‘खड्का अख्तियारको विशेष अनुसन्धानमा’

काठमाडौं – जग्गा खरिद अनियमितता आरोपमा बर्खास्त भएका नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अनुसन्धान थालेको छ । जग्गा खरिदसम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययनमा खड्काको ‘कैफियत’ देखिएपछि अख्तियारले यो विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर विशेष अनुसन्धान अघि बढाएको हो।

निगमका लागि जग्गा खरिद मुद्दामा विशेष अनुसन्धान सुरु भएको अख्तियारका सचिव राजन खनालले बताए । ‘कागजात नियन्त्रणमा लिएर विशेष अनुसन्धान अघि बढाएका छौं,’ खनालले नागरिकसँग भने, ‘आयोगले गम्भीरता साथ यो मुद्दा हेरिहेको छ।’

इन्धन भण्डारणस्थल बनाउन भन्दै चितवन, भैरहवा, झापा, सर्लाहीमा जग्गा खरिद गर्दा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोप खड्कामाथि छ । संसद्का विभिन्न समितिका अध्ययनमा चार गुणा महँगोमा जग्गा खरिद गरेर खड्काले अनियमितता गरेको तथ्य पाइएको छ।

कागजात नियन्त्रणमा लिएर विशेष अनुसन्धान अघि बढाएका छौं । आयोगले गम्भीरता साथ यो मुद्दा हेरिहेको छ ।
राजन खनाल, सचिव, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

अख्तियारले जग्गा खरिदको कानुनी पक्ष, संलग्न अधिकारीलगायत सबै विषयमा अनुसन्धान थालेको छ । जग्गा खरिद प्रक्रियाका सबै कागजात लिएर अनुसन्धान अधिकृत तोकेर काम गरिरहेको सचिव खनालले बताए । ‘नियामक निकायले पनि सम्बन्धित अधिकारीलाई कारबाही गरेको छ,’ खनालले भने, ‘जनअपेक्षा जस्तो छिटो–छिटो हुन सक्दैन । केही समय लाग्छ ।’ खनालका अनुसार आयुक्तकै निगरानीमा खड्काको मुद्दामा छानबिन भइरहेको छ।

आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले निगमको कार्यकारी निर्देशकबाट खड्कालाई पदमुक्त गरेको हो । पदमुक्तिसँगै अनुसन्धानमा थप सहयोग पुगेको अख्तियारले जनाएको छ । सरकारले खड्कालाई पदबाट हटाएर कारबाही गरे पनि अख्तियारको आफ्नै प्रक्रिया रहेको एक अधिकारीले बताए।

जग्गा खरिद अनियमिततामा छानबिन माग राखेर साउन १० गते अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएको थियो । एजेन्टसँगको मिलेमतोमा करोडौं रुपैयाँ घोटाला भएको समाचार नागरिकमा छापिएपछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, नेपालले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरेको भन्दै उजुरी दर्ता गराएको हो।

उजुरीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ५ बमोजिम निगमका खड्का र सञ्चालक समितिलाई विपक्षी बनाइएको छ । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको निगमले पूर्वाधार विकासका लागि उपभोक्ताबाट उठाएको पैसाबाट जग्गा किन्दा घोटाला गरेको जिकिर उजुरीमा गरिएको छ ।

जग्गा प्राप्ति ऐन–२०३४ र सम्बन्धित जिल्लाको मुआब्जा निर्धारण समितिको मूल्याँकनलाई आधार मानेर खरिद गर्नुपर्ने प्रष्ट कानुनी आधार भए पनि त्यसलाई मिचेको दाबीसहित छानबिन माग राखेर मञ्चका सचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले उजुरी दर्ता गराएका हुन् । दलालसँगको मिलोमतोमा पूर्वयोजना मुताबिक जग्गाको प्रचलित दरभाउभन्दा अत्यधिक महंगो मूल्य कायम गरी जग्गा खरिद गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा कागजातलाई मात्र हेर्न नहुने सांसदले माग गरेका छन् । निगमले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई प्रलोभन पारेर चल्तीको भन्दा बढी मूल्य तोक्न सिफारिस गर्न लगाएकाले यस विषयमा अख्तियारले ध्यान दिनुपर्ने संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिका सदस्य रामवीर मानन्धरले बताए । ‘जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा वडासचिवले प्रलोभनमा परेर सिफारिस गरेका छन्,’ मानन्धरले भने, ‘सूक्ष्म अनुसन्धानमा यस्तो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।’ वडासचिवले जग्गाको मूल्य सरकारी दररेटभन्दा ५४ गुणा महंगोसम्म सिफारिस गरेको पाइएको छ । निगमका अधिकारीले त्यसलाई आधार बनाएर जग्गा किनेको बताउँदै आएका छन्।

संसदीय समितिले सार्वजनिक जग्गा खोज्न निर्देशन दिए पनि निगमले जग्गाको टेन्डर गरेपछि मात्र सार्वजनिक जग्गा खोज्न पत्राचार गरेको पाइएको छ । संसदीय समितिहरूले चल्तीभन्दा धेरै मूल्य तिरेको, जग्गा प्राप्ति ऐन–२०३४ मिचेको, टेन्डर गर्दा अधिकतम मूल्य नतोकेको, टेन्डर आह्वान गर्दा सेटिङको आधारमा लोकेसन तोकेको, खरिद जग्गा प्राविधिक रुपमा पनि उपयुक्त नभएको जस्ता निष्कर्ष निकालेका छन् ।

अख्तियारले कानुनीमात्र नभएर व्यावहारिक पाटो पनि हेर्नुपर्ने सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य रामहरि खतिवडाले बताए । ‘जग्गाधनीले निगमबाट पैसा पाएका छैनन्,’ खतिवडाले भने, ‘निकासा भएरमात्र भएन सम्बन्धित पक्षले पाउनुपर्‍यो ।’

अख्तियारले अनुसन्धान क्रममा निगमले अहिले जग्गा किनेका ठाउँमा सर्वसाधारणले किनबेच गरेको मूल्य पनि हेर्नुपर्ने माग पनि उठेको छ । अर्बौं रकम असुल्नुपर्छ : डा. केसी

भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियन्ता त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जका  डा. गोविन्द केसीले भ्रष्टाचार र माफियातन्त्रका कारण मुलुकको अवस्था भयावह भएको बताएका छन् । केसीले बर्खास्त भएका नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कामाथि थप छानबिन गरेर उनले हिनामिना गरेको अर्बौ रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।  केसीले मंगलबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी उनले यस्तो माग गरेका हुन्।

चितवन, भैरहवा, झापा, सर्लाहीमा जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता गरेको ठहर गर्दै सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खड्कालाई बर्खास्त गरेको थियो ।