ लाख ७ हजारभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन् ।