ब्युटी प्याजेन्ट बलात्कार घटनाः एसएसपीको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन

काठमाडौं । आठ वर्ष अघि एक सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी किशोरीमाथि भएको यौनहिंसा तथा बलात्कारसम्बन्धी घटनाको छानविनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसएसपीको नेतृत्वमा छानविन समिति बनाएको छ ।

महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरको संयोजकत्वमा एसपी कृष्ण कोइराला, डीएसपी कोपिला चुडाल, हरि बस्नेत र इन्स्पेक्टर सपना खड्का सदस्य रहेको समति बनाएको हो ।

बुधबार एक युवतीले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा २० वटा भिडियो क्लीप सार्वजनिक गर्दै १६ वर्षको हुँदा आफूमाथि एक सौन्दर्य प्रतियोगिताका सञ्चालकले बलात्कार गरेको खुलासा गरेपछि गृहमन्त्रालयले त्यसमा चासो देखाएको थियो । त्यसपछि प्रहरी प्रधानकार्यालय एसएसपीको नेतृत्वमा छानविन समिति बनाएको हो ।

शुक्रबार दिउसो एसपी कोइरालाको टोली पीडित किशोरीको घरमा पुगेको थियो । कोइरालाको टोलीले घट्ना विवरण जानकारी लिएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले महाशाखाका प्रमुख कुँवरको नेतृत्वमा छानविन समिति बनाएको हो ।

मोडल ग्लोबल भिसाज कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक समेत रहेका मनोज पाण्डे एक व्यक्तिले भिडियो समेत खिचेर ब्ल्याकमेल गर्दै ६ महिनासम्म जबरजस्ती करणी गरेको पीडितले सार्वजनिक गरेको भिडियोमा उल्लेख छ । बलात्कारको मुद्दामा एक वर्षे हदम्याद रहेका कारण कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउन जटिलता रहेको प्रहरीको भनाइ छ ।

शुक्रबार युवाले बलात्कारको कानूनमा रहेको हदम्याद हटाउन माग गर्दै बालुवाटारमा धर्ना पनि दिएका थिए । तर अन्य विभिन्न ऐनमा पनि टेकेर मुद्दा चलाउन सक्ने अवस्था रहेकाले छानविनपछि पीडितलाई न्याय दिलाउने संयोजक एसएसपी कुँवरले बताए ।

मोडलिङ एजेन्सीको आवरणमा १६ वर्षिया किशोरीको ६ महिनासम्म यौन शोषण भएको दाबी गरिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले त्यसतर्फ चासो दिएको थियो ।

मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ को प्रावधानमा बलात्कार भएको एक वर्षभित्रमा पीडितले जाहेरी दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । तर २०७३ वैशाख १५ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ र चोलेन्द्र शमशेर राणाको संयुक्त इजलासले बलात्कार जस्तो गम्भीर अपराधको जाहेरीको हदम्याद नलाग्ने जनाएको थियो ।

त्यतिबेला पीडित १४ वर्षिया बालिकाको नातामा मितबुवा पर्नेले आफ्नै घरमा आएर २०६७ वैशाख २२ गते देखि २०६७ माघ २८ सम्म पटक–पटक बलात्कार गरेको र त्यसले गर्भ समेत रहेको भन्दै २०६७ माघ २८ मा जाहेरी परेपछि सर्वोच्चले गरेको फैसालामा सो हदम्याद नलाग्ने उल्लेख थियो । प्रहरीले यतिबेला सो फैसलाको पनि अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ ।